ललितानिवास प्रकरणः प्रधानमन्त्रीदेखि खरिदारसम्म दोषी
इन्द्र रिजाल
जेठ १२, २०७६ आइतबार १३:१:१९
काठमाडौं । मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजाले ललितानिवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा हिनामिनामा प्रधानमन्त्रीदेखि खरिदारसम्म दोषी रहेको बयान दिएका छन् ।
ललितानिवासको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष उनले जग्गा हिनामिना कार्यालय प्रमुखको मात्रै संलग्नता देखाएर अरुलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएकोप्रति संकेत गर्दै यस्तो बताएका हुन् । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा मातृका दाहालले लेखेका छन् ।
‘मन्त्रिपरिषद्, मुख्य सचिव, मन्त्रालयका सचिव, भूमिसुधार विभाग हुँदै मालपोत कार्यालयमा आएका कागजात सदर गरेर ललितानिवासको जग्गा सुवर्णशमशेरका भोगाधिकारीलाई दिइएको हो ।’ २०४९ सालमा प्रमुख मालपोत अधिकृत रहेका देउजाको भनाई उद्धृत गर्दै अख्तियार उच्च स्रोतले भन्यो , ‘मालपोतको मात्रै निर्णयले जग्गा हडपियो भनेर स्थापित गराउन खोजिएको छ , यो सरासर गलत हो ।’
इन्द्र रिजाल
इन्द्र रिजाल नेपालबहस डटकमका प्रधान सम्पादक हुन् । अर्थ राजनीतिक धारमा कलम चलाउने वरिष्ठ पत्रकार रिजालले आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक परिवेशका विषयवस्तुको यर्थाथमुखी चित्रण गर्छन् ।
लेखकबाट थपसरकारको बेइमानी : १३ लाख बालबालिकाको भविष्य जोखिममा
कात्तिक ८, २०८० बुधबार
राजधानीको हल्चोक स्थित रातामाटामा चङ्गा उडाउँदै [ फोटोफिचर ]
असोज २३, २०८० मंगलबार
अनधिकृत अनुवाद र पाइरेसीको विकृत धन्दा, एउटाको दुःख, अर्कोलाई मोज
असोज ८, २०८० सोमबार
अवनतिको बाटो फेर्न लागेको राजनीति र सुरक्षा चासो
सुबोधकुमार अधिकारी
जेठ ४, २०८१ शुक्रबार
विद्यार्थी मृत फेला परेपछि आक्रोशित भिडद्वारा स्कुलमा आगलागी
नेपालबहस संवाददाता
जेठ ४, २०८१ शुक्रबार
तपाईको आजको राशीफल कस्तो छ ?
जेठ ६, २०८१ आइतबार
हावाहुरीले उदयपुरमा करोडौँको क्षति
जेठ ६, २०८१ आइतबार
ट्राफिक प्रहरी जवानको हत्या आरोपमा ६ जना पक्राउ
जेठ ६, २०८१ आइतबार
७५ प्रतिशत नागरिक उच्च गुणस्तरको खानेपानीको पहुँच बाहिर
जेठ ६, २०८१ आइतबार
बर्दियामा मृतावस्थामा पाटेबाघ फेला पर्यो
जेठ ६, २०८१ आइतबार
बर्दियामा मृतावस्थामा पाटेबाघ फेला प¥यो
जेठ ६, २०८१ आइतबार
कञ्चनपुरको न्यायिक समितिमा इजलास र जनशक्ति अभाव
जेठ ६, २०८१ आइतबार
बिआरआई कार्यान्वयन योजना अन्तिम चरणमा
जेठ ६, २०८१ आइतबार
संसदीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म संसद् बैठकमा अवरोध जारी रहन्छ : कांग्रेस
जेठ ६, २०८१ आइतबार