सहकारी ठगीमा महान्यायाधिवक्ताले गृहमन्त्री लामिछानेलाई सफाई दिएको पत्रबारे सर्वोच्चमा बहस हुने

९ जेठ, काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सहकारी प्रकरणमा सफाइ दिन लेखेको पत्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता हुने भएको छ । यसअघि दरपीठ भएको रिटलाई दर्ता गर्न आदेश भएको छ । न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले बुधवार सर्वोच्च प्रशासनलाई रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश गरेको छ ।

यो आदेशसँगै यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा बहस हुने भएको छ । सहकारी ठगीका विषयमा रवि लामिछानेलाई क्लिन चिट दिने गरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लेखेको पत्र न्यायिक परीक्षणमा जाने भएको छ ।  अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले पेश गरेको रिट यसअघि सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेको थियो । 
 
उक्त आदेशविरुद्ध उनले इजलासमा निवेदन दिएकामा न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले बुधवार सर्वोच्च प्रशासनलाई रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश गरेको हो । न्यायाधीश ढुंगानाको एकल इजलासले यसअघि दरपीठ गर्ने निर्णय मिलेको नदेखिएको भन्दै दर्ताका लागि आदेश भएको हो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले वैशाख २४ गते गृहमन्त्री लामिछानेको सहकारी ठगी सम्बन्धमा कुनै पनि कार्यालयमा अनुसन्धान÷अभियोजन र अनुसन्धान नभएको भनी पत्र दिएको थियो । 

उक्त पत्र देखाउँदै लामिछानेले आफूले सहकारी प्रकरणमा सफाइ पाएको दाबी गरेका थिए । उक्त पत्रपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको आलोचना भएको थियो । रविले गृहमन्त्रीको हैसियतमा संवैधानिक निकायको दुरुपयोग गरेको विपक्षी कांग्रेसले आरोप लगाएको थियो ।