नीति तथा कार्यक्रमले कोभिड–१९ नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने विश्वास

६ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका सदस्यले सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रमा दिइएको प्राथमिकताले महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस ‘कोभिड–१९’ रोग नियन्त्रण तथा रोकथाममा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने आशा व्यक्त गरेका छन् ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आव २०७७/०७८ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनीहरुले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घमा अस्पताल पुनःसंरचना र निर्माणलगायत स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुले कोभिड–१९ नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका हुन् ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा शुक्रबार प्रस्तुत गरेको आव २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा आगामी वर्षमा स्थानीय तहका वडामा रहेका स्वास्थ संस्थाको सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्दै भूगोल र जनसङ्ख्याका आधारमा हरेक स्थानीय तहमा पाँचदेखि १५ श्ययासम्मको आधारभूत अस्पताल स्थापना र स्तरोन्नति गरिने भनिएको छ ।

“प्रदेशस्तरमा रहेका साविकका जिल्ला अस्पताललाई २५ देखि ५० स्ययाको अस्पताल र अञ्चल अस्पताललाई २०० स्ययाको जनरल अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिनेछ, पोखरा र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा कोशी, नारायणी, भरतपुर, भेरी र डडेल्धुरा अस्पतालबाट उपलब्ध विशिस्टिकृत स्वास्थ्य सेवाको विस्तार र स्तरोन्नति गर्दै भएको छ, केन्द्रीय अस्पताललाई ५०० श्ययाको विशेषज्ञ अस्पतालका रुपमा विस्तार गरिने छ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

सांसद भगवती न्यौपानेले नीति तथा कार्यक्रमको आलोकमा देश परिवर्तन र समृद्ध हुने विश्वास व्यक्त गरे । सांसद नन्दा चपाईले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई दिएको प्राथमिकताले कोरोना भाइरस रोग नियन्त्रण तथा रोकथाममा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताए ।

सांसद सुमनराज प्याकुरेलले ‘सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्नु ऐतिहासिक निर्णय हो’ भने । उनले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिपक्ष दलले पुनःलेखन गर्नुपर्ने भन्दै राखेको संशोधन प्रस्ताव आवश्यकता नभई प्रतिपक्ष दलले भूमिका मात्रै पूरा गरेको टिप्पणी गरे।

सांसद ठगेन्द्रप्रसाद पुरीले भने, “सरकारले नीति र कार्यक्रममा उठाएको राष्ट्रियताको सवालसँगै हिजो गरेको निर्णयले सरकारप्रति जनविश्वास पढाएको छ, साथ सहयोग थपिएको छ, यतिबेला स्वाभिमानीको शिर झुक्दैन भन्ने सन्देश संसारभरि फैलिएको छ ।” सांसद मायाप्रसाद शर्माले कोभिड–१९ परीक्षणको दायरा बढाउन सरकारसमक्ष आग्रह गरे। राष्ट्रियसभाको बैठक अपराह्न २ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।