के थियाे विघटन भित्रको अन्तर्वस्तु ?

२१ पुष, काठमाडौं । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनले शिखर चुमेको बेला हो यो अवधि । इतिहासमै पहिलोपटक झण्डै दुई तिहाईको समर्थन प्राप्त कम्युनिष्ट सरकार स्थापना भएपछि छिमेकी चीन उत्साहित थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीपनि भारतभन्दा चीनसँग सम्बन्ध सुधार्न अग्रसर भए ।

तर समयक्रममा ओलीले भारतको शेखी झार्न चीनसँग हिमचिम बढाउँदा शक्ति राष्ट्र अमेरिकासँग पनि सम्बन्ध चिसिने सम्भावना देखे । त्यसपछि उनी चीन र अमेरिकासँग समदूरी राख्ने निचोडमा पुगे । त्यसका लागि ओलीले चिनियाँ पक्षको बीआरआई र अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीलाई समान महत्व दिने रणनीति बनाए । त्यो चीनका लागि रुचिकर भएन ।

एमसीसीप्रति ओलीको रुचि बढेको देखेपछि चीनले बीआरआई पनि सञ्चालन गर्न आनाकानी गर्यो । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चीनको चासो र हस्तक्षेप अलि बढ्तै देखिन थाल्यो । खासगरी नेकपाको आन्तरिक किचलोको निहुँ पारेर चिनियाँ राजदूत यान्छीको हस्तक्षेप बढेको अनुभूति गर्न थालियो । यसक्रमा चीनले ओलीलाई त्याग गर्न प्रेसर क्रिएट गर्यो ।

त्यसका लागि आवश्यक पर्दा प्रधानमन्त्री पदबाटै राजीनामा दिनसम्म सुझाव दिइयो, जो ओलीका लागि बज्रपातै थियो । त्यसपछि नै ओलीले चीनप्रतिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्न थाले । जसको प्रभाव प्रतिनिधिसभा विघटनसम्म पुग्यो । ओलीलाई पदमुक्त गर्ने एकमात्र स्थान भनेको त्यही प्रतिनिधिसभा थियो । जसलाई उनले फेदैबाट ढालिदिएका छन् । अब ओली सुरक्षित भएको ठान्दैछन् ।

चीनप्रतिको ओली विश्वास धर्मराएकाले उनी एमसीसी पारित गर्न चाहन्थे । तर त्यो वातावरण तयार गर्नै सकेनन् उनले । त्यसका लागि वाधक भइदियो आफ्नै पार्टी । सभामुखले यो विषयलाई संसद्को अजेण्डा नै बनाइदिंदा ओली प्रतिनिधिसभाप्रति आजित भइसकेका थिए । कृष्णबहादुर महराको राजीनामापछि ओली चाहन्थे– सुभाषचन्द्र नेम्बाङ वा शिवमाया तुम्बाहाम्फे सभामुख बनुन् ।

चीनको हस्तक्षेपकारी नीतिको चुरो कुरो ओलीलाई सत्ताबाट विस्थापित गर्ने नै रहेको ठहर गरेपछि राजनीतिले नसोचेको दिशा फक्रेको देखिन्छ । नत्र इतिहासमै नपाएको उपलव्धि सिद्ध्याउने गरी नेकपा एकीकरण प्रकृया नै पार नगरी विभाजन हुने थिएन । यसका लागि नेताहरुको व्यक्तिगत कुण्ठा र लालच मुख्य कारण थिए ।

सत्ताबाटै हटाउने खेला सुरु भएको थियो ०७६ बैशाखबाट । प्रधानमन्त्री ओलीले दुईवर्षे कार्यकाल पूरा गरिसकेका थिए । अब उनीविरुद्ध संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन मिल्ने अवस्था निर्माण भइसकेको थियो । त्यसपछि नै नेकपा भित्र सत्तासंघर्ष उत्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । आफू विरुद्ध पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल मोर्चाबन्दी गर्न तम्तयार भएको जानकारी पाउने वित्तिकै ओली संसद विघटन गर्न चाहन्थे ।

किनभने अब कुनैपनि बेला अविश्वास प्रस्ताव आउन सक्ने अवस्था थियो । त्यो पनि आफ्नै पार्टी भित्रबाट । जसले गर्दा गएको बैशाख महिनामै ओलीले प्रतिनिधिसभालाई कुहिएको छाना ठानिसकेका हुन् । तर त्यसबखत उनले प्रतिनिधिसभा विघटन भन्दा पहिला शक्ति परीक्षण गर्न दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याए ।

धेरैलाई चकित पार्ने गरी ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको पृष्ठभूमि त्यसै तयार भएको होइन । धेरैवटा ऋँखला जोडिएका छन् । चीनप्रतिको ओली विश्वास धर्मराएकाले उनी एमसीसी पारित गर्न चाहन्थे । तर त्यो वातावरण तयार गर्नै सकेनन् उनले । त्यसका लागि वाधक भइदियो आफ्नै पार्टी । सभामुखले यो विषयलाई संसद्को अजेण्डा नै बनाइदिंदा ओली प्रतिनिधिसभाप्रति आजित भइसकेका थिए । कृष्णबहादुर महराको राजीनामापछि ओली चाहन्थे– सुभाषचन्द्र नेम्बाङ वा शिवमाया तुम्बाहाम्फे सभामुख बनुन् । तर पार्टी भित्रको अन्तरर्संघर्षले उनी विफल भए ।

अग्निप्रसाद सापकोटा आएपछि एमसीसी अगाडि बढाउन झनै कठिन हुन थाल्यो । आफूले चाहेको कुनै काम गर्न नपाएकाले उनका लागि विधायिका काम नलाग्ने भइसकेको थियो । त्यसैले एक वर्ष अघि नै उनी विघटनको सोचमा थिए । तर आन्तरिक राजनीति अलि बेग्लै दिशातर्फ उन्मुख भएकाले केहीसमय रोकिए ओली ।  ओलीले सोचेका थिए– अब पूर्व माओवादीसँगको सहयात्रा टुँग्याइयो भने पूर्व एमाले भित्र आफ्नो वर्चश्व रहने छ ।

तर ओलीले यसलाई सल्टाउन प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रसम्शेर राणालाई आफ्नो निवासमै डाकेर छलफल गरे । यो प्रकरण भाइरल भएको थियो । उक्त भेटमा प्रधानन्यायधीशले समेत संसद विघटनको अधिकार संविधानतः प्रधानमन्त्रीसँग नरहेको ठहर सुनाएका थिए ।

यसका लागि उनले गएको माघ महिनामा निकट नेताहरुको भेला गराएर जबज व्युँताउने र माधव नेपाललाई त्यसको स्वामित्व ग्रहण गर्न वाध्य बनाउने । यसका लागि ओलीले इश्वर पोख्रेल, शंकर पोखरेल, राजन भट्टराई लगायत नेता परिचालन गराए । तर नेता नेपालले त्यसको स्वामित्व नलिने जनाउ दिएपछि ओली फेरि आक्रमक देखिन थाले ।

प्रचण्ड र माधव नेपाल सबै मोर्चामा अवरोधक बनेकाले ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर साइजमा ल्याउने सोच बनाएको बुझ्न सकिन्छ । तर यसका लागि उपयुक्त मौका भने आइसकेको थिएन । दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्दा समाजबादी पार्टी फुटाउन भनिएपनि वास्तवमा आफ्नो पक्षको शक्ति परीक्षण गर्नु ओलीको ध्येय थियो । तर केन्द्रीय कमिटीमा ओलीले ४० प्रतिशत पुर्याउनै मुश्किल देखेपछि फेरि उनी केही समय ब्याक भएका थिए ।

अब भने ओली ४० प्रतिशत सांसद भएपनि दल विभाजन गर्न सकिने अध्यादेश ल्याउने निचोडमा पुुगे । सकेसम्म आफ्नै पार्टीका सदस्यबाट पुर्याउने नभए समाजवादीबाट चोर्ने उनको योजना थियो । त्यही प्रकरणमा हतार गर्दा सरोज यादवको अपहरणको आरोप ओलीमाथि लाग्यो । साथै, तयारी पूरा नगरी हतार गर्नाले जनता समाजवादी पार्टी गठन भयो । यो पनि ओलीको लागि ठूलै धक्का बन्न पुग्यो ।

बरु विद्याकै सल्लाहमा ओलीले यस्तो जोखिम मोलेका थिए ।  खासगरी चीनले आफूलाई सत्ताबाट गलहत्याउन सबै तयारी गरेको निश्कर्षमा ओली पुगेपछि नै प्रतिनिधिसभाको अवशान निश्चित भइसकेको थियो । न रहे बाँस न रहे बाँसुरी को नियतिमा पुग्यो प्रतिनिधिसभा । यसका लागि ओलीले फेरि भारतीय पक्षसँगको पुरानो हिमचिम बढाउने ठहर गरे ।

केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमासमेत ओली कमजोर भए , जसले गर्दा उनको प्रतिनिधिसभाप्रतिको मोह नै भंग भइसकेको थियो । त्यसैले उनी विघटनको छिद्र खोज्न मन्थन गर्न व्यस्त रहे । यसक्रममा उनले निकट कानून व्यावसायीहरुसँग पटक पटक कुरा गरे । तर सबैले अहिलेको संविधानले त्यो सुविधा प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको सुझाएकाले ओलीको आक्रोश अझै चुलियो । तर ओलीले यसलाई सल्टाउन प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रसम्शेर राणालाई आफ्नो निवासमै डाकेर छलफल गरे । यो प्रकरण भाइरल भएको थियो । उक्त भेटमा प्रधानन्यायधीशले समेत संसद विघटनको अधिकार संविधानतः प्रधानमन्त्रीसँग नरहेको ठहर सुनाएका थिए ।

ओलीमाथि जब जब ठूलो खड्गो आइलाग्छ, अनि उनी प्रतिनिधिसभा नै उडाइदिने चर्चा गर्न थाल्थे । गएको असार महिनामा जब प्रचण्डले आलोपालोको प्रसंग निकाले , ओलीले भनेका थिए–मैले छाड्नुपर्ने हो भने कुर्सी नै भाँचिदिन्छु , अर्थात प्रतिनिधिसभा नै भंग गरिदिन्छु । ओलीले आफूलाई अफ्ठेरो पार्न खोजे सबै ध्वस्त पारिदिन्छु भनेको कुरालाई माधव नेपालले केवल धम्कीका रुपमा मात्रै बुझे । यद्यपि प्रचण्डले भने ओलीसँग थोरै सहमति गरेरै भएपनि एकता जोगाउने धारणा राखेका थिए । तर नेता नेपालले ओलीले दिएको धम्कीलाई सिरियसली नलिन भनेकाले स्थिति झनै बेकाबु बन्न पुग्यो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ओलीलाई जस्तो सुकै अवस्थामा पनि साथ दिने कुराको अन्दाजा नगरेकाले पनि नेताहरुले धोका पाए । माधव नेपालहरुले सोचेका थिए–ओलीले गर्ने असंवैधानिक सिफारिश उनले आँखै चिम्लेर त अनुमोदन गर्दिनन् । तर अनुमान गलत साबित भयो । बरु विद्याकै सल्लाहमा ओलीले यस्तो जोखिम मोलेका थिए ।  खासगरी चीनले आफूलाई सत्ताबाट गलहत्याउन सबै तयारी गरेको निश्कर्षमा ओली पुगेपछि नै प्रतिनिधिसभाको अवशान निश्चित भइसकेको थियो । न रहे बाँस न रहे बाँसुरी को नियतिमा पुग्यो प्रतिनिधिसभा । यसका लागि ओलीले फेरि भारतीय पक्षसँगको पुरानो हिमचिम बढाउने ठहर गरे ।

त्यसैका लागि उनले भारतीय गुप्तचर संस्था रअ प्रमुख सामन्तकुमार गोयलमार्फत आफ्ना कुरा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसमक्ष राखे । भारतसँग निकट सम्बन्ध राख्ने विश्वास दिएका ओलीले राजनीतिक रुपमा आफूलाई साथ र समर्थन गरिदिन सहयोगको याचना समेत गरेका थिए । दक्षिणबाट सकारात्मक सिग्नल आउने वित्तिकै ओलीले कसैलाई पत्तै नदिई हठात् प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए ।

तर यति ठूलो निर्णय त कसरी पो गर्लान् र ओलीले भन्ने नेताहरुलाई लागेको थियो । तर ओली राष्ट्रपतिको सेटिङमा संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गर्न उक्सिए । लोकतन्त्रको हुर्मत लिने गरी भएको यस्तो निर्णयको भारतले विरोध गरेको छैन । बरु पर्ख र हेरको नीति लिएको देखिन्छ ।