एमाले र माओवादी विभाजित भएपछि अगाडी बढेन संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक

२६वैशाख, काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीका सांसदबीच कुरा बाझिएपछि संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयक अड्किएको छ । सर्वसम्मतबाट गर्ने कि बहुमतका आधारमा गर्ने भन्ने विषयमा सहमति नजुटेपछि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक रोकिएको हो । 

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा भएको छलफलमा एमाले र माओवादीबीच कुरा बाझिएको हो । 

समितिका सदस्य एवं नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले विधेयक अघि बढाउन बारम्बार संसदमा आफूले आवाज उठाउँदै आएको बताए । उनले भने, ‘हलीले मेलो सरेन भने के समस्या हो भनेर खोजी गर्छ । यो संसदमा पनि किन विधेयक अघि बढेन भने मैले मेलो सार्न बारम्बार कुरा उठाइरहेको छु ।’

नेकपा एमालेका सांसद पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने राज्यसत्ताको मुख्य अभिव्यक्त हुने ठाउँ संवैधानिक परिषद् भएकाले यसको धेरै महत्व रहेको बताए । उनले संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष र सदस्यको शक्ति बराबर हुने गरेको भए पनि बैठकमा भने फरक फरक हुने गरेको टिप्पणी गरे ।

बैठकमा पदेन सदस्यका रुपमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको तर्फबाट सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा उपस्थित भएकी थिइन् । कुरा बाझिएपछि समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले सबै सदस्यलाई आफ्नो पार्टीसँग समन्वय गरेर आगामी बैठकमा उपस्थित हुन आग्रह गरे । उनले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक सकेसम्म सर्वसम्मतबाटै पारित गर्ने र सर्वसम्मत हुन नसकेमा संसदीय प्रक्रियाबाट भए पनि अर्को बैठकमा पारित गर्ने बताए । 

नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले संवैधानिक परिषद्मा सिफारिस सर्वसम्मत वा बहुमतका आधारमा हुने गरेको भए पनि संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीले चाहेमा निर्णय हुने र नचाहेमा निर्णय नहुने गरेको बताए । परिषद्का सदस्यका बीचमा भागबन्डा मिलेमा सर्वसम्मत र नमिलेमा बहुमतका आधारमा हुने गरेको उनको भनाइ छ ।