सरकारी समाचार बहिष्कार गरे कसो होला ?
इन्द्र रिजाल
जेठ ३०, २०७६ शुक्रबार १:१६:१
दुईतिहाईको समर्थन प्राप्त केपी ओली नेतृत्वको सरकार इतिहासमै निकम्मा सावित हुँदैछ । पार्टीभित्र र बाहिर कसैलाई नपुछी आफूखुशी काम गर्ने लहडले सरकार हरेक पक्षमा कमजोर साबित भएको छ ।
पछिल्लो समय सरकारले संसद्मा दर्ता गराएका सबैजसो विधेयक विवादास्पद बनेका छन् । सरोकारवालासँग सल्लाह वा छलफल नगरी एकलौटी अघि बढ्ने भूत सवार भएको छ ओली सरकारलाई । त्यसैले पार्टी भित्रका वरिष्ठ नेतासमेत उनको कार्यशैलीप्रति आक्रोशित बन्न थालेका छन् । प्रतिपक्षीलाई त उनले गन्दै गनेका छैनन् । अलिकति त्रास मान्ने भनेको प्रेस जगत हो , त्यसलाई नियन्त्रित गर्न उनी उद्यत छन् ।
पत्रकार महासंघले दुईवटा काम तत्काल गर्न आवश्यक छ । पहिलो काम भनेको ओली सरकारको असली अनुहार देखाउन तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसन बोलाउनु पर्छ । सरकारको प्रेस विरोधी सोच र शैलीको भण्डाफोर गर्दै यो मुद्धालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न ढिला गर्न हुँदैन । अर्काे भनेको सरकारलाई महासंघले वहिष्कार गर्नुपर्छ । जब सरकार स्वतन्त्र प्रेसको अस्तित्व स्वीकार्न तयार छैन भने उसका गतिविधि पनि प्रेसले पूर्णत वहिष्कार गर्न सक्नुपर्छ । यदि आन्दोलन निर्णायक बनाउने हो भने महासंघले यी दुईवटा काम तत्काल थाल्नु पर्छ ।
सत्ता उन्मादले चढेको ओली सरकारलाई तह लगाउने काम केवल स्वतन्त्र मिडियाले मात्र गरिरहेको छ । तर त्यही मिडियालाई कसरी कमजोर बनाउन सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमा ओलीका आसेपासे अग्रसर छन् । पत्रकारिताकै खोल ओढेका कतिपय चाटुकारले उनको अधिनायकवादी सोचलाई आगोमा घीउ हाल्ने काम गरिरहेका छन् । अहिले सर्वाधिक विवादमा परेको मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याउन उक्साउनेमा केही स्वनामधान्य पत्रकार नै रहेको सार्वजनिक भइसकेको छ । फुटाउ र शासन गर भन्ने वेलायती शैली अपनाउनसमेत पछि नपर्ने वर्तमान सरकारले कतिपय पार्टी पत्रकारिता गर्नेहरुलाई ललिपप ख्वाइसकेको छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि मूलधारको पत्रकारिता गर्ने इमान्दार तथा पेशाकर्मी पत्रकार भने विधेयकमा राखिएका कतिपय प्रावधान आततायी भएको ठहरमा छन् । पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघ सरकारको निरङ्कुश शैली र सोचको विपक्षमा रहेको छ । त्यसैले चरणवद्ध आन्दोलनको अगुवाई गरिरहेको छ । जसअनुसार आगामी असार ३ गतेबाट तेस्रो चरणको आन्दोलन अघि बढाउने कार्यक्रम तय गरिसकेको छ ।
०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपाली पत्रकारिताले ठूलो छलाङ मारेको छ । मानिसको चेतनाको स्तर चुलिएको छ । बरु एक छाक नखाने तर मिडियाको प्रयोग नछाड्ने अवस्था निर्माण भएको छ । नेपाली प्रेसले खेलेको भूमिकाप्रति आम जनताको चासो र आकर्षण बढेको छ । अझ इन्टरनेटको विकास र विस्तारले त मिडिया प्रयोगमा क्रेज नै जागेको छ । तर ओली नेतृत्वको सरकार भने अहिले पनि १६ औं शताव्दीको जस्तो अधिनायकवादी प्रेस सञ्चालनको सपना देखिरहेको छ । खासमा भन्ने हो भने ओलीले आफू भन्दा पनि आपूmलाई असाध्यै मनपर्ने व्यक्तिप्रति प्रेसले औंला उठाएको मन परेको छैन । त्यसैले जिम्मेवार प्रेस बनाउने नाममा यस्तो विधेयक ल्याउने प्रपञ्च रचिएको हो ।
ओली सरकार बहिरो छ । सानो स्वरमा बोलेको सुन्दैन । अन्धो छ । आफ्ना विरुद्ध सारा संसार उत्रिएको उ देख्दैन । यो सरकार लाटो चाहिं छैन । चाहिने भन्दा बढी बोलिरहेको छ । तित्राको मुखै बैरी भए जस्तो । प्रधानमन्त्री र सञ्चारमन्त्री तित्रो जस्तै एकोहोरो बोल्दै छन् । अरुको कुरा सुन्ने पक्षमा छैनन् । त्यसैले पत्रकार महासंघले आफ्नो विरोधको शैली फेर्नु आवश्यक छ ।
अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा सरकार टसको मस छैन । मिडिया काउन्सिल विधेयक मात्र होइन, सुचना प्रविधि विधेयक, मुलुकी फौजदारी संहिता होस् की आमसञ्चार ऐन सम्वन्धी विधेयक नै किन नहोस् सबैमा सरकार नियन्त्रणात्मक छ । हरेक कोणबाट स्वतन्त्र प्रेसको अस्तित्व नामेट गर्ने अभिष्ट ओली सरकारको रहेको प्रष्ट छ । सत्ता पक्षकै अधिकांश नेता विधेयक स्वतन्त्र प्रेस विरोधी छ भनिरहेका छन् । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समेत यी विधेयकको चर्काे आलोचना भएका छन् । तै पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । बरु पारित गर्न विभिन्न तिकडमबाजी गरिरहेको छ । प्रेस स्वतन्त्रता पक्षधरको विरोधको स्वरुप धिमा रहने हो भने विधेयक पारित गरिछाड्ने देखिन्छ । यस्तो परिवेशमा पत्रकार नै थप सजग र जागरुक हुनु आवश्यक छ ।
इतिहास साक्षी छ – नेपाली पत्रकारिता जगत्ले देशमा ठूला ठूला परिर्वतनको जग बनायो । चाहे त्यो ०३६ सालको मिसन जर्नालिज्म होस् वा ०४६ सालको आन्दोलनको बेला निर्वाह गरेको भूमिका नै किन नहोस् । त्यसपछि पनि ०६२–०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतामा खेलेको भूमिका कति सशक्त थियो धेरैलाई ज्ञात भएकै हो । विगतका शासकहरुले व्यहोरेको नियति अब ओलीले भोग्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन । ढिलो चाँडो होला , त्यो नियति ओलीले पनि भोग्नै पर्छ । इमान्दार प्रेसको परिभाषा उनले सिकाउने दुस्प्रयास गरिरहेका छन् । उनको अनुहार जनताले राम्रैसँग देखेका छन् । लोकतन्त्रमा प्रेस स्वनियन्त्रित र आत्मानुशासित हुने गर्छ । ओली सरकारले त्यसको मर्म बुझेको देखिएन । त्यसैले उसैले बुझ्ने भाषामा गरिने विरोध मात्र प्रभावकारी हुने अवस्था छ ।
ओली सरकार बहिरो छ । सानो स्वरमा बोलेको सुन्दैन । अन्धो छ । आफ्ना विरुद्ध सारा संसार उत्रिएको उ देख्दैन । यो सरकार लाटो चाहिं छैन । चाहिने भन्दा बढी बोलिरहेको छ । तित्राको मुखै बैरी भए जस्तो । प्रधानमन्त्री र सञ्चारमन्त्री तित्रो जस्तै एकोहोरो बोल्दै छन् । अरुको कुरा सुन्ने पक्षमा छैनन् । त्यसैले पत्रकार महासंघले आफ्नो विरोधको शैली फेर्नु आवश्यक छ । ओली सरकार पत्रकारलाई धम्क्याएर आफू अनुकूल बनाउन नियन्त्रणमुखी कानून बनाउन हतारिएपछि पत्रकार पनि अब कडा रुपमा प्रस्तुत हुनु जरुरी छ ।
पत्रकार महासंघले दुईवटा काम तत्काल गर्न आवश्यक छ । पहिलो काम भनेको ओली सरकारको असली अनुहार देखाउन तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसन बोलाउनु पर्छ । सरकारको प्रेस विरोधी सोच र शैलीको भण्डाफोर गर्दै यो मुद्धालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न ढिला गर्न हुँदैन । अर्काे भनेको सरकारलाई महासंघले वहिष्कार गर्नुपर्छ । जब सरकार स्वतन्त्र प्रेसको अस्तित्व स्वीकार्न तयार छैन भने उसका गतिविधि पनि प्रेसले पूर्णत वहिष्कार गर्न सक्नुपर्छ । यदि आन्दोलन निर्णायक बनाउने हो भने महासंघले यी दुईवटा काम तत्काल थाल्नु पर्छ । त्यसले मात्र ओली सरकारलाई सुन्न र देख्न वाध्य बनाउने छ ।
इन्द्र रिजाल
इन्द्र रिजाल नेपालबहस डटकमका प्रधान सम्पादक हुन् । अर्थ राजनीतिक धारमा कलम चलाउने वरिष्ठ पत्रकार रिजालले आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक परिवेशका विषयवस्तुको यर्थाथमुखी चित्रण गर्छन् ।
लेखकबाट थपसंसदीय इतिहासमा कलंकित दिन, २०८१ साल जेठ ७ गते
जेठ ७, २०८१ सोमबार
डीआईजी बढुवाको छलाङले प्रहरीमा चरम नैराश्यता, विवादको घेरामा लामिछाने
जेठ ५, २०८१ शनिबार
संसदीय इतिहासमा कलंकित दिन, २०८१ साल जेठ ७ गते
जेठ ७, २०८१ सोमबार
तपाईको आजको राशीफल कस्तो छ ?
जेठ ७, २०८१ सोमबार
राखेपद्वारा मिसन २०२६ मा पाँच खेल थप
जेठ ७, २०८१ सोमबार
देशभर १४ प्रतिशत स्वास्थ्य उपकरण जडान भएनन्
जेठ ७, २०८१ सोमबार
भारतको छत्तीसगढमा सडक दुर्घटना हुँदा १८ जनाको मृत्यु
जेठ ७, २०८१ सोमबार
मनास्लु क्षेत्रमा दुई करोड ५० लाख राजस्व सङ्कलन
जेठ ७, २०८१ सोमबार
बागमती प्रदेश सभा बैठक : विनियोजित बजेटको सिद्धान्तमाथि छलफल
जेठ ७, २०८१ सोमबार