७७ जिल्ला प्रशासनलाई गृहको परिपत्र, ‘सामाजिक सञ्जालको निगरानी र कारवाही फितलो भयो’

८ चैत, काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सामाजिक सञ्जालबाट हुने अनर्गल प्रचारलाई नियन्त्रण गर्न कारवाहीको मापदण्ड कडा बनाउनुपर्ने भन्दै शान्ति सुरक्षा, सेवा प्रवाह, सुशासन, नियमन, समन्वय र सहजीकरणको विषयमा परिपत्र जारी गरेको छ । 

गृहले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको कमजोरीका कारण शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रणमा समस्या देखिएको भन्दै कडा रुपमा प्रस्तुत हुन निर्देशन दिइएको छ । जिल्लामा हुने गैरकानुनी गतिविधिहरूलाई पूर्णता निस्तेज गर्न तीन महिनाको अल्पकालीन कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने र त्यसअनुसार मातहत एकाइहरूलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निर्देशन दिन भनिएको छ । 

सामाजिक सञ्जालमार्फत अनर्गल, आधारहीन, भ्रामक सन्देश प्रचारप्रसार गर्ने, जातीय सांस्कृतिक सद्भाव भड्काउने, राष्ट्रिय एकता, व्यक्तिको गोपनीयताको हक अतिक्रमण लगायत गर्ने कार्य नियन्त्रण गरी दोषीलाई कारबाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक/एक जना अधिकृत स्तरको कर्मचारी खटाएर डेस्क सञ्चालन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । 

 जिल्लाभित्र बढी अपराध हुने क्षेत्रहरूको पहिचान गर्ने, त्यस्तो क्षेत्रमा सुरक्षा निगरानी तथा आकस्मिक चेकजाँच, गस्ती, पट्रोलिङ बढाउन पनि निर्देशन दिइएको छ । सामाजिक सञ्जालको मर्यादित प्रयोग र साइबर अपराध नियन्त्रण अहिलेको मुख्य चुनौती भएको निर्देशनमा उल्लेख छ ।