काठमाडौं प्लाजाका व्यापारीलाई नहटाउन नेपाल ट्रष्टलाई सर्वोच्चको आदेश

२३ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ प्लाजाबाट व्यापारीलाई नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । साथै असार २८ गते नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद कार्यालय, नेपाल ट्रष्टलाई अदालतमै उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेश गर्न पनि भनेको छ ।

भवन बनाउनेदेखि नेपाल ट्रष्टबाट लिजमा लिएर प्लाजा चलाउदै आएका कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रालीका प्रमुख तथा अध्यक्ष सुनिलभक्त श्रेष्ठले सोमबार सर्वोच्चमा अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वाेच्चले बर्षौदेखि लिजमा चलाउँदै आएको र सरकारले मागेको भन्दा राम्रो भाडाँ तिर्न तयार भएपनि तत्कालै खाली गराउनुको कारण पेश गर्न ट्रष्टसँग जवाफ माग गरेको छ ।

२०५० सालमा निर्माण गरेर लिजमा सञ्चालन हुदै आएको प्लाजासँगको सम्झौता गएको जेठ मसान्तमा सकिएको थियो । सम्झौता म्याद सकिएपछि नेपाल ट्रष्टले गोरखापत्रमा सुचना निकालेर प्लाजा खाली गर्न व्यापारीलाई निर्देशन दिएको थियो । यसबीचमा श्रेष्ठको कम्पनीले सम्झौता नवीकरण गर्न चाहेपनि नेपाल ट्रष्टले बढी भाडा आउने भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकालाई दिने बाहना बनाएपछि व्यापारी चिन्तित बनेका थिए ।

व्यापारीले पनि अन्तरिम आदेश माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन । उच्च अदालतले ट्रष्टको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । असार २९ गते ट्रष्ट र व्यापारी दुबै पक्षलाई बोलाएको पनि छ ।

यस्तै सर्वोच्चले पनि असार २८ गते नेपाल ट्रष्ट, मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ । श्रेष्ठको कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रा.ली.ले बार्षिक ६२ लाख भाडाँ तिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । जबकी महानगरपालिकाले मासिक ६ लाखका दरले ६० लाख भाँडा तिर्ने बताउदै आएको छ । श्रेष्ठले यसबाहेक पुरानो भइसकेको भवनको ८ करोड खर्च गरेर मर्मत गर्ने पनि प्रतिबद्धता जनाएका छन ।

तर ट्रष्टले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएपछि श्रेष्ठ सर्वोच्चमा पुगेका हुन । सर्वोच्चले आफूलाई न्याय दिने पनि उनले आशा व्यक्त गरेका छन ।

यो पनि पढ्नुहोस

काठमाडौं प्लाजा विवाद : १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन नेपाल ट्रष्टलाई अदालतको आदेश

काठमाडौं प्लाजा भाडा प्रकरणमा आर्थिक चलखेलको आशंका