'....नाँकको डाँडीमा लात्तीले हिर्काउनु पर्छ' भन्नेलाई मेरो सुझाव

“केही समय पहिला एमाले नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले  पोखराको विकास गर्न थाइल्याण्डमा झैं यौन बजार खोल्नु पर्छ भनेर भाषण गर्दै थिए ।”

वैकल्पिक राजनीतिको डंका पिटेर विद्यमान राजनीतिक दलहरू भन्दा पृथक रुपमा एकाएक उदाएर संसदमा चौथो ठूलो पार्टी रास्वपाले गृह, शिक्षा, श्रम र खेलकुद जस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा ढलिमली गरेको छ । काम कम र हल्ला धेरै गर्ने नेपाली राजनीतिको मूल चरित्र हो । जुन शक्तिलाई “नो नट फर अगेन” भनेर दुत्कारेको थियो, त्यही नै शक्तिसँग कसिएको लगनगाँठो नागरिक प्रतिको कर्तव्यबोधका कारण होइन, आफ्नै नेतृत्व उपर आएका कानुनी प्रश्नहरू छल्नका लागि हो भन्ने धेरैको बुझाई छ । 

फोहर सफा गर्न फोहरहरुमा छिरेको नै हो भने सतहमा आएका केही प्रश्नहरूको हल गर्नु भने जरुरी छ । काठमाडौंको ठमेलमा चौबिसै घण्टा भट्टी पसल चलेर होस् या पोखरा लेक साइडमा अर्धनग्न शरीरहरुले घाम अस्ताउने र उदाउने प्रकृतिलाई बन्द गर्न गर्ने कुचेष्टालाई विकास भनेर बर्बराई रहेका रवि लामिछानेलाई हेक्का होस् । अरूको उत्पादनको  उपभोग मात्र होइनु आफ्नो उत्पादनको बिक्रीबाट आर्जेको रकमले  मात्र समृद्धि हासिल हुनसक्छ ।  के के न गर्छु भनेर युवाहरूको भावनालाई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पूरा गर्न प्रयोग गरेको अब स्पष्ट हुन बाँकी रहेन ।

सहकारीहरूमा आम नागरिकहरूले बचत गरेको अर्बौं रकम हिनामिनालाई रोक्न होइन बरु यसमा संलग्न जीबी राई लगायतका व्यक्तिहरूलाई जोगाउन पुराना दलहरूसँग रास्वपाले सम्झौता गरेको देखियो । पुराना दलहरूको सिन्डिकेट, अकर्मण्यता र भ्रष्टाचारबाट आजित भएका आम नागरिकलाई वैकल्पिक राजनीतिका माध्यमबाट सुशासन दिने भन्ने कुराका प्रति धोखा भएको छ ।

समृद्धिको नेपाली सपना र विकासको परिभाषा

ठूला सडक, पुल, भ्यु टावर र विमानस्थलहरुलाई मात्र विकास मान्ने परिपाटी बदल्नु पर्छ । त्यस प्रकारका विकास निर्माणहरु जरुरी त छन् तर त्यो भन्दा पहिला नागरिकका आधारभूत आवश्यक्ताहरु पूरा भएको हुनु पर्छ । जस्तो शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बिजुली, भोजन र आवास जस्ता कुरा पहिला प्राथमिकतामा पर्नु पर्छ जुन कुरा हाम्रो संविधानले नागरिकको अधिकारको रुपमा उल्लेख गरेको छ । नागरिक भोकै हुने तर वडा सदस्यदेखि मुख्यसचिवसम्म अनि वडा सदस्यदेखि राष्ट्रपतिसम्मले तलब खाने हुन सक्दैन ।

कर्मचारी या नेताले लिने सेवा सुविधाको आधार अरु देशसँग तुलना गरेर हुन सक्दैन । नागरिकको सेवा सुविधासँग यसलाई दाँज्नु पर्छ । आम नागरिकको आवश्यकता पूरा हुनुलाई बल्ल समृद्धिको सुरुवात मान्न सकिन्छ । आफ्नो कुरा सस्तोमा बेच्ने र महंङ्गो कुरा किनेर प्रयोग गर्ने कुराले मुलुक उभो लाग्दैन ।

हामीले विकासका आधारहरू नै बिक्री गरिरहेका छौं । हाम्रो श्रम शक्ति विदेशीहरुले सस्तोमा प्रयोग गरिरहेका छन् । वर्षायाममा मात्र सस्तोमा बिजुली बेचेर हिउँदमा झण्डै दोब्बर मूल्यमा बिजुली आयात गर्दा हात लाग्यो शून्य । यसरी कहिले ऋण तिरिन्छ ? तमाम कच्चा जडिबुटीहरू सस्तोमा निर्यात गरेर महंगोमा प्रशोधित वस्तु हामीले किनिरहेका छौं । 

हाम्रो श्रम शक्तिलाई उचित मूल्यमा काम लगाउने, उपलब्ध बिजुलीको प्रयोग गरेर हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सके पेट्रोलियमको आयातलाई पूरै रोक्न सकिन्छ ।  भन्सार राजश्व उठाएर तलब खाने उक्त भन्सार राजश्व नागरिकसँग असुल्ने विद्यमान आर्थिक नीति निर्माताहरूसँगै विकास र समृद्धिका परिभाषाहरु सबै बदल्नु पर्छ ।

जमिन र वनको प्रयोग नागरिकको हितमा हुनुपर्छ

हामीलाई प्रकृतिले दिएका श्रोतहरुको उपयोग गरेर अघि बढ्न सकेनौं । आज पनि जङ्गलमा अर्बौंको काठ सडिरहेको छ । त्यसलाई सरल र सहज रुपमा बिक्री तथा उपयोग गर्न नसकिएको त छँदै छ, नागरिकले आफ्नो लालपुर्जा भित्रको काठको उपभोग पनि गर्न पाएका छैनन् ।

वनको उपभोग र संरक्षणको अधिकार स्थानीय तहलाई दिनु पर्छ र त्यहाँ दक्ष कर्मचारीको व्यवस्थापन हुनुपर्छ । खोलाको ढुङ्गा, गिट्टी बालुवाको पनि हालत उस्तै छ । त्यो अथाह प्राकृतिक स्रोतबाट नागरिक बन्चित छन् । सरकारलाई पनि खासै आम्दानी भएको छैन ।

केही भ्रष्ट कर्मचारी र तस्करहरूले सुनको कुखुरी बनाइरहेका छन् खोला नाला । नागरिकले मान्छे मर्दा दाहसंस्कार गर्ने चार हात जग्गाको शुल्क तिर्नुपर्ने, लास जलाउने दाउरा बाबु आमा गुमाउने छोराछोरीको ऋणको कारण बन्ने कसरी हुन्छ ? तत्कालै नागरिकको पक्षमा केही निर्णयहरू हुनै पर्छ । चार कोठासम्मको घर बनाउँदा आवश्यक पर्ने काठ, ढुङ्गा, बालुवा गिट्टी जस्ता कुरा न्यूनतम् दस्तुरमा नागरिकले प्राप्त गर्ने नियम बन्नु पर्छ । वास्तवमा नागरिकले प्राप्त गर्ने साना साना कुराहरू नै मुलुकको  समृद्धिका आधारहरू हुन् ।

अन्तमा,
स्व. मदन भण्डारीले भन्नुहुन्थ्यो, “कुराले च्युरा भिज्दैन।” यो कुरा वहाँका स्वास्नी छोरी ज्वाइँ र चेला चपेटा सबैले बिर्सिए । तर यथार्थ यहीँ हो । खास गरेर भ्रष्टहरुलाई टुँडिखेलमा ल्याएर 'नाँकको डाँडीमा लात्तीले हिर्काउनु पर्छ' भन्ने रवि लामिछाने र आफ्ना तर्कले धेरैलाई प्रभावित पार्न सकेकी सुमना श्रेष्ठले तत्काल यी बिषयहरुलाई सम्बोधन गर ।
१.सहकारीहरूमा अपचलन भएको अर्बौं रुपैयाँ नागरिकलाई फिर्ता गर ।
२.गाँजा खेती र लोकल रक्सी उत्पादन र बिक्री वितरण व्यवस्थापन गर ।
३.भाषणमा मात्र होइन सरकारी विद्यालयमा उठाइरहेको भर्ना तथा अन्य शुल्कहरु तुरुन्त फिर्ता गर ।