कालापानी क्षेत्र नेपालको भएको दाबी गर्ने पाँच किसिमका प्रमाण यस्ता छन

प्रतिवेदनमा नाप र नक्सासम्बन्धी अर्को प्रमाण पि भएको छ । नेपालसँग विभिन्न कालखण्डका नाप-नक्साहरू रहेको र तीनलाई प्रतिवेदनमा प्रमाणका रूपमा पेस गरिएको छ। प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको नक्सासम्बन्धी प्रमाणका आधारमा भारतसँगको वार्तामा नेपालले बलियो तर्क राख्न सक्ने बताइएको छ।

३. ऐतिहासिक दस्तावेज

समूहले प्रमाणका रूपमा प्रतिवेदनमा ऐतिहासिक दस्तावेजहरूलाई पनि समावेश गरेको छ। त्यस्ता दस्तावेजमा पहिलेका चिठीपत्रदेखि लिखतहरू र सन्धि तथा सम्झौताहरू छन्। तर उप्रेतीले त्यस्ता ऐतिहासिक दस्तावेजमा के-के समावेश छन् भन्ने चाहिँ खुलाएनन्। विज्ञ समूहमा इतिहासकारलाई पनि राखिएकाले यस्ता प्रमाणहरू जुटाइएको बुझिएको छ।

४. कानुनसँग सम्बन्धित

समूहले अर्को प्रकारका प्रमणहरूका रूपमा कानुनसँग सम्बन्धित कुराहरू पेस गरेको छ। त्यस्ता कानुनी प्रमाणहरूमा नेपाल र भारतबीच विवादित कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायतका क्षेत्रका बासिन्दाले तिरो तिरेका कागजपत्रसहित विभिन्न प्रमाणहरू रहेको बताइएको छ। लिपुलेक विवादमा चीन पनि ‘समस्याको एक पाटो’ हाे ।

५.प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी प्रमाण

प्राकृतिक स्रोतसँग सम्बन्धित प्रमाण पनि जुटाइएको छ। त्यसमा वनजङ्गलको क्षेत्र र तिनले चर्चेको भूगोलबारे प्राप्त कतिपय प्रमाणहरू समेटिएका छन्। त्यस क्षेत्रमा रहेका प्राकृतिक स्रोतहरूको उपभोगबारे पहिले भएका कतिपय निर्णयहरू पनि त्यसमा समावेश छन्। तर ती प्रमाण के-के हुन् भन्ने खुलाएकाे छैन ।

सार्वजनिक हुन्छ कि हुँदैन ?

समूहले प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि त्यसबारे थप निर्णय सरकारले नै गर्ने भएकाे छ ।  उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे हालसम्म सरकारले कुनै जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन।समूहले नेपाल र भारतबीच सीमासम्बन्धी प्रमाण सङ्कलनको जिम्मा पाएको थियो। उक्त समूहले विशेषगरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको सीमा विवाद सुल्झाउनका लागि उपयोगी हुनेगरी प्रमाण सङ्कलन गरेको बताइएको छ। भारतले उक्त क्षेत्र आफ्नो भएको दाबी गर्ने गरेको छ। तर नेपालले आफ्नो नक्सामा ती क्षेत्रलाई राखेपछि दुई देशबी कूटनीतिक तिक्तता बढेको बीबीसीमा उल्लेख छ।