सबै स्थानीय तहमा खानेपानी तथा सरसफाइ कार्ययोजना

काठमाडौं । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहमा खानेपानी तथा सरसफाइ कार्ययोजना बनाउन सहयोग गर्ने भएको छ ।

स्वच्छ खानेपानी पाउने जनताको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न सो कार्ययोजना बनाउन सहयोग गर्न लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ । खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रमा कति योजना आवश्यक छन्, ती आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न के कति बजेट आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा कार्ययोजनामा आउने छ ।

खानेपानी मन्त्री बीना मगरले प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिको आजको बैठकमा सो जानकारी दिँदै खानेपानी योजना हुने, कार्यालय नहुने, कार्यालय हुने, योजना नहुने स्थितिलाई अन्त्य गरिनेछ भने ।

भूकम्पले क्षति पु¥याएका ७७८ खानेपानी योजनामध्ये १०९ योजना मात्र सम्पन्न हुने बाँकी रहेको चर्चा गर्दै उनले सम्पन्न हुन बाँकी योजना पनि आगामी वर्षभित्र सम्पन्न हुने जानकारी दिए।

मन्त्री मगरले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका बाँकी काम के कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने विषयमा आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा आफूले प्रस्ताव पेश गर्ने र ठोस निर्णय लिइने बैठकलाई जानकारी दिए ।

उनले भने, “सबै जिल्लालाई खुला दिसामुक्त बनाउने अभियानमा सरकार लागेको छ, यसलाई सहयोग गर्न म सबैसँग आग्रह गर्छु ।” मन्त्रालयले करीब चार हजार खानेपानी योजना प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।

मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी नयाँ ऐन तर्जुमा गर्न लागेको, पहुँच र प्रभावका आधारमा मन्त्रालयले खानेपानी योजना तर्जुमा नगरेको स्पष्ट पार्दै आर्थिक समृद्धिका लागि खानेपानी क्षेत्रमा बजेट वृद्धि गरिनुपर्छ भने ।

समितिको बैठकले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका बाँकी काम छिटो सम्पन्न गर्न, खानेपानी तथा सरसफाइ नीति ल्याउन, खानेपानी र सरसफाइका क्षेत्रमा सञ्चालित योजनाका काम समयमै सम्पन्न गर्न अनुगमन प्रभावकारी गर्न मन्त्रालयलाई निर्देश दिएको छ ।

तराई÷मधेशका जिल्लामा खानेपानीमा देखिएका आर्सेनिक र हिमाल एवं पहाड जिल्लाका सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा लिफ्टमा माध्यमबाट खानेपानी उपलब्ध गराउन, संविधान प्रदत्त स्वच्छ खानेपानी पिउन पाउने जनताको मौलिक अधिकारलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नसमेत मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ ।

समितिको बैठकमा सांसदले खानेपानी र सरसफाइ योजना बनाउँदा प्रभाव र दबाबभन्दा आवश्यकताका आधारमा छनोट गर्न, अधुरा खानेपानी योजनालाई सम्पन्न गराउन, सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा लिफ्टका माध्यमबाट पानी पु¥याउन र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

बैठकमा सांसद कमला रोका, केदार सिग्देल, रामबहादुर विष्ट, टोपबहादुर रायमाझी, अनिलकुमार झा, आशाकुमारी विक, रङ्गमति शाही, गणेश पहाडी, यज्ञबहादुर सुनुवारले स्वच्छ खानेपानी पिउन पाउने जनताको मौलिक अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न जोड दिए ।