विस्तृत शान्ति सम्झौताका प्रतिबद्धता भ्रामक खेती मात्र बने : नेता केसी

५ मंसिर, कार्तिक । नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली केन्द्रिय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले विस्तृत शान्ति सम्झौताका क्रममा गरिएका प्रतिबद्धता भ्रामक खेती मात्रै बनेको टिप्पणी गरेका छन् । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १४ बर्ष पूरा भएको अवसरमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र टुवीटरमा सटिक टिप्पणी लेख्दै नेता केसीले तत्कालिन समयमा गरिएका सम्झौता कार्यान्वयन नगरिएको भन्दै  सबै भ्रमको खेती मात्रै भएको टिप्प्णी गरेका हुन् ।

२०६३ साल मंसिर ५ गते तत्कालिन विद्रोही नेकपा माओवादी र सरकारबीच शान्ति सम्झौता भएको थियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पहलमा माओवादी शान्ति वार्तामा मात्रै आएको थिएन, १० बर्षदेखि उठाएको हतियार बिसाएर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ओर्लिएको थियो । तर शान्ति सम्झौता भएको १४ बर्षपछि तत्कालिन माओवादी अहिले खण्डहर बनेको छ । उसका एजेन्डा आज भूमिगत भएका छन् ।

‘शान्ति, स्थिरता, सत्य र न्यायको प्रतीक्षा गर्दा गर्दै आज १५औं वर्ष प्रारम्भ भईसक्यो, तर द्वन्द्वपीडितले झनै पीडित र निराश हुनुपर्ने अवस्था किन आयो ?’ पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता केसीले फेसबुकमा प्रश्न गर्दै लेखेका छन्, ‘विस्तृत शान्ति सम्झौतामा गरिएका प्रतिबद्धतामा उल्लेखित पार्टी सुधार, लोकतान्त्रिक र समावेशी समाज निर्माण, आर्थिक–सामाजिक विकासका प्रतिबद्धता तथा भ्रष्टाचार विरुद्धका एजेण्डा भ्रामक खेतीमात्र बने । पीडकको उन्मुक्ति र पीडित टुहुरा हुनुपर्ने आजको अवस्था शान्ति सम्झौताको खोजी थिएन ।’

नेता केसीले तत्कालिन नेकपा माओवादीले उठाएका मुद्दा स्थापित गर्न सबै राजनीतिक दलले शतप्रतिशत प्रयास गरेपनि एजेन्डा उठाउने पार्टी आफै बेपत्ता भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘हामी कहाँ थियौं र आज कहाँ पुग्यौं । पीडितले न्याय र परिपूरण तथा पीडकलाई दण्ड–सजाय दिई समाजमा शान्ति र उत्साहको नयाँ रचनात्मक वातावरण निर्माण यसको ध्येय थियो ।’ केसीले फेसबुकमा लेखेका छन् ।

नेता केसी नेपाली कांग्रेसकाे तर्फबाट शान्ति सम्झौतापछि गठित अन्तरिम संविधानको मस्यौदा समितिको सदस्य थिए भने वृहत शान्ति सम्झौताको कार्यदल सदस्य समेत रहेका थिए । नेपाली कांग्रेसबाट सक्रिय रहेर विस्तृत शान्ति सम्झौतामा सहयोग पुर्याएका नेता केसीले अगाडी भनेका छन्, ‘शान्ति प्रक्रियाका अनेक चरणमा म पनि सरिक भएकोले थाहा छ, यसमा कति मिहिनेत र धैर्यता लगाउनु परेको थियो । सबैले खासगरी आजका राज्यसत्ता सञ्चालकहरुले शान्ति सम्झौताको पूर्णपाठ एकपटक पुनः पढिदिन हार्दिक आग्रह गर्दछु।’