सरकारले खर्च गर्ने कर राजश्व नेताको ससुरालीको दाईजो होईन

सरकारले नागरिकको स्वास्थ्यका बिषयमा आफ्नो आधिकारिक धारणा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्तामार्फत सार्वजनिक गरिसकेको छ ।नागरिकहरुको दवाव या केही समाचारहरुको प्रभावमा परेर केही दिन जनताका कानमा रुवा भर्नका लागि मात्रै केन्द्र सरकारकै योजना, सल्लाह र सहमतिमा प्रदेश सरकारले बिरामीको उपचार गर्ने नाटक मञ्चन गरिरहेका छन् ।

वर्तमान सरकार जनताप्रति कति जिम्मेवार र समर्पित छ भन्ने कुरा अब टुकी बालेर खोजिरहनु परेन । आँफै सुरुवाल फुकालेर अरुलाई आँखा बन्द गर्न बाध्य पार्ने वर्तमान सरकारका बिरुद्धमा अब कुनै प्रतिपक्षले समेत बोल्नै परेन । सरकारको यस्तो जनतामारा क्रियाकलापका बिरुद्ध स्वयं सरकारकै दलका वरिष्ठ नेताहरु र मुलुककै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु नै आधिकारिक लेटरप्याडमार्फत सार्वजनिक वक्तब्य निकाल्न थालेपछि अब हामीले पनि केही भन्नै परेन् ।

अब यत्ति चाँहि नेपाली नागरिकहरुले बुझ्न जरुरी छ । सरकार सही लिकमा हिँडिरहेको छ या बेलगाम भैसकेको छ ? जनताका पक्षमा कानून बन्दै रहेछन् या जनतामारा अभियानका तानाबाना बुनिदै रहेछन् ? बालुवाटारबाट नेपाली नागरिकहरुलाई हेर्ने तरिका पुरानै रहेछ या बदलिदो अवस्थामा रहेछ ? नागरिकहरुको गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षाका बिषयमा अब सरकारको भर पर्नु या नागरिकहरुले आफै ब्यवस्था गर्नु ? यदि जनताले आफ्नाे व्यवस्था आफै गर्नुपर्ने भएपछि यो देशमा सरकार भएको र नभएकोमा कुनै तात्विक फरक रह्यो र ?

जनताको मत र अभिमत एकातिर, दलका नेता तथा झोलेहरुको आफ्नो दुनो सोझ्याउने अभियान अर्कोतिर फर्किएपछि तमाम नागरिकका आशामा तुषारापात पर्नु स्वभाविकै हो । यसले नेताको मात्र हैन आम नेपालीको शिर विश्वसामु निहुरियो । भ्रष्ट नेताहरुले पनि आफ्नो कानमा भ्रष्टाचारको ट्याग सिउरिए । यी र यस्ता यावत कुराहरुमा चाँहि अब नेपाली जनताले गम्भिर भएर सोच्ने बेला आएको छ । कुराले रोटी पाक्दैन् रोटी पकाउन ताप्केनै तताउनु पर्छ भन्ने कुरालाई अब नेपाली जनताले बुझ्न जरुरी छ ।

सरकार जनताको सेवक हो । जनप्रतिनिधि भनेका जनताले जनादेश प्रदान गर्दै जनताका काम गर्न पठाईएका प्रतिनिधिहरु हुन । उनीहरुले जनताका हरेक ईच्छा, चाहना र आवश्यकताहरुमा विशेष चासोका साथ काम गर्नुपर्ने हुन्छ । जनताद्धारा अनुमोदित व्यक्तिहरु जनताप्रति प्रत्यक्ष रुपमा जवाफदेही हुनुपर्छ । जनताको आवश्यकता र देशको सर्वाङ्गीण विकासमा दत्तचित्त भएर लाग्न सक्नु नै जनप्रतिनिधिहरुको जिम्मेवारी हो ।

तर हाम्रो देशमा जनताले आफ्ना प्रतिनिधिहरु चुन्दैनन्, व्यक्तिले आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति खर्च गरेर चुनाव लडछन् । नेताहरु आफ्नै पार्टीका उम्मेद्धवारहरुबाटै रकम लिन्छन् । करोडौंको लगानीमा जितिएको राजनैतिक पदलाई कसरी जनप्रतिनिधि भन्न मिल्छ ? यसरी निर्वाचित भएर गएको नेताले कसरी जनताको सेवा गर्छ ? व्यपार भन्दा राम्रो आम्दानी हुने देखिएकोले नै अहिले नेपालीले व्यापारमा भन्दा बढी लगानी राजनीतिमा गर्छ । यस्तो राजनैतिक व्यवस्थामा अन्तिममा नागरिकले नै दुःख र सास्ती व्यहोर्नु पर्छ ।

विश्व समुदाय गत बर्षदेखि नै कोरोनाको कहरका कारण मानवजगत आक्रान्त बनिरहेको छ । सिंगो मानव समुदायलाई नै एकछत्र विनाश गर्नसक्ने कहालीलाग्दो रोगका कारण विश्वका कैयन शक्तिशाली देशहरु पनि थला परिसकेका छन् । यसको प्रभाव हाम्रो देशमा पनि परिरहेको छ । कोरोनाको महामारी शुरु हुँदै गर्दा देशले गरेको खर्चको आँकडा समेत पत्याउनै नसक्ने गरि आएको थियो । अहिलेसम्ममा कोरोना रोग नियन्त्रण र रोकथामका लागि के कति खर्च भयो भन्ने यथार्थ आँकडा नागरिकसामु सरकारले प्रस्तुत गर्न सकिरहेको छैन् ।

कोरोनाका नाममा आजसम्म सरकारका तर्फबाट गरिएका अपारदर्शी खर्च र नेता तथा कार्यकर्ताको उपचारमा हालसम्म गरिएको सरकारी कोषको रकम भनेको जनताले तिरेको करको रकम नै हो । सरकार या सरकारका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो घरखेत बेचेर या ससुरालीबाट दाईजो ल्याएर जम्मा गरेको रकम हैन् । यसकारण यस्तो अपारदर्शी खर्च गर्न र जनतालाई असहज परिस्थिति सृजना हुँदा अभिभावकत्व ग्रहण गर्न नसक्ने सरकारलाई अब किन नागरिकले खाई नखाई गरेर कर तिर्ने ? यस बिषयमा अब आम नागरिकहरुले अत्यन्तै चनाखो भएर सोच्ने बेला आईसकेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताको विज्ञप्ति सार्वजनिक भएयता आम नागरिकमा फैलिएको सरकारप्रतिको वितृष्णा हेर्दा नागरिकमा अब सरकारकाप्रति विश्वास गुमिसकेको अवस्था देखिदैछ । नागरिकको आक्रोश र दवावमूलक बिरोधका कारण अहिले सरकार लाचार भएर असहाय बालक र बृद्धाहरुको उपचार सरकारले नै गर्ने अफवाह फैलाईरहेको छ ।

तर यो सरकारको नजरमा अशक्त, असहाय, बालक, बृद्धाहरु भनेका तिनै दलका अरिङ्गाल र हनुमानहरु मात्रै हुन भनेर अब नागरिकहरुले बुझिसकेका छन् । देशका दूरदराजमा रहेका अति बिपन्न वर्गको शिक्षा र स्वास्थ्यमा अझै पनि यो सरकारको आँखा पुग्न सकिरहेको छैन् । हुन त यो सरकार त्यस्ता नागरिकको उन्नति र उत्थानका लागि बनेको नै हैन् ।

उठौं, जागौं, अब यस्ता भ्रष्टहरुका बिरुद्धमा एकजुट भएर लागौं । सबै नागरिकहरु मिलेर अब कर बहिस्कार आन्दोलन चलाऔं । जनताको जीवनसँग खेलवाड गर्न किञ्चित पनि लाज नमान्ने यस्तो अपाङ्ग सरकारको ईलाज अब खुल्ला सडकमा पाल टाँगेर नेपाली नागरिकहरुले नै गरौं । सिद्धियो त अब देश, सक्कियो त देशको अस्मिता, निख्रियो त देशको ढुकुटी, जिउँदा नेपाली जनता बनिसके त अब सुकुटी ।

हे नेपाली नागरिकहरु हो ! अब पनि कति दिन चुप लागेर बस्छौं । कति दिन यस्तो नालायकी सरकारका झुठा आश्वासनमा फँस्छौं ?  उठौ, जुटौं फेरी एकपटक हाम्रो लागि हैन, हाम्रा बालबच्चाको सुन्दर भविष्यका लागि, राजनीतिमा अलिकति भएपनि आफ्नाे ईमान बचाउन, नेपाल आमाको मुहारमा लागेको कालो दाग मेटाउन, भ्रष्टहरुको चंगुलबाट देशलाई जोगाउन, नेपाल भन्ने देशलाई चिरकालसम्म अबिच्छिन्न रुपमा देखाउन अन्तिम पटक, अझ अन्तिम पटक फेरी एउटा सशक्त आन्दोलनको लागि तैयार होऔं ।

हामीलाई यस्तो देश लुटेरा भ्रष्ट नेता र नेतृत्व भन्दा एक स्वच्छ र ईमान्दारिताको राजनीति गर्ने सामान्य नागरिकको नेतृत्व भए पनि ठिक छ । अहिलेका दुर्गन्धित ढलहरु भन्दा त पहिलाकै राजा आए पनि अब त नेपाली जनताको मन मिल्छ ।