शीर्ष नेताबीच छटपट र खटपटः अस्थिर सरकारबाट आमूल परिवर्तन सम्भव छैन

गठबन्धन सरकारले आमूल परिवर्तन गर्ने भनिरहँदा काम गराइ र सरकारको अवस्था भने अत्यन्तै कमजोर देखिन्छ । एकातिर दश वर्षमा आईटी क्षेत्रमा ठूलो प्रगति गर्ने, जलविद्युत क्षेत्रदेखि अन्य अनेकौं क्षेत्रमा ठूलो तरक्की गर्ने भनेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू थाक्दैनन् अर्कातिर गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूबीच तिक्तता बढ्दै जान थालेको छ ।

अहिले तत्कालै गठबन्धन टुटेर पुनः अर्को गठबन्धन त नबन्ला तर कम्युनिष्ट दल तथा सहयोगी दलका शीर्ष नेताहरूबीच जति बेला पनि असमझदारी, तिक्तता, असहयोग बढिरहँदा देशको विकास सम्भव हुँदैन । नेताहरूले सधैं आफ्नो दललाई कसरी ठूलो भाग दिलाउने, अरूलाई कसरी च्याप्ने, हेप्ने भन्ने मानसिकता बोकिरहँदा विकास, समृद्धि, सद्भाव, सहअस्तित्व, सहकार्य कसरी सम्भव हुन्छ ?

गठबन्धनका दलहरू शिष्ट शासन संयन्त्र तयार गर्नुभन्दा आफूलाई कसरी विशेष देखाउने भन्दै अशिष्ट बोली र व्यवहार उपयोग गरिरहेको देखिएको छ । पछिल्लो समय गृहमन्त्रीको संसदमा प्रतिपक्षी प्रतिको जबाफी सम्बोधन, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको सहकारी, गिरीबन्धु टी स्टेटदेखि अन्य पक्षमा दिएका अभिव्यक्ति, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको छटपटी र भ्रष्टाचारका मामलामा भइरहेको बेवास्ता, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको छटपटीलाई हेर्दा शिष्ट र व्यवस्थित राजनीति धेरै टाढा रहेको स्पष्ट हुन्छ । अहिले प्रदेशको अवस्थालाई हेर्दा अझ डरलाग्दो चित्र अगाडि आउँछ । 

अहिले संसारमा निश्चित नीतिबिनाका योजना कति हो कति आउँछन्, नेताहरूले सोच्नै पर्दैन तिनैलाई आफ्नो बनाएर हामी यसो गर्छौं, उसो गर्छौं भन्दै हिँडे पुग्छ । त्यस्ता योजनालाई कार्य रुपमा ढाल्न भने धेरै कुराको आवश्यकता पर्छ । पूर्वाधार तयार हुनुपर्छ, लगानी र जोखिम बहन गर्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ तर त्यतातिर अहिलेको नेतृत्वले बिल्कुलै ख्याल गरेको देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री दाहालले अहिलेको बजेटका आधारमा १० वर्षमा आईटी क्षेत्रको विकास गरेर ३० खर्बको निर्यात गर्ने, ५ लाख युवालाई प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरिने तथा १० लाख युवालाई अप्रत्यक्ष रोजगारी दिइने बताएका छन् ।

उनले काठमाडौं र बुटवलमा आईटी पार्क स्थापना गर्ने बजेटमा व्यवस्था गरिएको बताएका छन् । यो सुन्नलाई अति राम्रो छ, गौरवपूर्णजस्तो लाग्छ तर आईटीको क्षेत्रमा केही विकास भए पनि बृहत् अवस्थामा लैजान अहिलेका नेताहरूको व्यवहार तथा मानसिकताले सम्भव छैन । यस्ता बृहत् उद्योगका लागि लगानीका साथै सरकारको विश्वसनीयता अति जरुरी हुन्छ । अहिले नेतृत्व वर्गमा विश्वसनीयता हट्दै गएको छ । अस्थिर सरकारलाई अझ अस्थिर बनाउन दौडधुपमै छन् नेताहरु, भ्रष्टाचार, अनियमितता, चर्को अवस्थामा रहेको दलाली र नीतिगत रुपमै कमिशनखोरी बढिरहेको अवस्थामा यति ठूलो योजना सफल हुन कठिन छ । 

देशमा लगानी बढ्नका लागि पहिलेदेखि लगानी गरिरहेका लगानीकर्ता वा औद्योगिक घरानाहरु लगानीका लागि उत्साहित हुनुपर्छ । नेपालमा पछिल्लो समय आन्तरिक लगानीकर्ता वा औद्योगिक घरानाहरु थप लगानी गर्न उत्साहित देखिँदैनन् । यसको मुख्य कारण कर तथा अन्य विविध क्षेत्रमा राजनीतिक दलको शीर्ष तह र कर्मचारीको शीर्ष तहले लगातार रुपमा कमिसन लिइरहने, उद्योगीहरुलाई आफ्नो पक्षमा पार्न प्रयास गर्ने, त्यसमा तलमाथि भयो भने देशद्रोही नै हुन् जस्तो भन्ने व्यवहार गर्नु हो ।

यही राजनीतिक र कर्मचारीको उच्च तहकै मिलेमतोमा उद्योगी व्यापारीहरूले ठूलो मात्रामा कर छल्ने, भन्सार छलेर सामान भित्र्याउने, सस्तोमा सार्वजनिक जग्गा भाडामा लिने गरेका छन् । उनीहरुले समयमा कर नतिर्ने पनि यही कमिसनकै खेल हो । राजनीतिक दलका उच्च तहको स्वार्थ पूरा भएन भने स्वतः कारबाहीमा परिने नै भयो, यति मात्रै होइन देशद्रोहीकै व्यवहार पनि उनै दलका कार्यकर्ताबाट हुने गरेको छ । न सबै कुरा कानुन अनुसार व्यवस्थित रुपमा चल्न दिने, न कमिसन दिएर ढुक्क हुने, यो भनेको उद्योग, व्यवसायका लागि प्रतिकूल अवस्था हो । यो राष्ट्रलाई अधोगतिमा लैजाने काम पनि हो ।

पछिल्लो समय नेपालमा स्टार्ट अप उद्योगको चर्चा बढी छ । स्टार्टअप उद्योगलाई सरकारले बजेटमा प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरेको छ । यो विषय बजेटमा विशेष स्थानमा साथ मेटिएको छ । यसलाई राम्रै मान्नुपर्छ तर यस्ता लगानीका लागि देशमा वित्तीय संस्था र बैंकहरुको अवस्था राम्रो हुनुपर्छ । अहिले सहकारीको अवस्था पूर्ण रुपमा ध्वस्त भइसकेको छ । यसहकारी सञ्चालक र तिनका संरक्षणकर्ताले सर्वसाधारण जनताको पैसा खाइदिएका छन् । यही राजनीतिक नेतृत्वकै भ्रष्ट, कमिसनखोर तथा दलाली व्यवहार र उनकै संरक्षणमा सहकारी सञ्चालकहरूले ठूलो रकम अपचलन गरेर विदेश पुर्याउने, देशभित्रै दुरुपयोग गर्ने काम गरे ।

सहकारी क्षेत्रबाट हुने ठूलो रकम लगानीमा जान सक्ने अवस्था अब रहेन । अर्को, बैंकहरुको पनि अहिले सहकारीमा भएको जस्तै व्यवहारका कारण ठूलो रकम नउठ्ने अवस्थामा गएको छ । अहिले उनीहरुको लगानी स्वात्तै घटेर गएको छ । अहिले बैंकहरुमा निक्षेप त राम्रै संकलन भएको छ तर लगानी नभएपछि त्यसले पश्च प्रभाव (ब्यक इफेक्ट) पार्ने अवस्था आएको छ ।

६ खर्ब रुपैयाँ जति बैंकहरुमा जम्मा भएको छ तर खराब कर्जा बढिरहेको अवस्थामा सरकारको कुनै विश्वसनीयता नभई बैंकहरुले पर्याप्त पैसा स्टार्ट अप उद्योगमा लगानी गर्न सक्ने छैनन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले बैंकहरुलाई कसरी विश्वस्त पारेर लगानी जुटाइदिन सक्छ ? गठबन्धनका दलहरुबीचको खटपटी, छटपटी, अविश्वास, घृणा, अहम् बढिरहने, शीर्ष नेताहरूले त्यसको नेतृत्व गरिरहने, उता सरकारले ठूला, ठूला विकासका गफ गर्नु जनतालाई भुलाउने जाल मात्र हुन सक्छ ।