जग्गा अधिग्रहण गरेर भारतीय पक्षले चासो देखाएन, सुक्खा बन्दरगाहको काम अलपत्र

बाँके। भारतीय पक्षले चासो नदिँदा नेपालगञ्ज नाकामा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाहको काम अलपत्र परिरहेको छ। नेपालका तर्फबाट सुक्खा बन्दरगाहका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहण गर्ने काम भइसकेको छ। तर बन्दरगाह निमार्णको काम लामो समयदेखि अलपत्र पर्दै आएको छ।

बन्दरगाह निर्माणस्थलदेखि नेपालगञ्जको चौलिकासम्मको दुई हजार ७०० मिटर पहुँचमार्ग पनि नेपाल सरकारले निर्माण गरिसकेको छ। अन्य भौतिक संरचना निर्माणमा भारतीय सरकारले लगानी गर्नुपर्ने हो। तर भारतीय पक्षले चासो नदेखाउँदा निर्माणले गति लिन नसकेको नेपालगञ्जस्थित सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ कार्यालयका इञ्जिनीयर होमनाथ भुसालले बताए।

उनका अनुसार पछिल्लोपटक भारतले सीमावर्ती जयसपुर क्षेत्रमा काँडे तारबार लगाएको छ। भारतले दशगजासँगै जोडेर आफ्नो क्षेत्रमा तारबार गरेको हो। “भारतले आफ्नो क्षेत्रमा तारबार र पर्खाल बनाएको देखिन्छ”, इञ्जिनीयर भुसालले भने, “भारतले तारबार गरे पनि बन्दरगाहको काम लक्ष्यअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन।”
इञ्जिनीयर भुसालका अनुसार पहुँचमार्ग निर्माणको काम पूरा भएको छ। “हामीले पहुँचमार्ग निर्माणको काम पूरा गरिसकेका छौँ, बाँकी काम भारत सरकारले गर्नेछ”, उनले भने “यो आर्थिक वर्षमा कुनै पनि काम भएको छैन।” पछिल्लोपटक भारतीय अधिकारीले काम पूरा गर्न बोलपत्रको प्रक्रियामा रहेको जानकारी पाएको उनले बताए।

भारतीय लगानीमा निर्माण भइरहेका कारण लागत र पूर्ण डिजाइनबारे नेपालका अधिकारी अनभिज्ञ छन्।

बन्दरगाहनिर्माण पछी रेलवे सेवा विस्तार हुनेछ। एकीकृत सुरक्षा पोस्टमा नेपाल/भारतका सुरक्षाकर्मीले संयुक्त जाँच गर्नेछन्। यसले सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउनुका साथै सर्वसाधारणलाई सहज हुने विश्वास गरिएको छ। नेपाली तथा भारतीय व्यवसायीले पनि विनाझन्झट नेपाल तथा भारतबाट विभिन्न सामान निर्वाधरूपमा आयात निर्यात गर्न सक्ने जनाइएको छ।

नयाँदिल्लीबाट सबैभन्दा नजिक मानिने नेपालको नेपालगञ्जमा बन्दरगाह आवश्यक रहेको भन्दै जयसपुरलाई रोजिएको हो। बन्दरगाह सञ्चालन भए आयात सहज हुने र यहाँका जडीबुटी र उत्पादन निकासी गर्न सरल हुने जनाइएको छ। तर बन्दरगाह निर्माणको काम अगाडि बढ्न नसक्दा स्थानीय उद्योगी व्यवसायी चिन्तित भएका छन्।

बन्दरगाह निर्माणका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा ८९ बिघा जमीन अधिग्रहण गरे पनि निर्माणकार्यले गति लिन नसकेपछि अधिग्रहण गरिएको जग्गासमेत गौचरनजस्तै बनेको छ। हालसम्म निर्माणको काम शुरु हुने कुनै सङ्केत नदेखिएकाले अन्तिम समयमा भारतले काम अलपत्र पार्ने हो कि भन्ने चिन्ता सर्वत्र बढ्न थालेको व्यवसायीले जनाएका छन्।