स्थानीय तहद्धारा सडेको र ढुसी परेको चामल राहत वितरण
Advertisement

२ फाल्गुण, काठमाडौं । कर्णालीमा जन्म र मृत्युमा निःशुल्क २० किलो चामल दिने कार्यक्रम प्रभावकारी हुँदै गएको छ । विसं २०७३ भदौमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले व्यवस्थापिका संसद्मा ४८ बुँदे कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै बुँदा नं २७ मा कर्णाली क्षेत्रमा जन्म र मृत्युमा प्रतिपरिवार निःशुल्क चामल दिने घोषणा गरेका थिए।

तत्कालीन अवस्थामा निकै विरोध भएको जन्म र मृत्युमा चामल दिने कार्यक्रम अहिले भने निकै प्रभावकारी बन्दै गएको छ । कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, मुगु, जुम्ला, डोल्पा र कालिकोटमा जन्म र मृत्यु हुँदा चामलसहित ढुवानी खर्चवापत रु एक हजार दिने गरिएको छ । कालिकोटका जन्म र मृत्युमा चामल लिनेको सङ्ख्या निकै बढी रहेको छ । कर्णालीका अन्य जिल्लाभन्दा जनसङ्ख्या पनि बढी भएका कारणले त्यहाँ चामल लिनेको सङ्ख्या बढी रहेको खाद्य संस्थान शाखा कार्यालय कालिकोटले जनाएको छ ।

कालिकोटमा चालू आर्थिक वर्षका सात महिनामा जन्मवापत १९० क्विन्टल २० किलो, मृत्युपश्चात ८१ क्विन्टल ८० किलो चामल गएको र त्यसवापतको रु २१ लाख दुई हजार २०० खर्च भएको खाद्य संस्थान शाखा कार्यालय कालिकोटका प्रबन्धक निर्मलकुमार थापाले बताए। आव २०७५÷७६ मा जन्म, मृत्युमा २७० क्विन्टल चामल गएको र रु २७ लाख १५ हजार ७१० खर्च भएको प्रबन्धक थापाले बताए।

Advertisement
Advertisement
Previous articleलागुऔषधसहित चार पक्राउ
Next articleसिभिल बैंकको वित्तीय अवस्था नाजुक, अस्वाभाविक खर्च वृद्धि हुँदा लगानीकर्ता जिल्ल

नेपालबहस डटकम सदावहार मिडिया हाउस प्रालिद्धरा सञ्चालित नेपाली भाषाको अनलाइन न्युजपोर्टल हो । यसको सहप्रकाशन अंग्रेजी अनलाइन संस्करण https://en.nepalbahas.com पनि संचालनमा रहेको छ । साथै हाम्रो अनलाइन युटुव टीभी च्यानल पनि सञ्चालनमा छ ।

नेपालबहसले अर्थ–राजनीतिक मुद्दामा केन्द्रित रहेर समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने गर्दछ । आर्थिक एजेण्डाबिनाको राजनीति र राजनीतिक एजेण्डा बिनाको आर्थिक उद्देश्यले मात्र समाज रुपान्तरण हुन सक्दैन भन्ने मान्यता हाम्रो हो । राजनीति, बैंकिङ, बीमा, अर्थ, व्यापार, पर्यटन , भ्रष्ट्राचार, रोजगारी, सुरक्षा , अपराध, खेलकुद, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरञ्जन र विज्ञानप्रविधि लगायतका समाजिक–सांस्कृतिक मुद्दाका खोजमुलक समाचार हाम्रा प्राथमिकताका क्षेत्र हुन ।

देश संघीय संरचनामा गएपछिको पछिल्लो अवस्थामा स्थानीय सरकारका विकास निमार्ण एवं अन्य गतिविधि सम्बन्धि समाचार पनि हाम्रो प्राथमिकतामा परेका छन् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here