६१ करोड भष्ट्राचार गर्ने एउटा लेखापाल, सम्पत्ति लुकाउन ४ वटी श्रीमतीको प्रयोग

काठमाडौं । यातायात व्यवस्था कार्यालय कोशीका तत्कालीन लेखापाल सुरेश अधिकारीविरुद्ध अकुत सम्पत्ति आर्जनमा मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीविरुद्ध ५ करोड १० लाख ३३ हजार ६ सय २३ रुपैयाँ बिगो दाबी गरी सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । अधिकारीले चार श्रीमतीका नाममा पाँच करोड सम्पत्ति राखेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

उनका चार श्रीमतीमा दुर्गा अधिकारी, दीपा श्रेष्ठ अधिकारी, सुस्मिता अधिकारी र सोममाया श्रेष्ठ छन् । सबैका नाममा अकुत सम्पत्ति राखेको पाइएकाले उनीहरू विरुद्धसमेत मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए  । अधिकारीले सासू पुष्पकुमारी निरौला र मामा नाताका बलराम शर्मासमेतको नाममा पनि सम्पत्ति राखेकाले उनीहरूविरुद्ध पनि आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ ।

दुई वर्षअघि नै ६१ करोड राजस्व हिनामिनाको मुद्दा दर्ता
अधिकारीविरुद्ध दुई वर्षअघि ६१ करोड रुपैयाँ राजस्व हिनामिनाको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको थियो । उनले वर्षौंसम्म कार्यालयका अन्य कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर कागजमा राजस्व जम्मा भएको देखाएर आफैँले हिनामिना गर्दै आएका थिए । जसमा तीन उपसचिवसहित आठजना विरुद्धको मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । त्यसरी कमाएको सम्पत्ति उनले मोजमस्तीमा सकाएका थिए । उनको विभिन्न ठाउँमा घरजग्गा रहेको आयोगले जनाएको छ ।

गाविस सचिवबाट सरकारी सेवा सुरु
अधिकारीले ०५९ मा गाविस सचिवबाट सरकारी सेवा सुरु गरेका थिए । ०६० देखि ०६५ सम्म नेपाल टेलिकमको चौथो तहमा काम गरे । ०६५ चैतमा निजामतीतर्फ लेखापालका रूपमा नियुक्त भएका थिए । ०६७ देखि ०७४ सम्म यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरीमा काम गरेका थिए । पटक–पटक सरुवा हुँदा पनि रमाना नलिई उनी त्यहीँ बस्दै आएका थिए । राजस्व हिनामिना भएको सूचनाका आधारमा यातायात व्यवस्था विभागले छानबिन टोली गठन गरी अनुसन्धान गर्दा अनियमितता देखिएपछि अख्तियारलाई पत्राचार गरेको थियो ।

अघिल्लो पटक मुद्दा दायर हुँदा उनी धरौटीमा छुटेका थिए । आयोगले उनलाई फरारका रूपमा मुद्दा दायर गरेको छ । बयानका क्रममा आयोग गएका उनी मुद्दा दायरको वेलामा भने उपस्थित भएनन् । आयोगले समेत पक्राउ नगरी मुद्दा पेस गरेको छ । यातायात कार्यालय देशको सर्वाधिक भ्रष्टाचार हुने कार्यालयमध्ये पर्दछ । यातायातसम्बन्धी भ्रष्टाचारमा पछिल्लो पाँच वर्षमा एक सय २३ जनाविरुद्ध आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ । नयाँ पत्रिकाबाट