लिभिङ टुगेदरलाई वैधानिकता दिने कानुन बनाउने आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता

१ चैत, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा पहिलो पटक लिभिङ टुगेदरलाई वैधानिकता दिन माग गर्दै रिट परेको छ । अधिवक्ता अनु भट्टराईले लिभिङ टुगेदर सम्बन्धी कानुन बनाउन आदेश माग गर्दै बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएकी हुन् । 

नेपालमा लिभिङ टुगेदरमा बस्नेहरूको संख्या बढ्दै जाँदा विभिन्न समस्या देखिएको भन्दै अधिवक्ता भट्टराईले यसलाई व्यवस्थित गर्न कानुन बनाउन माग गर्दै रिट दायर गरेकी हुन् । लिभिङ टुगेदरमा बसेकाहरूमाथि जबर्जस्ती करणी, नाता कायमको मुद्दा लगायतमा कमी ल्याउन र यौनिक विषयलाई अनैतिक तथा चरित्र हत्याको विषयमा लिने प्रचलनको अन्त्य गर्न कानुन आवश्यक पर्ने रिटमा भनिएको छ । 

निवेदनमा लिभिङ टुगेदर कानुनको अभावमा समाजमा नकारात्मक असरहरू देखा परिरहेको र यसलाई समयमै नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न जरुरी देखिएकाले तत्काल कानुन निर्माण गर्न सरकार र संसदलाई परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भनिएको छ ।
 
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र संङघीय संसदलाई विपक्षी बनाइएको निवेदनमा नेपालमा हाल लिभिङ टुगेदरको कानुन नभएको अवस्थामा,कानुन विपरीत तर आवश्यकताको कारणले यस किसिमको सम्बन्धमा रहने मानिसहरूको संख्या उल्लेख्य मात्रामा रहेको छ । यद्यपि यससँग सम्बन्धित कानुनको अभावमा समाजमा नकारात्मक असरहरू देखा परिरहेको उल्लेख छ । 

यसर्थ लिभिङ टुगेदरसँग सम्बन्धित यसलाई समयमै नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न अति नै जरुरी र आवश्यक रहेकोले विपक्षीहरूको नाममा माथि रिट निवेदनमा उल्लिखित विभिन्न कानुनी प्रावधानहरू समेत समावेश गरी कानुन बमोजिम सक्षम र योग्य व्यक्तिहरूले लिभिङ टुगेदरमा बस्न पाउने गरी तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न गराउन विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ, रिटमा भनिएको छ ।