न्याय स्थापित गर्न घरपरिवारबाटै संस्कार र सोच परिवर्तन गर्नुपर्छ : राष्ट्रपति

२५ फागुन, काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त भएको महिला अधिकारलाई व्यवहारमा उतारेर समानता र न्याय स्थापित गर्न घरपरिवारबाटै संस्कार र सोच परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
 
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आज ११४ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलले महिलाका अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न घरबाटै संस्कार र सोच परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए ।
 
उनले भने, “उत्पीडित, महिला, दलित एवं समावेशिताका लागि हामीले  अनुकरणीय संविधान पाएका छौँ ।” लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त भएको उत्पीडित, महिलाका अधिकारलाई व्यवहारमा उतारेर समानता र न्याय स्थापित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
    
राष्ट्रपति पौडेलले नेपालमा सबैभन्दा बढी श्रम गर्ने वर्ग अपमानित भएकामा चिन्ता प्रकट गर्दै श्रमको सम्मान गर्ने संस्कारको विकास जरुरी भएको बताए । उनले जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका महिलाको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिलगायत विकासका विविध आयाममा समान र अर्थपूर्ण सहभागिताबिना आर्थिक सशक्तीकरणका राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न असम्भव भएको बताए ।
     
राष्ट्रपति पौडेलले महिला विकासका क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गरी सभ्य र समुन्नत समाज निर्माणमार्फत लैङ्गिक समानतायुक्त राष्ट्र निर्माणको दीर्घकालीन सोच प्राप्तिमा सबै क्षेत्रको निरन्तर सहयोग आवश्यक भएको बताए। 

“मातृ मृत्यु दरमा उल्लेखनीय सुधार, महिलाको कूल साक्षरता दरमा वृद्धि तथा आर्थिक सशक्तीकरणका सूचकमा सकारात्मक परिवर्तन भइरहेको छ, तथापि प्राकृतिक प्रकोप, लैङ्गिक हिंसा तथा गरिबीको प्रभाव महिलामा बढी परेको छ जसले गर्दा महिलाको जीवनयापनमा जटिलता आएको छ”, राष्ट्रपति पौडेलले भने, “नारीको जीवनको सुरक्षा, रोजगारीमा अवसर दिएर श्रमको सम्मान गर्नु जरुरी भएको छ ।” उनले तीनै तहका सरकारले नीति, योजना र कार्यक्रम तय गरी महिला सशक्तीकरणमा योगदान गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए ।

“संविधानले नारीको हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरी महिलालाई लैङ्गिक भेदभावबिना समान हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजननसम्बन्धी हक, पैतृक सम्पत्तिलगायत सबै विषयमा समान हकको प्रत्याभूति गरेको छ”, राष्ट्रपति पौडेलले भने, “राज्यका सबै निकायमा महिलाको समानुपातिक समावेशीतालाई सुनिश्चित गरेको छ, महिलाविरूद्ध हुने कुनै पनि किसिमको हिंसाजन्य कार्य र शोषणलाई दण्डनीय गरेको छ, संविधानले व्यवस्था गरेका महिलाका यी हक, अधिकारको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न म सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछु ।”
 
उनले महिलाको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था सुधारका लागि राज्यले ठूलो लगानी गर्दै आएको भए पनि त्यसको सही सदुपयोग नभएको र कतिपय राज्यद्वारा प्रदान गरिएका सुविधा तथा नीति कार्यक्रमबारे महिलाले नै जानकारी नपाउने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रपति पौडेलले विकट ग्रामीण भेगका महिलामा यसको यथेष्ट जानकारी दिएर राज्यको लगानीको सही सदुपयोग गर्न उनीहरूसम्म सूचना प्रवाह गर्न आवश्यक भएको बताए ।
      
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले महिलालाई आर्थिक उन्नति हुने खालको गतिविधिमा संलग्न गराउनुपर्ने र महिला उद्यमशीलतामा ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले महिलाविरुद्धका हिंसा अझै पनि समाजमा व्याप्त रहेको हुँदा न्यूनीकरणका लागि सबैले पहल गर्न आग्रहसमेत गरे ।
 
मन्त्री चौधरीले राज्यको निकायमा ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने र स्थानीय तहदेखि नै महिलाको नेतृत्व, आर्थिक, सीप, क्षमता विकास गर्नुपर्ने बताए । महिला, बालबालिका तथा सामाजिक समितिका सभापति किरणकुमार साहले राज्यका प्रत्येक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि मन्त्रिपरिषद् राजनीतिक दल र अन्य स्थानमा पनि कडाइका साथ पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
    
राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुलीले महिलाका विषयमा संविधानमा लेखिएका विषयको अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने र महिलाको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीका सवालमा तीनै तहका सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा बताइन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा सदस्य लिली थापाले नेपालको इतिहास महिलाले गरेका योगदानको अभिलेख राख्नुपर्ने र त्यसका लागि महिला मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्ने बताइन्।
    
त्यस अवसरमा नेपालको इतिहासमा महिलाले गरेको योगदान र उद्यमशील महिलाको व्यावसायिक खेती केन्द्रित चेतनामूलक वृत्तचित्र प्रस्तुत गरिएको थियो ।