देशभर ४७ स्थानमा उपनिर्वाचन आवश्यक,रिक्त जनप्रतिनिधिको निर्वाचनकालागि सरकारले चासो दिएन

काठमाडौँ ।  स्थानिय निर्वाचन भएको २ बर्ष पुरा हुदा पनि विभिन्न कारणबाट रिक्त जनप्रतिनिधीको ठाँउमा उपनिर्वाचन हुन भने सकेको छेन । प्रतिनिधिसभा सदस्यदेखि वडा सदस्यसम्म गरी ९५० निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पद अहिले रिक्त देखिएको छ । जसमध्ये कार्यकारी अधिकार पाएका ४७ पदका लागि उपनिर्वाचन आवश्यक छ। तर, उपनिर्वाचनको कुनै तयारी छैन। सरकारले मिति तोक्ने तदरुकता समेत देखाएको छैन।

आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभातर्फ १, प्रदेशसभातर्फ ३, नगरपालिकातर्फ मेयर १, गाउँपालिका अध्यक्ष ३, उपाध्यक्ष १ तथा वडाध्यक्ष ३८ गरी ४७ स्थान रिक्त छ। यी स्थानमा उपनिर्वाचनको कुनै तयारी समेत पाइदैन ।

वडाध्यक्षभन्दा तलका गाउँ/नगरका सदस्यसमेत गरी ९५० भन्दा बढी पद रिक्त भएका छन्। अधिकांश स्थान रिक्तता निर्वाचित जनप्रतिनिधिको मृत्यु भएका कारण भएको हो।

निर्वाचन आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता शंकरप्रसाद खरेलले वडाध्यक्ष सम्मका लागि मात्रै उपनिर्वाचन गराउने कानुनी व्यवस्था रहेको बताएका छन्। खरेलका अनुसार हालसम्म ४७ पदका लागि निर्वाचन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

निर्वाचनका लागि भने कुन तहमा कति पद रिक्त छन् भन्ने जानकारी सरकारले निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्ने हुन्छ। तर सरकारले निर्वाचन प्रक्रियाका लागि कति स्थान रिक्त छन् सोको जानकारी आयोगलाई दिएको छैन। सरकारले औपचारिक रूपमा तथ्याङ्कबारे जानकारी नदिएको खरेलको भनाई छ।

सरकारले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरी उपनिर्वाचन गराउने कानुनी व्यवस्था छ। सरकारले उपनिर्वाचनका लागि जानकारी नदिए पनि आयोगले भने आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको छ । ‘सरकारलाई उपनिर्वाचन गराउन घच्घच्याइ रहका छौँ, सरकारको जानकारीपछि नै उपनिर्वाचन हुन्छ, प्रवक्ता खरेलले भने।

सामान्यतयाः आयोगले हरेक निर्वाचनमा तयारीका लागि १२० दिनको समय सरकारसँग माग गर्ने गरेको छ। तत्कालै मिति तोकिए पनि कम्तीमा १२० दिनपछिमात्र निर्वाचन हुने अवस्था रहन्छ।

सरकारले मितिका लागि परामर्श गरेमा मंसिरको सुरुवातमा निर्वाचन गर्न सकिने सुझाव दिने तयारीमा आयोग छ।तत्कालै मिति तोकिए पनि मंसिरअघि उपनिर्वाचन सम्भव भने देखिन्न।