महाकाली नदीको रोयल्टी विवाद सुल्झियो

५ साउन, महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका र महाकाली नगरपालिकाबीचको महाकाली नदीको नदीजन्य पदार्थ सङ्कलनबापत उठाउनुपर्ने रोयल्टी विवाद सुल्झिएको छ । दुई नगरपालिकाबीच दुई वर्षदेखि रोयल्टी बाँडफाँटबारे विवाद रहेको थियो ।

भीमदत्त नगरपालिकामा बसेको दुई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबीच सहमतिअनुरुप महाकाली नदीबाट उठ्ने कूल राजश्व रकमको पाँच प्रतिशत प्रशासनिक खर्च कटाएर बाँकी रहेको रकमको ६२ प्रतिशत भीमदत्त नगरपालिकाले र ३८ प्रतिशत रोयल्टी महाकाली नगरपालिकाले पाउने भएका छन् ।

भीमदत्त नगरपालिकाका प्रवक्ता हिमाल चन्दले लामो छलफलपछि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि महाकाली नदीबाट सङ्कलन गरिने नदीजन्य पदार्थको रोयल्टी बाँडफाँटको टुङ्गो लागेको जानकारी दिए ।

“सम्पूर्ण ठेक्का प्रक्रिया भीमदत्त नगरपालिकाले गर्नेसमेत सहमति भएको छ” प्रवक्ता चन्दले भने, “६२ प्रतिशत भीमदत्त र ३८ प्रतिशत महाकाली नगरपालिकाले राजश्व रकम प्राप्त गर्ने सहमति भयो ।” रोयल्टी विवादका कारण महाकाली नगरपालिले दुई वर्षदेखि राजश्व गुमाउँदै आएको थियो ।

यसअघि महाकाली नगरपालिकाले महाकाली नदीको नदीजन्य पदार्थबाट आउने रोयल्टीमा भीमदत्त नगरपालिकासँग ५० प्रतिशत र भीमदत्त नगरपालिकाले ६५ प्रतिशत राजश्व रकम आफूले पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए । महाकाली नगरपालिकाका प्रवक्ता दिलबहादुर सिंजालीले दुवै नगरपालिकाले आ–आफ्नो अडान छाडेपछि सहमतिको वातावरण बनेको बताए ।

सहमतिअनुरुप महाकाली नगरपालिकाको राजश्वमा रु दुई करोडभन्दा बढी वृद्धि हुने बताइएको छ । प्रवक्ता सिजालीले भने, “दुई वर्षअघि हाम्रो नगरपालिकाले रु २२ लाख राजश्व सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क छ ।” उनले गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा पनि रु ४० लाख मात्रै राजश्व सङ्कलन भएको जानकारी दिए।

यता भीमदत्त नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कर्मचारी खटाएर रु ४ करोड १० लाख राजश्व उठाएको थियो भने गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ठेक्का प्रक्रियाबाट रु चार करोड ५० लाख राजश्व सङ्कलन गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ । “महाकाली नदीमा हुने माछा मार्ने ठेक्कामा पनि पाँच प्रतिशत प्रशासनिक खर्च छुट्टयाएर ६२/३८ कै अनुपातमा रोयल्टी बाँडफाँट गरिने सहमति भएको छ ।”

सिजालीले भने, “झोलङ्गे पुलमा सामान ढुवानी करमा एकरुपता ल्याई ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।” भीमदत्त नगरपालिकाले सहमति भएसँगै एक हप्ताभित्रै महाकाली नदीको रोयल्टी ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइने जनाएको छ ।