सरकार र सहकारी पीडितबीच ८ बुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगित

८ चैत, काठमाडौं । सरकार र सहकारीका बचतकर्ताकातर्फबाट आन्दोलन गर्दै आएका सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानबीच ८ बुँदे सहमति भएको छ । अधिकार सम्पन्न समिति गठन गरेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएपछि आन्दोलन स्थगित भएको छ । 

बिहीबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको वार्ता समिति र अभियानबीच भएको वार्ताका क्रममा ८ बुँदे सहमति भएको हो । दुईपक्षबीच समस्या देखिएका सहकारी संस्थाहरूको निरीक्षण अनुगमन गर्ने र समस्याग्रस्त सहकारीको रुपमा घोषणा गर्न सिफारिस गर्नका लागि अधिकार सम्पन्न समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ । 

समितिको सिफारिसमा त्यस्ता सहकारी संस्थाहरुलाई सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरि एकद्धार प्रणाली मार्फत त्यस्ता सहकारीको सम्पती र दायित्व फरफारक गरि बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अविलम्व थालनी गर्ने सहमति भएको छ । त्यस्तै

मौजुदा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा जनशक्ति स्रोत साधन लगाएत संस्थागत क्षमताको सुदृढिकरण गरि यसरी घोषणा गरिएका समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पती र दायित्वको व्यवस्थापन तथा बचत फिर्ताको कारवाही यथासिघ्र सम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ भने समितिको सिफारिसमा सहकारी ऐन बमोजिम कसुर गर्ने सहकारीका सञ्चालक, व्यवस्था र संलग्त कर्मचारीहरुलाई कानून बमोजिम ततकाल कारवाहीको दायरामा ल्याउने सहमति भएको सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक सहसचिव कृष्णप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए ।

त्यस्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी क्षेत्रलाई सुदृढ गर्न आवश्यक कानून बनाइने र सहमतिलाई कार्यान्वयनमा जोड दिने बताए ।

त्यस्तै सहकारीक्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरि राष्ट्रिय सहकारी नीतिमा परिमार्जन गर्ने सहमति भएको छ । सहमति भएसंगै सहकारी वचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानको तर्फबाट हालसम्म संचालित आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु स्थगित गरिएको छ ।