सरकार अधिनायकवादी बन्दै :-साम्यवाद लाद्ने कम्युनिष्ट नीति
इन्द्र रिजाल
जेठ २३, २०७६ शुक्रबार २:१०:५१
काठमाडौं । कुनै पनि देशको पत्रकारिताको अवस्था बुझ्न त्यहाँको राजनीतिक प्रणाली बुझे पुग्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता हो । अर्थात , जस्तो राजनीतिक व्यवस्था छ , प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था त्यस्तै हुन्छ ।
यसलाई आधार मानेर नेपालबारे बुझ्नुपर्दा यहाँ स्वतन्त्र प्रेस छ भन्ने आम बुझाई हुने हो । किनभने नेपालमा विश्वमै उत्कृष्ट मानिएको वहुदलीय संसदीय शासन प्रणाली शासकीय व्यवस्था हो । संविधानले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पगरी गुथाएको छ नेपाललाई । साथै नेपालको संविधानको धारा १९ ले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिदिएको छ । यसको अर्थ नेपालको प्रेस स्वतन्त्र छ । तर व्यवहारमा यसरी बुझियो भने गलत हुने अवस्था छ ।
जनमत लिएर सत्तामा पुगेपछि साम्यवाद लाद्ने कम्युनिष्ट नीतिलाई सरकार अबलम्बन गर्दैै छ । यसअघि पनि दुनियाँमा यस्तो अभ्यास नभएको होइन । चाहे रसियामा होस् वा क्यूवामा कम्युनिष्ट निर्वाचनबाट सत्तामा पुगेपछि लिसो जस्तो टाँस्सिने नीति ओलीले पनि अख्तियार गर्ने देखिएको छ । पार्टी भित्रका बिरोधीको साफाया गर्दै सम्पूर्ण मुलुकलाई आफ्नो निजी कम्पनी बनाउने ओली पक्षको रणनीति अन्तर्गत यी प्रकरण एकपछि अर्काे आउँदै छन् ।
अहिले नेपालमा इतिहासमै शक्तिशाली सरकार छ । तर प्रेसको अवस्था भने कमजोर र दयनीय । पत्रकार र पत्रकारिता पेशामाथि सरकारको डण्डा चल्न थालेको छ । सरकारको ध्यान स्वतन्त्र प्रेसको घाँटी निमोठ्नेतिर केन्द्रित छ । यस्को पछिल्लो श्रृँखला इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर द्वारिकलाल चौधरीले भर्खरै जोडेका छन् । उनी खुल्मखुला भन्छन् – पत्रकार भनेका पत्रुकार हुन् । केही पत्रकारले मेरो विरोध गर्न थालेका छन् । तिनलाई कालो मोसो लगाएर बजार घुमाउँछु । यतिले मात्रै उनको अहँकार टुंगिदैन , थप्छन् – मेरो विरोध गर्ने सबै पत्रकारको नाकको डाँडी भाँचिदिन्छु । त्यसका लागि एक करोड रुपियाँ छुट्याएको छु ।
यो भर्खरैको घटना हो । थोरै पछाडि फर्काैं त , सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा गर्वका साथ भन्दै थिए – पीत पत्रकारिता गर्ने जतिलाई छोडिने छैन । सरकारले राम्रो काम गरेको नदेख्ने पत्रकारलाई गोर्खे लौरी लगाइने छ । त्यस्ता पत्रकारलाई तह लगाइने छ । नभन्दै पत्रकारलाई नियन्त्रित गर्ने गरी उनी सम्बद्ध मन्त्रालयले मिडिया काउन्सिल विधेयक संसद्मा लगेको छ । साथै विज्ञापन सम्वन्धी अर्काे विधेयक र छापाखाना तथा प्रेस सम्वन्धी प्रस्तावित विधेयकले पत्रकार र पत्रकारिता पेशाको हुर्मत लिने प्रस्ताव तयार गरेको छ । यसको विरोधमा राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय रुपमै चर्काे आवाज उठिरहेको छ । तर सरकार बहिरो छ । उल्टो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विधेयक पारित गरिछाड्ने अड्डी लिइरहेका छन् ।
अब के निश्कर्ष निकाल्ने त ? स्वभाविक छ केपी ओली सरकार अधिनायकवाद लाद्न उद्यत छ । जनमत लिएर सत्तामा पुगेपछि साम्यवाद लाद्ने कम्युनिष्ट नीतिलाई सरकार अबलम्बन गर्दैै छ । यसअघि पनि दुनियाँमा यस्तो अभ्यास नभएको होइन । चाहे रसियामा होस् वा क्यूवामा कम्युनिष्ट निर्वाचनबाट सत्तामा पुगेपछि लिसो जस्तो टाँस्सिने नीति ओलीले पनि अख्तियार गर्ने देखिएको छ । पार्टी भित्रका बिरोधीको साफाया गर्दै सम्पूर्ण मुलुकलाई आफ्नो निजी कम्पनी बनाउने ओली पक्षको रणनीति अन्तर्गत यी प्रकरण एकपछि अर्काे आउँदै छन् ।
सरकार निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई पूर्णत नियन्त्रित गर्न चाहन्छ भन्ने सन्देश दिइरहेका बेला इटहरीका मेयरको चर्तिकला सार्वजनिक भएको छ । अस्ती एउटा निजी क्षेत्रको टेलिभिजनमा इटहरीका मेयरले बोलेको सुन्ने जो कोहीले अब देश साम्यवादतर्फ अघि बढेको निश्कर्ष निकाल्न बाध्य हुने छ । मेयर द्वारिकलाल चौधरी सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा सगर्व आफ्नो विरोध गर्ने पत्रकार सिद्ध्याइदिने धम्की दिन्छन् । यस्तो गम्भिर प्रकरण सार्वजनिक हुँदासमेत सत्तारुढ दल र तिनका नेता मौन छन् । यसको सिधा अर्थ हो – ने क पा नियन्त्रित पत्रकारिता मात्र चाहन्छ ।
आफ्ना विरोधीको पत्तासाफ गर्ने नीति बमोजिम सरकारले भर्खरै ज्ञानेन्द्र शाहीलाई मरणासन्न हुनेगरी भकुरेको छ । चिन्ताजनक अवस्थामा उपचार गराइरहेका ज्ञानेन्द्रले ओली सरकारको भ्रष्ट आचरणको निन्दा गरेका थिए । अब आफ्नो आलोचना गर्ने कसैलाई पनि नछाड्ने सन्देश दिने गरी यी घटना हुन थालेका छन् । विस्तारै यस्ता घटना थपिने छन् । विस्तारै सरकारको विरोध गर्ने पत्रकार , पेशाकर्मी वा नागरिकसमेत भकाभक कारबाहीमा पर्ने खतरा बढेको छ ।
मेयर जस्तो गरिमामय पदमा आसिन व्यक्तिले तल्लोस्तरको भाषाको प्रयोग गर्दै पत्रकार सिद्ध्याइदिन्छु , के गर्न सक्छौ गर , नेताहरुलाई पनि मैले चिनेको छु । सबैले मेरो कामको तारिफ गर्छन् भनेर कु्र्लिएका छन् । यसबारे न प्रशासनले चासो देखाएको छ , न सत्तासिन दलको कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया आएको छ । जसको स्पष्ट अर्थ हो – ओली सरकारले आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई यस्तै गर्न उक्साएको छ । नत्र कानून हातमा लिने र यस्ता अभिव्यक्ति दिनेमाथि कानूनी कारवाही हुुनुपथ्र्याे ।
संसारमा जहाँपनि अधिनायकवाद लाद्नुपर्दा सबैभन्दा पहिला प्रेसलाई दबाउने काम गरिन्छ । अधिनायकवादी शासनको चरित्र भनेकै स्वतन्त्र प्रेसको अस्तित्व मेटाउनु हो । ओली सरकारको कार्यशैली पनि सोही दिशातर्फ अग्रसर छ ।
इटहरीका मेयरको एउटा भनाईले ने क पा को भावी कार्यदिशाको संकेत गर्छ । उनले टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा भनेका छन् – रुसमा लेनिन स्टालिनले कसरी देश चलाएका थिए , माओले चीनमा कस्तो शासन गरेका थिए , हो त्यस्तै गरी हामीले नेपाल चलाउने हो । उनको यति भनाईले सबै छर्लङ्ग हुन्छ । ओली सरकार अब विस्तारै मुलुकमा अधिनायवाद लाद्ने वातावरण तयार गर्दैछ ।
आफ्ना विरोधीको पत्तासाफ गर्ने नीति बमोजिम सरकारले भर्खरै ज्ञानेन्द्र शाहीलाई मरणासन्न हुनेगरी भकुरेको छ । चिन्ताजनक अवस्थामा उपचार गराइरहेका ज्ञानेन्द्रले ओली सरकारको भ्रष्ट आचरणको निन्दा गरेका थिए । अब आफ्नो आलोचना गर्ने कसैलाई पनि नछाड्ने सन्देश दिने गरी यी घटना हुन थालेका छन् । विस्तारै यस्ता घटना थपिने छन् । विस्तारै सरकारको विरोध गर्ने पत्रकार , पेशाकर्मी वा नागरिकसमेत भकाभक कारबाहीमा पर्ने खतरा बढेको छ ।
इन्द्र रिजाल
इन्द्र रिजाल नेपालबहस डटकमका प्रधान सम्पादक हुन् । अर्थ राजनीतिक धारमा कलम चलाउने वरिष्ठ पत्रकार रिजालले आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक परिवेशका विषयवस्तुको यर्थाथमुखी चित्रण गर्छन् ।
लेखकबाट थपसंसदीय इतिहासमा कलंकित दिन, २०८१ साल जेठ ७ गते
जेठ ७, २०८१ सोमबार
डीआईजी बढुवाको छलाङले प्रहरीमा चरम नैराश्यता, विवादको घेरामा लामिछाने
जेठ ५, २०८१ शनिबार
देउवा–रवी गोप्य भेटघाटः टिओआर खुकुलो बनाउने प्रस्तावप्रति ठाडै अस्वीकार
जेठ ७, २०८१ सोमबार
पशुपतिनाथको भेटी चोर्ने आठ जना पक्राउ
जेठ ७, २०८१ सोमबार
जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा बेलायतले नेपाललाई सघाउने
जेठ ८, २०८१ मंगलबार
सहकारी प्रकरण : छानबिन समितिको कार्यादेश बनाउन कार्यदलको बैठक बस्दै
जेठ ८, २०८१ मंगलबार
प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, यस्ता छन् कार्यसूची
जेठ ८, २०८१ मंगलबार
कस्तो छ आजको मौसम ?
जेठ ८, २०८१ मंगलबार
तपाईको आजको राशीफल कस्तो छ ?
जेठ ८, २०८१ मंगलबार
देउवा–रवी गोप्य भेटघाटः टिओआर खुकुलो बनाउने प्रस्तावप्रति ठाडै अस्वीकार
जेठ ७, २०८१ सोमबार