ओम्नीको ठेक्कामा ककसको स्वार्थ थियो ? भ्रष्टलाई हटाउने कि आफै हट्ने प्रमज्यु !

समाचार टिप्पणी

२० चैत्र, काठमाडौं । देश लकडाउनमा छ, जनता घरघरमा थुनिएर बसेका छन् । किनकी कोरोना भाइरसको अदृश्य आतंकको माहोल सर्वत्र छरपस्ट छ । ठीक, यहीबेला सरकारमा बसेकाहरु भने गिद्धले सिनो ताकेजस्तो कमिशनको वरिपरि झुम्मिएका छन् ।

कोरोनाको कहरले हाहाकार मच्चाएका बेला कोरोना रोकथाम उच्चस्तरीय समितिका संयोजक समेत रहेका रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल गैरजिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुने गरेका छन् । चीनबाट कोरोना भाइरसविरुद्ध आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने क्रममा उनी निकट ओम्नी समूहले गरेको फटाईं सार्वजनिक भएपछि त्यसको जवाफदेहिता अर्काको काँधमा पन्छाएर पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजेका छन्, पोखरेल ।

जब सञ्चारमाध्यममा यिनीहरुको फटाईं र भ्रष्टाचार छारस्ट भयो, अनि मात्र थोरै हच्किए । तैपनि पेलेरै जाने पक्षमा थिए । किनभने प्रधानमन्त्री ओली दाहिना थिए, ईश्वर त त्यसै पनि ईश्वरै, अनि स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल ओलीका बफादार । त्यसैले सकेसम्म पेलेरै जाने सोच थियो । तर सञ्चारमाध्यमले लगातार सप्रमाण प्रहार गर्न थालेपछि नागरिक समाज पनि थोरै जागरुक देखियो ।

कोरोनाको पहिलो केस देखापरेको दुई महिना कानमा तेल हालेर बसेको सरकार एकाएक दोस्रो केस फेला परेपछि आत्तिएको देखियो । जबकी यो पूर्व तयारीका साथ भएको रहेछ । कोरोनाको चरम त्राश बढाएर आफ्ना कमिसन पार्टनरलाई ठेक्का दिने पूर्वयोजना बनेको पछि थाहा भयो । ओम्नी नामक सप्लायर्स, जसको स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिमा कुनै अनुभव नै थिएन । ओबीसीआई इन्टरनेशनलका अध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिंहले कम्प्युटर हार्डवेयर र सफ्टवेयर आपूर्ति मार्फत आफ्नो व्यावसायिक जीवन शुरु गरेका थिए । अहिले उनको व्यवसाय कम्प्युटर, सूचना प्रविधिसँगै कागज, जेनेरेटर, कम्प्युटर नेटवर्किङदेखि छपाइ\मुद्रणलगायत थुप्रै क्षेत्रमा विस्तार भएको छ । देशभित्र मात्र होइन, सिंगापुर र दुबईसम्म फैलिएको छ ।

यसको प्रमुख स्रोत बनेको छ— बलियो राजनीतिक साँठगाँठ  । तर उसको योग्यता थियो त केवल पूर्वएमालेका नेताको आवश्यकता पूरा गर्नसक्ने क्षमता । क्षमता मात्र होइन, विगतमा पूर्व एमालेका नेताहरु केपी ओली, माधव नेपाल, ईश्वर पा्खरेल लगायतलाई राम्रै सहयोग गरेको निकटता । त्यसैका आधारमा अनधिकृत रुपमा ठेक्का दिइयो । ठेक्का पाएकाले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने सोच देखायो ।

किनभने घरभित्र थुनिएका जनतालाई यसको के जानकारी हुन्थ्यो र भन्ने सोचे ओम्नीवालाले । प्रधानमन्त्रीदेखि सबै सरकारी संयन्त्र आफ्नो पक्षमा थियो । त्यसैले निस्फिक्रीका साथ उसले गुणस्तरहिन सामान ल्यायो । तर यो देशमा चौथो अंगका रुपमा क्रियाशील सञ्चार जगत ज्यूँदै थियो । त्यसको हेक्का राखेनन् यिनले । जब सञ्चारमाध्यममा यिनीहरुको फटाईं र भ्रष्टाचार छारस्ट भयो, अनि मात्र थोरै हच्किए । तैपनि पेलेरै जाने पक्षमा थिए । किनभने प्रधानमन्त्री ओली दाहिना थिए, ईश्वर त त्यसै पनि ईश्वरै, अनि स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल ओलीका बफादार । त्यसैले सकेसम्म पेलेरै जाने सोच थियो । तर सञ्चारमाध्यमले लगातार सप्रमाण प्रहार गर्न थालेपछि नागरिक समाज पनि थोरै जागरुक देखियो । अनि बल्ल हच्किए यिनीहरु । बाध्य भएर हिजो मात्रै स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नीसँगको पूर्व सम्झौता रद्ध ग¥यो ।

ओम्नीले ल्याएको पीपीईमा सबै सामान थिएन । कुनै सेटमा गगल्सको अभाव त कुनैमा बुट नै थिएनन् । यस्ता अपूरा सेट दिइएपछि चिकित्सकले प्रयोग गर्न मानेनन् । फलतः सम्झौता रद्ध गर्न ओलीलाई ठूलै दवाव पर्न गयो । यति हुँदासमेत ओली सम्झौता रद्ध गर्न मानिरहेका थिएनन् । तर जब प्रचण्डले नै चर्काे विरोध गरे अनि चाहिं बाध्य भएका थिए ।

एकैछिन अघिसम्म नियम कानून बमोजिम ल्याइएको, अभावका कारण बजार मूल्य भन्दा केही महंगो मात्र हो भन्ने स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले एकाएक सम्झौता रद्ध भएको जानकारी दिए । सबैले बुझेकै हुन् प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशले ठेक्का पाएको ओम्नीले फेरि उनकै आदेशमा रद्ध समेत गरियो । सञ्चारमाध्यमले लगातार प्रश्न उठाएपछि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हिजै बिहान ओलीलाई भेटी ठेक्का रद्ध गर्न दवाव दिए । अनि बाध्यतावश अमिलो मन गरेर ओलीले यस्तो निर्णय लिनुप¥यो ।

यसबारे उच्चस्तरीय समितिका संयोजक समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल केही बोल्न सक्ने अवस्था रहेनन् । त्यसैले पत्रकारहरुसँग उनले यो प्रकरणमा केही जवाफ दिनै सकेका छैनन् । उनको जवाफ मात्र यति आएको छ – स्वास्थ्य सेवा विभागले गरेको सम्झौता उसले रद्ध गरको छ, अरु मलाई थाहा छैन । देश चलाउने जिम्मेवारी बोकेका व्यक्तिको यस्तो हलुको र गैरजिम्मेवार जवाफ आउनु लोकतन्त्रकै उपहास हो ।

सकेसम्म ठेक्का नतोड्ने सरकारको चाहना भएपनि केही महत्वपूर्ण पक्षमा भएका कमजोरीले यस्तो निर्णय लिन ओली बाध्य भएका हुन् । त्यसको पहिलो कारण भनेको गुणस्तरहिन किट नै थियो । ओम्नीले चीनबाट चारगुणा महंगो मूल्यमा ल्याएको ¥यापिड टेष्टिङ किट विश्व स्वास्थ्य संगठनले मान्यता नदिएको परेछ । यसबाट गरिने परीक्षण भरपर्दाे नहुने भन्दै प्रयोगशालाका डाक्टरले नै मानेनन् । त्यसमाथि सञ्चारजगतले खेद्नु खेद्यो । त्यसैले बाध्य भएर सम्झौता रद्ध गरियो ।

दोस्रो कारण थियो – अपूरो पीपीई । ओम्नीले ल्याएको पीपीईमा सबै सामान थिएन । कुनै सेटमा गगल्सको अभाव त कुनैमा बुट नै थिएनन् । यस्ता अपूरा सेट दिइएपछि चिकित्सकले प्रयोग गर्न मानेनन् । फलतः सम्झौता रद्ध गर्न ओलीलाई ठूलै दवाव पर्न गयो । यति हुँदासमेत ओली सम्झौता रद्ध गर्न मानिरहेका थिएनन् । तर जब प्रचण्डले नै चर्काे विरोध गरे अनि चाहिं बाध्य भएका थिए ।

त्यसैले यो प्रकरणमा प्रत्यक्ष संलग्न उपप्रधानमन्त्री पोखरेल, स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल र स्वास्थ्य सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले कुनैपनि मूल्यमा उन्मुक्ति पाउने अवस्था स्वीकार्य हुने छैन । प्रधानमन्त्रीकै प्रत्यक्ष संलग्नता देखिने यो प्रकरणलाई त्यसै दवाउन खोजियो भने लोकतन्त्रैकै मजाक हुने छ ।

अहिले ओम्नीसँगको सम्झौता रद्ध गरी नयाँ प्रक्रियाबाट सामान ल्याउन धेरै समय लाग्ने अवस्था छ । भ्रष्ट सरकारको गलत कामको परिणाम स्वरुप अब नयाँ प्रक्रिया थाल्दा स्वास्थ्य सामग्री आईपुग्न कम्तिमा दुई साताको समय लाग्ने अवस्था छ । अबको एक सातामा धेरै भन्दा धेरै मानिसको पहुँचमा परीक्षण पु¥याउनुपर्ने बाध्यता छ । जुन अहिलेलाई पूरा हुन सम्भव छैन । यसको मतलव जनताले निकै ठूलो जोखिम मोल्नुपर्ने छ ।

सरकारले गलत काम गरेको प्रमाणित भएपछि नै ठेक्का रद्ध गरेको हो । रद्ध गर्ने क्रममा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले भनेका थिए, ठग ठेकेदार परेछ, हामीले ठेक्का रद्ध गरेका छौं । साथै उसलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रियासमेत अघि बढाइएको जानकारी उनले दिए । यत्रो ठूलो काण्ड मच्चाएको ओम्नीले मात्र होइन । यसका पछाडिको भ्रष्ट्रारजन्य सोच नै प्रमुख कारण हो । उच्चस्तरीय समितिका संयोजकले यो काण्डमा स्वास्थ्य सेवा विभाग मात्र दोषी छ भन्ने आशयका अभिव्यक्ति दिएका छन् । त्यो कीमार्थ स्वीकार्न सकिन्न ।

स्वास्थ्य विभागका महानिर्देशक एक्लैले चाहेर सम्झौता हुने वा रद्ध हुने कुरा कसैले पत्याउनेवाला छैन । त्यसैले यो प्रकरणमा प्रत्यक्ष संलग्न उपप्रधानमन्त्री पोखरेल, स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल र स्वास्थ्य सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले कुनैपनि मूल्यमा उन्मुक्ति पाउने अवस्था स्वीकार्य हुने छैन । प्रधानमन्त्रीकै प्रत्यक्ष संलग्नता देखिने यो प्रकरणलाई त्यसै दवाउन खोजियो भने लोकतन्त्रैकै मजाक हुने छ । भ्रष्ट्राचार गर्न जस्तोसुकै परिवेशलाई समेत अनुकुल ठान्ने अहिलेको सरकारका मन्त्रीहरुले कुनै वहानामा छुट पाउनु हँदैन । तत्काल पद त्याग गराउने जिम्मा प्रधानमन्त्रीको हो । तर त्यो सामथ्र्य होला त ओलीसँग, धेरैलाई विश्वास छैन ।