निर्वाचन आयोगले रेशम चौधरीलाई दिएन पार्टी अध्यक्षको मान्यता

२४ फागुन, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)को अध्यक्षमा रेशम चौधरीलाई मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ । नाउपाको भर्खर सकिएको महाधिवेशनले चौधरीलाई अध्यक्षमा चयन गरेको थियो ।  

अध्यक्ष रेशम चौधरीलाई वैधानिकता दिन अस्वीकार गर्दै आयोगले रेशम पार्टीको सदस्य नै बन्न अयोग्य रहेको भन्दै रञ्जीता श्रेष्ठ चौधरी अध्यक्ष कायम रहने निर्णय गरेको हो । टीकापुर घटनामा जन्मकैद सजाय तोकिएर आममाफी पाएका चौधरीले केन्द्रीय समिति अध्यावधिकका लागि गत माघ २९ गते आयोगमा निवेदन दिएका थिए । 

आयोगले उनलाई सदस्य बन्न योग्य हो कि होइन भनि प्रश्न उठाएको थियो । गएको पुस २७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको पार्टीको पहिलो महाधिवेशनबाट चौधरी अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । त्यसअघि, पार्टी अध्यक्ष रेशम पत्नी रञ्जीता श्रेष्ठ थिइन् ।

आयोगले अद्यावधिक गर्न नमिलेको जानकारी दललाई दिने निर्णय गरेको छ । विधानको संशोधनको अभिलेख अद्यावधिक गर्न मिलेन । राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ नियमको २५ को उपनियम (६) बमोजिम नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नामक राजनीतिक दलको साविकको विवरण नै कायम रहेकाले ऐ. नियमावलीको नियम २५ को उपनियम (६) बमोजिम सोको जानकारी सम्बन्धित दललाई गराउने, आयोगको निर्णयमा भनिएको छ । 

अयोग्य व्यक्तिलाई योग्य व्यक्ति सरह मानी अधिकार प्रत्यायोजन गरी महाधिवेशन गरे गराएको भनी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को ५१ बमोजिम आयोग समक्ष विवरणसहित जानकारी गराएको भन्दै उन्मुक्तिलाई प्रतिकूल कार्य नगर्न आयोगले सचेत गराउने निर्णय गरेको छ ।

‘अयोग्य व्यक्तिलाई योग्य व्यक्ति सरह मानी अधिकार प्रत्यायोजन  गरी महाधिवेशन गरे गराएको भनी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को ५१ बमोजिम आयोगसमक्ष विवरणसहित जानकारी गराएको देखिँदा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष रंजिता श्रेष्ठलगायत सो पार्टीको केन्द्रीय समितिलाई अब उप्रान्त दलको विधान र प्रचलित कानुन प्रतिकूल कार्य नगर्नु नगराउनु भनी सचेत गराउने’ आयोगको निर्णयमा भनिएको छ ।

चौधरीले आफूलाई अध्यक्षमा अद्यावधि गर्न आयोगमा निवेदन दिएका थिए । तर उनले दिएको निवेदन दलसम्बन्धी ऐन बमोजिम नभएकाले अस्वीकार गरेको आयोगका प्रवक्ता शालिकराम पुडासैनीले जानकारी दिए ।

निर्वाचन आयोगले रेशम चौधरीको हकमा राष्ट्रपतिबाट सजायको माफी भएकै आधारमा ज्यानसम्बन्धी कसुरमा जन्म कैदको सजाय नपाएको भन्न सकिने अवस्था नरहेको ठहर गरेको छ । 

आयोगले बिहीबार चौधरी पार्टी सदस्य पनि बन्न नसक्ने भन्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)को केन्द्रीय समिति अद्यावधिक गर्न अस्वीकार गरेको हो । राष्ट्रपतिलाई भएको विशेष अधिकार अन्तर्गत कुनै पनि व्यक्तिलाई अदालतबाट भएको सजायमा माफी हुनु भनेको भोग्न वा असुल उपर हुन बाँकी रहेको सजाय मात्र भोग्न नपर्ने वा असुल नहुने भन्ने रहेको आयोगको निर्णयमा उल्लेख छ । तर, अदालतबाट भएको फैसलाको पुनरावलोकन भएको हो वा फैसला बदर भएको हो भनी परिभाषा गर्न नमिल्ने आयोगको ठम्याइ छ ।