वन डढेलो नियन्त्रणका लागि सिसी क्यामरा जडान

७ वैशाख, काठमाडौँ । वन डढेलो नियन्त्रणका लागि विभिन्न डिभिजनल वन कार्यलयहरुले सिसी क्यामरा राख्न सुरु गरेका छन् । जङ्गलमा लाग्ने अधिकांश डढेलो मानवीय कारणले भएको भन्दै नियन्त्रणका लागि सिसी क्यामरा राख्न सुरु गरिएको हो । 

    चुरोट सल्काएर सलाइको काँटी तथा चुरोटको ठुटा जङ्गलमा फाल्ने, जङ्गलमा घाँस पलाउने भन्दै जानाजान आगो लगाउनेलगायत मानवीय गतिविधिका कारण जङ्गलमा आगो लाग्ने गरेको डिभिजनल वन अधिकृतहरुको भनाइ छ । सिसी क्यामरा जडान गरेर डढेलो लगाउनेलाई कानुनअनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याउन वनविद्हरुको सुझाव दिएसँगै सिसी क्यामेरा जडान थालिएको हो । 

    कपिलवस्तुका डिभिजनल वन अधिकृत विजय सुवेदीले मानिसले जानाजान जङ्गलमा आगो लगाउन थालेपछि नियन्त्रणका लागि सिसी क्यामरा जडानको कार्य अगाडि बढाइएको बताए ।  “हाल दुई वटा सिसी क्यामरा जडान भइरहेका छन् । अन्य स्थानमा पनि क्यामरा जडान प्रक्रियालाई प्रथिमकतामा राखेर अगाडि बढ्ने योजना बनाएका छौँ”, उनले भने, “यति नगरे जङ्गलमा गएर आगो लगाउने गतिविधि नै रोकिएन । आगो लगाउनेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनका लागि पनि क्यामराले सहज हुनेछ ।”

    नेपाल प्राविधिक सङ्घका अध्यक्ष राकेश कर्णले पनि सिसी क्यामरा जडान गरेमा डढेलो नियन्त्रणमा सहज हुने बताए । “अधिकांश वन डढेलो मानवले जानाजान लगाएका हुन्छन्, मानवीय गतिविधि नियन्त्रण गर्नका लागि पनि वन क्षेत्रमा सिसी क्यामरा जडान गर्नु उचित हुन्छ”, उनले भने, “योलगायत वन व्यवस्थापनको क्रियाकलापलाई उच्च प्राथमिकता दिन जरुरी छ ।”

    मानिसले जङ्गलमा आगो लगाएमा कानुनी कारबाहीको व्यवस्था छ । वन ऐन, २०७६ को दफा ४९ को ‘घ’ मा राष्ट्रिय वनमा आगो लगाउने वा आगलागी हुन जाने कुनै कार्य गरेमा सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । “यस कसुर गर्नेलाई क्षति भएको बिगो असुल गरी तीन वर्षसम्म कैद वा रु ६० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ”, ऐनमा उल्लेख छ । 

    वन डढेलो व्यवस्थापन रणनीति, २०६७ ले डढेलो व्यवस्थापन गर्न आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत संरचनाको निर्माण एवं सुदृढीकरण गर्ने, डढेलो रोकथाम तथा नियन्त्रणमा स्थानीय समुदाय, नागरिक समाज, सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका परिचालन गर्ने, डढेलोबाट हुनसक्ने जोखिमबारे अग्रिम जानकारी लिनका लागि पूर्वतयारी गर्नेलगायतका लक्ष्य राखेको छ । वन डढेलो नियन्त्रण गर्न सरोकारवालाहरुले ऐन तथा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् ।