शिक्षा मन्त्रालयको स्थानीय तहलाई परिपत्र, ‘निजी विद्यालयको शुल्कमा कडाई गर्नू’
नेपालबहस संवाददाता
चैत १२, २०८० सोमबार १६:२०:४७
१२ चैत, काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा र निजी लगानीका (संस्थागत) विद्यालयमा शुल्क निर्धारण एवं छात्रवृत्तिका सम्बन्धमा विभिन्न व्यवस्था सुनिश्चित गर्न सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ ।
मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत ७५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै विशेषगरी निजी तथा संस्थागत विद्यालयले निःशुल्क शिक्षाका सम्बन्धमा लागू गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न निर्देशन दिएको हो ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठको केही दिन अघिको मन्त्री स्तरीय निर्णय अनुसार मन्त्रालयले विभिन्न नाममा जथाभावी शुल्क असुल्ने काम रोक्न समेत आग्रह गर्दै सबै स्थानीय तहलाई शिक्षा मन्त्रालयले परिपत्र गरेको हो ।
मन्त्रालयले विशेषगरी निजी तथा संस्थागत विद्यालयले निःशुल्क शिक्षाका सम्बन्धमा लागु गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशित गरेको हो । विभिन्न नाममा जथाभावी शुल्क असुल्ने काम रोक्न समेत आग्रह गर्दै सबै स्थानीय तहलाई मन्त्रालयले पत्र लेखेको हो । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठको मन्त्री स्तरीय अनुसार परिपत्र भएको छ ।
मन्त्रालयले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा निःशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन सम्बन्धमा स्थानीय तहले काम गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोले सोही बमोजिम स्थानीय तहबाट स्वीकृत कानून (मापदण्ड वा निर्देशिका वा कार्यविधि वा अन्य) समेतका आधारमा सार्वजनिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा र निजी लगानीका विद्यालयमा शुल्क निर्धारण एवं छात्रवृत्ति वितरण सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न भनेको छ ।
यस्तै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ५ अनुसार सार्वजनिक विद्यालयले माध्यमिक तहसम्म विद्यार्थी भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क, परीक्षा शुल्क र पाठ्यपुस्तक बापत कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्थालाई सोही बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने गराउने व्यवस्था गर्न पनि मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
शुल्क निर्धारणका आधारहरूको प्रयोग गरी तोकिएको नियमअनुसार निजी लगानीका (संस्थागत) विद्यालयको शुल्क निर्धारण गर्न पनि स्थानीय तहलाई भनिएको छ । विद्यालयहरूले प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति र संस्थागत विद्यालयको शुल्क सम्बन्धी विवरण तथा सोको कार्यान्वयनको अवस्था बारे स्थानीय स्तरमा सम्बन्धित गाउँ तथा नगरपालिकाबाट र जिल्ला स्तरमा अनुगमनको व्यवस्था गर्न पनि परिपत्रमा भनिएको छ ।
शुल्क र छात्रवृत्तिको विवरण सम्बन्धित विद्यालय र गाउँ तथा नगरपालिकाबाट वेबसाइट वा अरू माध्यमबाट सार्वजनिक गर्न र यी विषयलाई विद्यालयको मूल्याङ्कनको आधार बनाउन स्थानीय तहलाई पत्रमार्फत अनुरोध गरिएको छ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपप्राथमिक तहमा शिक्षक माग, सात प्रदेशमा गरी ४४६२ पद
बैशाख १५, २०८१ शनिबार
विद्यार्थी घट्दै गएपछि विद्यालय समायोजन गर्दै पालिका
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
नाम परिवर्तनका लागि दुई सयभन्दा बढी विद्यालय सम्पर्कमा
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
गृहमन्त्रीको आलोचना गर्ने युवकमाथि प्रहरीको चरम यातना
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
इलाम उपनिर्वाचनमा कांग्रेस
यज्ञप्रसाद भट्टराई
बैशाख १२, २०८१ बुधबार
तीनदिने अनुसन्धनात्मक लेखन कार्यशाला तथा तालिम सुरु
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख १४, २०८१ शुक्रबार
तीनदिने अनुसन्धनात्मक लेखन कार्यशाला तथा तालिम सुरु
बैशाख १४, २०८१ शुक्रबार
आफूलाई चोख्याउने गरी गृहमन्त्री रविको ठाडो प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिव किन भए चुप ?
बैशाख १४, २०८१ शुक्रबार
अमेरिकी रिपोर्टः नेपालमा सबै प्रकारका यौन तस्करीमा छुट, घुस बिना चल्दैनन् नेपालका अदालत
बैशाख १४, २०८१ शुक्रबार
होस गरौँ, एआइले लाखौंलाई बनाउँदैछ बेरोजगार
बैशाख १५, २०८१ शनिबार
इलामको एउटा मतदान केन्द्रमा २ घण्टासम्म नक्कली मतपत्रमा मतदान
बैशाख १५, २०८१ शनिबार
उपनिर्वाचनको मतदान जारी, इलाममा १९ र बझाङमा ११ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा
बैशाख १५, २०८१ शनिबार
सिमेन्टको बोरा बोक्दै महिलाहरू
बैशाख १५, २०८१ शनिबार
फेवातालमा पौडी प्रतिस्पर्धा
बैशाख १५, २०८१ शनिबार
प्राथमिक तहमा शिक्षक माग, सात प्रदेशमा गरी ४४६२ पद
बैशाख १५, २०८१ शनिबार