‘कोर्स करेक्सन’का लागि अब कांग्रेस–एमाले गठबन्धन, देशले कहिलेसम्म अस्थिर दाहाललाई झेल्ने ?

काठमाडौं । आफू बाँचुञ्जेल ‘उथलपुथल भइरहन्छ’ भनेर अस्थिरताको हाकाहाकी वकालत गर्ने प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बाहेक अन्य शक्ति मिलेर नेपालमा वैकल्पिक सत्ता गठबन्धन बन्न सक्दैन ? भन्ने प्रश्नमा राजनीतिक वृत्तमा केही दिनयता चर्चा चल्न थालेको छ । 

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल बीचको पछिल्लो भेटवार्ता, प्रदेशहरूमा भइरहेको सत्ता गठबन्धनको खेल र झेल अनि नेपाली कांग्रेस र नेकपा(एमाले)बीच बढ्दै गएको संवाद आदि घटनाक्रमले वैकल्पिक सत्ता गठबन्धनको चर्चा चल्नु स्वाभाविकै हो । र, यो आजको औचित्यपूर्ण र अपरिहार्य बहस पनि हो । 

आखिर यो देशले कहिलेसम्म अस्थिर र ढुलमुले पुष्पकमल दाहाललाई झेल्ने ? भन्ने प्रश्नसँगै यो बहस प्रारम्भ भएको पनि हुनसक्छ । दिल्लीमा भएको बाह्र बुँदे समझदारी, शान्ति सम्झौता, संविधानसभा निर्वाचन, संविधान निर्माणदेखि हालसम्मको नेपाली राजनीतिमा परोक्ष÷अपरोक्ष रुपमा दाहाल नै हावी हुँदै आएका छन् । 

नेपाली राजनीतिको यो ‘कोर्स’मा अब ‘करेक्सन’ आवश्यक भइसकेको छ । कहिलेसम्म दाहालकै व्यवस्थापनका लागि नेपाली राजनीति अस्थिर भइरहने ? कहिलेसम्म कुम हल्लाउँदै क्रान्तिका नक्कली गफ दिइरहने अनि परिवारवाद र धनवादमा लिप्त रहिरहने नेताकै जिम्मामा देशलाई छाडिरहने ? भन्ने बहस अब अपरिहार्य भइसकेको छ । 

दाहालको महँगो ‘व्यवस्थापन’
समकालीन नेपाली राजनीतिको एउटा बडो विडम्बनापूर्ण पक्ष के हो भने देश, जनता, शासन, समाज र संस्कृतिको व्यवस्थापनको साटो कुनै अमुक नेताको व्यवस्थापनको पक्ष हावी भइरहेको छ । शान्ति प्रक्रिया यताको नेपाली राजनीतिले माओवादी अध्यक्ष दाहालको व्यवस्थापनको भारी बोक्दै आउनु परेको छ । 

यस्ता पात्रहरू अरु पनि छन् । मधेशमा पहिचान र अधिकारको ‘मुक्ति आन्दोलन’का नाममा उपद्रो मच्चाएका उपेन्द्र यादव, ‘अलग मधेश प्रदेश’को नारा घन्काउने सीके राउतदेखि थरुहट आन्दोलनका नाममा लफडा मच्चाउने रेशम चौधरीसम्मको राजकीय व्यवस्थापन भइसकेको छ । राजतन्त्र फर्काउने हौवा चलाउँदै काठमाडौंका सडक जाम गर्ने दुर्गा प्रसाई नामक महाशयलाई पनि हालै मात्र विभिन्न राहत÷प्रलोभन दिएर शान्त पारिएको छ ।

अर्थात् समाजमा कुनै न कुनै नाममा उपद्रव मच्चाउने, हिंसात्मक गतिविधि गर्ने, कहिले मधेश ठप्प पार्ने, कहिले सुदूरपश्चिम ठप्प पार्ने आदि अनेक वितण्डा मच्चाउने शक्ति र तिनका नेतालाई राज्यले चर्को मूल्यमा उचित व्यवस्थापन गरेर थान्को लगाउनुपर्ने बाध्यता हामीकहाँ सिर्जना हुँदै आएको छ र यसको मुख्य नाइके भनेका दाहाल नै हुन् । 

दाहालको व्यवस्थापन नेपाली समाजको त्रासदीपूर्ण बाध्यता पनि हो । २०६० यताको नेपाली परिवेश बडो त्रासदीपूर्ण, दुर्दान्त र आतंकमय थियो । प्रचण्डकै नेतृत्वमा संचालित हिंसात्मक विद्रोहका कारण दिनहुँ निर्दोष नेपालीले अनाहकमा ज्यान गुमाइरहेका थिए । एकातिर राजाको निरंकुश शासन, अर्कोतिर माओवादी सिर्जित आतंक र जन–धनको क्षति । 

यसरी उग्रवामपन्थी र उग्र दक्षिणपन्थी चेपुवामा परेको नेपाललाई लोकतान्त्रिक धारमा ल्याउन जरुरी थियो । त्यसका लागि विद्रोहरत माओवादीलाई शान्तिपूर्ण मूलधारमा ल्याउनैपर्ने बाध्यता थियो । र, माओवादीलाई शान्तिपूर्ण मूलधारमा ल्याउन कम्तीमा यसका अध्यक्ष दाहालको व्यवस्थापन अपरिहार्य थियो । सोही बमोजिम राजनीतिक ‘कोर्स’ अघि बढ्यो । 

भारत,दिल्लीमा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष दाहाल बीचको भेटवार्तापछि बाह्र बुँदे समझदारी भयो । अहिलेसम्मको नेपाली राजनीतिको ‘कोर्स’ भनेको सोही बाह्र बुँदे समझदारीकै जगमा अडिएको हो । 

जबसम्म बाह्र बुँदे समझदारीको लिग्यासी कायम रहन्छ, तबसम्म नेपाली राजनीतिमा कुनै न कुनै रुपमा हावी हुने भनेका दाहाल नै हुन् । अहिले पनि हेरौं । तेस्रो दल भएर पनि उनी बकाइदा प्रधानमन्त्री बनेका छन्–कहिले कांग्रेस त कहिले एमालेको बुई चढेर । 

यक्ष प्रश्न के हो भने आफूलाई ‘अस्थिरताको पात्र’ भनेर हाकाहाकी भन्न नहिचकिचाउने दाहाललाई कहिलेसम्म नेपाली राजनीतिले बोकिरहने ? दाहाल यस्ता नेता भइसकेका छन्, न त उनी नेपाली समाजको अग्रगामी रुपान्तरणका पक्षमा केही गर्न सक्षम छन्, न अर्को कुनै शक्तिलाई नै काम गर्ने वातावरण बन्न दिन्छन् । 

केही साताअघि मात्र दाहालले भनिसकेका छन्, ‘म बाँचुञ्जेल यो देशमा उथलपुथल भइरहन्छ ।’ यसको सोझो अर्थ हो, उनी न आफू काम गर्न सक्षम छन्, न अरूलाई नै काम गर्न दिनेवाला छन् । कुनै न कुनै बखेडा खडा गरेर सरकार गिराउने, बनाउने मात्र हैन, आफू सत्तामा नभए सडकमा उपद्रव मच्चाएर भए पनि आफ्नो वर्चस्व कायम गरिराख्ने उनको शैली स्पष्टै छ, जुन एमसीसी पारित हुनुअघि सडकमा उनका कार्यकर्ताले मच्चाएको वितण्डाबाटै स्पष्ट हुन्छ । 

वैकल्पिक गठबन्धन अपरिहार्य 
आर्थिक समृद्धि, स्थिरता, सुशासनको जनताको सपना यस्ता अस्थिर अनि उथलपुथलवादी नेताबाट सम्भवै छैन । नेपाली समाजलाई उदार, लोकतान्त्रिक, शान्तिपूर्ण रुपान्तरणको पक्षपाती, मौलिक परम्परा, संस्कृति र सम्पदाको समेत जगेर्ना गर्ने शक्तिको खाँचो छ । हाललाई यो मान्यतामा विश्वास राख्ने मुख्य दल नेपाली कांग्रेस हो भने एमालेलाई पनि केही हदसम्म यसमा समावेश गर्न सकिन्छ । 

विडम्बना, हालको निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै एक दलले पूर्ण बहुमत ल्याउने परिस्थिति नै बन्दैन । यसै कारण नेपाली कांग्रेस या एमालेमध्ये कुनै एक दलले माओवादीको अर्थात् दाहालको साथ लिनैपर्ने बाध्यता छ । हालसम्म दाहालले नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच खेलेरै सत्तारोहण गर्दै आएका छन् । अब यो खेल बन्द गर्दै नेपाली कांग्रेस र एमालेकै सत्ता गठबन्धन किन नबनाउने ? भन्ने बहस अपरिहार्य छ । 

नेपाली कांग्रेस र एमाले भनेका २०४६ सालदेखिका आन्दोलनकारी शक्ति हुन्, जो माओवादीले भन्नेजस्तो क्रमभंग, गुणात्मक फड्को या हठात् विद्रोहमा भन्दा शान्तिपूर्ण रुपान्तरण र उदारवादी शैलीमा विश्वास राख्छन् । कम्युनिष्ट नै भए पनि एमाले ‘बहुदलीय जनवाद’को कार्यक्रममा प्रशिक्षित पार्टी हो । ‘लिग्यासी’ कै कुरा गर्ने हो भने एमालेका प्रथम अध्यक्ष स्वर्गवासी मनमोहन अधिकारी र नेपाली कांग्रेसका सभापति स्वर्गवासी गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राजनीति २००६ सालमा विराटनगर जुट मिलमा भएको आन्दोलनबाटै प्रारम्भ भएको हो । 

२०४६ को परिवर्तनपछि नेपाली कांग्रेस र एमालेले ‘संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र’को मान्यतालाई एकसाथ आत्मसाथ गरेका थिए । कहाँसम्म भने राजा वीरेन्द्रसँगको दर्शनभेटपछि एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले ‘राजा पनि एक शक्ति हुन्’ भनेर राजाको अस्तित्व स्वीकारेका थिए । 

आर्थिक, राजनीतिक र कूटनीतिक मामिलामा कांग्रेस र एमालेको सोचमा खासै भिन्नता पनि छैन । यसै कारण उग्रवामपन्थीहरुले एमालेलाई ‘भाई कांग्रेस’ भन्दै आएका हुन् । यस हिसाबले पनि कांग्रेस र एमालेलाई ‘दाजुभाइ दल’ भन्न सकिन्छ । अब दाजु र भाई किन नमिल्ने ? ‘भाई फुटे गँवार लुटे’ भने झैं कांग्रेस र एमाले नमिल्दा नै माओवादीको रजगज भएको हो । अब यो दुष्चक्र तोड्ने बेला आएको छ । 

नेपाली राजनीतिलाई नयाँ ‘कोर्स’मा लैजाने हो भने अब नेपाली कांग्रेस र एमालेले मित्र मिलापको नयाँ पहलकदमी, संवाद र विमर्शलाई घनीभूत रुपमा अघि बढाउनुपर्छ । अन्यथा बाँदरले दुई पक्षलाई रोटी भाग लगाउँदा सबै रोटी आफैले निलेको कथा पुनरावृत्ति हुनसक्छ र लोकतन्त्र नै धरापमा पर्नसक्छ । यसलाई रोक्न पनि अब वैकल्पिक गठबन्धन अपरिहार्य छ, जुन नयाँ धरातलमा खडा होस् । 

के यो संभव छ त ? 
अवश्य संभव छ । यसका केही मूलभूत कारणहरू छन् । पहिलो त अहिलेको सत्ता गठबन्धनका दुई खम्बा अर्थात् प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच अहंकार टकरावको समस्या छ । ओलीको दम्भ हुने नै भो कि यो सरकार हाम्रै कारणले टिकेको छ । अनि प्रधानमन्त्री दाहालको घुक्र्याईं चाहिँ के हुनसक्छ भने एमालेले साथ नदिए म कांग्रेसको शरणमा गइहाल्छु । पहिला पनि यस्तै भएको हामीले देखेकै हो । आखिर, बूढानीलकण्ठदेखि बालकोटसम्म ओहोरदोहोर गरेरै दाहालले बितेका दुई वर्ष बिताएका छन् । 

अहिलेको सरकारको राजनीतिक शक्ति स्वामित्व केन्द्र कहाँ हो त ? भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ । प्रधानमन्त्री दाहालले हरेक निर्णय गर्दा सम्भवतः बालकोटको बार्दलीको आदेश या अनुमति लिनैपर्ने खण्ड खातिर बरकरार छ । केही दिनयता बालकोट र बालुवाटारबीच चिसोपना बढेको छ भन्ने चर्चा पनि राजनीतिक वृत्तमा चलिरहेकै छ । दाहाल र ओलीको व्यक्तित्व, दम्भ र अहंकारको टकराव धेरै दिन टिक्नेवाला छैन भनेर केही राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् । यही परस्पर स्वार्थ र दम्भकै कारण विगतमा सग्लो नेकपामा विभाजन आएको जगजाहेरै छ । 

देशव्यापी संगठन भएको एमाले र जनता बिनाको तेस्रो दलमा खुम्चिएको माओवादीको स्वार्थको टकरावमा निश्चय पनि एमालेकै स्वार्थको घनत्व बढी हुनेछ । प्रधानमन्त्रीको सानो दलको स्वार्थसँग एमालेको सघन स्वार्थ टकराव हुनासाथ कुनै पनि दिन दाहाल दौडदै बुढानिलकण्ठ नपुग्लान् भन्न सकिन्न । 

हो, ठिक यसैबेला नेपाली कांग्रेसले बुद्धि पुर्याउनुपर्ने छ । नेपाली कांग्रेसले त्यो परिस्थिति उत्पन्न भएको खण्डमा माओवादीसँग हैन, बरु एमालेसँगै संवाद थाल्नुपर्छ र नयाँ वैकल्पिक गठबन्धन निर्माणको प्रक्रिया थाल्नुपर्छ । बरु यसमा एकीकृत समाजवादीलाई पनि सामेल गर्नुपर्छ । संभव नभए कांग्रेस र एमाले चाहिँ मिल्नै पर्छ । 

यसो भएको खण्डमा मात्र नेपाली राजनीतिमा नयाँ ‘कोर्स’ प्रारम्भ हुनेछ । एउटा दरिलो गठबन्धन सत्तामा भएपछि यसले स्थिरता पनि दिनेछ र यही सरकारले २०८४ को निर्वाचन पनि सम्पन्न गराउन सक्नेछ । के यो संभव छ ? अब यो प्रश्नमा पनि बहस थालौं न ।