बैंकर शम्भु थापालाई क्षतिपूर्तिसहितको तलब भत्ता उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतको आदेश, बैंकद्धारा दायर रिट नै खारेज

२७ फागुन, काठमाडौं । इमान्दार र सोझो हुनुको पीडा कति हुन्छ भन्ने उदाहरण हुन् बैंकर शम्भुबहादुर थापा । तत्कालीन मेगा बैंक लिमिटेडको मुख्य शाखाका प्रबन्धक थापालाई सोही बैंककी तत्कालीन प्रमुख संचालन अधिकृत अनुपमा खुञ्जेलीले सुनियोजित रुपमा फसाउँदै जागीरबाट हात धुन बाध्य बनाएकी थिइन । तत्कालीन सीईओ अनिलकेशरी शाह, सीओओ खुञ्जेली एवं सञ्चालक भोजबहादुर शाह (पछि अध्यक्ष पनि भएका) को षडयन्त्रले लामो समय बैंकर थापा अड्डा अदालत धाउँदैमा बिताएका थिए । 

तर साविकको मेगा बैंकबाट पीडित एकजना वरिष्ठ प्रबन्धक शम्भुबहादुर थापालाई आज सर्वोच्च अदालतले अन्तिम तथा पूर्ण न्याय प्रदान गर्दै बैंकद्धारा दायर रिट नै खारेज गरिदिएको छ । कर्मचारीले पाउने सुविधाको गाडीसमेत जबरजस्त खोसेर घरजग्गा नै लिलामी निकाल्न पछि नपरेकी खुञ्जेलीले बैंकर थापालाई ठूलो मानसिक तनाव पनि दिएकी थिइन । किस्तावापतको जम्मा तीन लाख तिर्न बाँकी रहँदा उनको कार समेत खोसेर ग्यारेजमा सडाउँदा बैंकका शेयरधनीहरुको मुनाफामा पनि घाटा परेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्धय आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलाशले बैंकर थापालाई हालसम्मको तलब भत्ता सहित क्षतिपूर्ति भराउने श्रम अदालतको निर्णयलाई सदर गर्दै उनी विरुद्धको रिट खारेज गरेको हो । 

श्रम अदालतले गत ०७७ साल चैत ११ गते थापालाई बैंकले निलम्बन अवधिको पूरै तलब भत्तासहित सबै सुविधा उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश रामप्रसाद ओलीको नेतृत्वमा रहेको तीन सदस्यीय इजलाशमा न्यायाधीशहरू प्रेम राई र निशा बानियाँ रहेका थिए । श्रमले दिएको आदेशमा भनिएको छ– “निज थापालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको मिति २०७१ माघ ७ गतेदेखि ०७७ साल चैत ११ गतेसम्मको सबै तलब भत्ता लगायत सुविधा उपलब्ध गराउनु ।” 

तत्कालीन मेगा बैंकको स्थापनादेखि कार्यरत इमान्दार र सोझा बैंकर थापालाई २०७१ माघ ७ गते व्यवस्थापन पक्षले विभिन्न काल्पनिक आरोप लगाएर निलम्बन गरेको थियो । सो बैंककी तत्कालीन प्रमुख संचालन अधिकृत पछि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अनुपमा खुञ्जेलीको जाहेरीमा थापालाई जबरजस्ती पक्राउ गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । नक्कली बैंकिङ कसुरको अभियोगमा पक्राउ परेका थापालाई पछि जिल्ला, उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतले समेत यसअघि नै निर्दोष ठहर गर्दै सफाई दिएको थियो ।

यसरी अदालतले निर्दोष ठहर गरेपछि जागीरमा पुनर्बहाली गर्नुपर्नेमा तत्कालीन मेगा बैंकले विभिन्न बहाना झिकी उनलाई पुनर्बहाली गर्न मानिरहेको थिएन । अदालतको आदेश बमोजिम सेवा सुविधा पाउँ भनी थापाले निवेदन दिँदासमेत बैंक व्यवस्थापनले बेवास्ता गरेको थियो ।

बरु दवावमा दिएको राजीनामा फिर्ता लिइसकेपछि पनि उल्टै ब्याकडेटमा उनको राजीनामा स्वीकृत भएको भन्दै बैंक कर्मचारीले पाउने सुविधावापत लिएको व्यक्तिगत कर्जा र अटो लोन नतिरेको भन्दै घरजग्गा हडप्ने उद्देश्यले लिलामी निकालेको थियो । बैंकले पटकपटक अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरेपछि बैंकर थापा पुर्नवहाली र सेवा सुविधाको माग गर्दै श्रम अदालत गएका थिए ।

लामो समय बैकिङ क्षेत्रमा क्रियाशील थापा कुशल व्यवस्थापक हुन् । तर बैंक व्यवस्थापन तहका केही उच्च पदस्थहरुको स्वार्थ बाझिएपछि कोपभाजनमा परेका थापालाई फसाउने उद्देश्यले उनीमाथि मुद्दा दायर भएको थियो । उनीमाथि बैकिङ कसुर र सरकारी छाप कीर्ते जालसाजीको मुद्दा लगाइएकोमा दुवैमा उनले सफाई पाइसकेका छन् ।

जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च तीनै तहबाट थापाले सफाई पाउँदासमेत मेगा बैंक व्यवस्थापनले पुर्नवहाली नगरी अन्यायपूर्वक सेवा सुविधासमेत उपलब्ध गराएको थिएन । व्यवस्थापन पक्षले फैसला कार्यान्वयनमा आनाकानी गरेपछि मात्रै उनी श्रम अदालत गएका थिए । श्रम अदालत गएपछि व्यवस्थापन पक्ष थप आक्रोशित भई उनको सुविधामा प्राप्त सवारी साधनसमेत सिज गरिएको थियो ।  बैंकको बाँकी किस्ता तिर्छु भन्दा समेत पूर्वाग्रह साँधी उनको गाडी कवाडी बनाउने हेतुले लामो समय थन्क्याएर राखिएको छ ।

मेगा बैंकमा आउनुअघि उनी नबिल बैंकमा क्रियाशील थिए । मेगा बैंककै केही उच्च पदस्थले उनीमाथि रिसइबी साँधे पनि अधिकांश कर्मचारी भने उनीमाथि अन्याय भएको भन्दै थापाको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका थिए । अब भने थापाले बल्ल न्याय पाएको भन्दै अधिकांश कर्मचारीले खुशी व्यक्त गरेका छन् । व्यवस्थापनले जथाभावी आरोप लगाएर मन नपर्ने कर्मचारीको क्यारिअर बिगार्ने कामको अन्त्य भएको भन्दै आम कर्मचारी यो फैसलाबाट थप खुशी भएका छन् ।