गृहमन्त्री थापा र अर्थमन्त्री पौडेलले ओकलेको सत्य

१३ माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघठन गरेपछि वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा निर्वाचन मिति घोषणा गरेका छन् । संसद विघठन गरेपछि राजनीतिक रुपमा विभाजित भएको सत्तारुढ दल नेकपालाई विभाजनका लागि आवश्यक पर्ने कागजात नपुगेको र पुरानो विधान अनुसार विभाजन हुननसक्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयले निर्वाचनको मिति अन्यौलमा परेको छ । तर पनि प्रधानमन्त्री ओलीले तोकेको समयमै निर्वाचन हुने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सो अभिव्यक्ति आएसँगै उनकै क्याविनेटका दुई मन्त्रीले भने सत्य ओकलेका छन् । अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले माघ ८ गते ओली समूहको पत्रकारहरुको भेलालाई सम्बोधन गर्दै मंसिर १७ र २७मा निर्वाचन हुने बताएका थिए । उनलाई कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहेका गणेश बस्नेतले चिट दिएर सच्याउन लगाएका थिए । तर त्यो उनले सत्य ओकलेको धेरैले लख काटेका थिए ।

त्यस्तै सोमबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा अदालतको फैसला ढिलो भए निर्वाचन पछाडि सर्न सक्ने सङ्केत गरे । उनको भनाई एकसता अघि विष्णु पौडेलसँग मिल्दाजुल्दो रहेको छ । प्रेस सङ्गठन नेपाल कालीकोटले सोमबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री थापाले प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले निर्वाचन विषय अदालतको फैसलामा भरपर्ने बताए ।

वैशाखमा निर्वाचनमा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय अदालतको फैसलामा भरपर्ने गृहमन्त्री थापाले बताए । ‘वैशाखमा चुनाव गराउन सरकार तयारी अवस्था छ । निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकायले सबै तयारी गरिरहेका छन्’, उनले भने,‘अदालतको फैसला कुरिरहेका छौं । अदालतको फैसला ढिला भयो भने निर्वाचन ढिला हुन्छ होला। अदालतले सरकारको निर्णय सदर गर्छ होला ।’

गृहमन्त्री थापाले नेकपा दुई भागमा विभाजन भएको र हिजोको निर्वाचन आयोगको निर्णयले विगतको पार्टीलाई आधिकारिकता दिएका कारण आगामी निर्वाचनमा चुनाव चिह्न र पार्टीका विषयमा कानूनी जटिलता आउन सक्ने बताए । ‘चुनाव चिह्न र पार्टीका विषयमा निर्वाचन आयोगले पुरानै पार्टीलाई निरन्तरता दिएको छ’, उनले भने,‘दुई भागमा विभाजन भएको पार्टीलाई एक ठाउँमा ल्याउन अहिले सम्भव छैन । ’ दुवै मन्त्रीको मिल्दोजुल्दो भनाई आएसँगै अदालत भैरहेको बहसमा ढिलाई हुँदा पनि शंकाको लाभ उत्पन्न भएको छ ।

उता राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा ३ मा निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म त्यस्तो दलबाट छुट्टिएर अर्को दल गठन हुन सक्ने छैन भन्ने उल्लेख भएका कारण नेकपा कानुनी रूपमा विभाजित हुन समस्या भएसँगै निर्वाचन आयोगले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनपछि राजनीतिक रूपमा विभाजित बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कानुनी रूपमा एउटै दल भएको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटनलाई लिएर विभाजित नेकपाका दुवै पक्षले कानुनी रूपमा दाबी नगरेपछि आयोगले यस्तो निष्कर्ष निकालेर निर्वाचनलाई झन अलमलमा पारेको हो । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र २०७५ साल जेठ ३ गते एकता भएको थियो।

पाँच वर्ष नपुग्दै आन्तरिक विवादले नेकपा दुई समूहमा विभाजित भए पनि एकीकरण भएको पाँच वर्ष नपुगेकाले दुवै समूहले विधिवत् रूपमा विभाजित भएको घोषणा गर्न सकेका छैनन । यतिबेला नेकपाको एउटा गुटको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्को गुटको नेतृत्व अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालले गरेका छन् । एकीकरण भएको साढे दुई वर्षमै नेकपा राजनीतिक रूपमा विभाजित भएको छ। कार्यक्रम, बैठक, भेला र सभा अलगअलग गर्दै आएका दुवै समूहले नै पार्टी विभाजन नभएको दाबी गरिरहेका छन् । दुवै पक्षले आफूलाई आधिकारिक र मूलधार भएको दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा पत्रचार गर्ने र भौतिक उपस्थिति देखाउने कामसमेत गरेका छन ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा २ मा ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्को संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरू समेत भएर नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन’ उल्लेख छ । त्यस्तै दफा ३३ को उपदफा ३ मा दल विभाजन हुनका लागि पाँच वर्ष पुग्नुपर्ने उल्लेख छ। उपदफा ३ मा ‘यस दफाको अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि उपदफा २ बमोजिम गठन भएको दल आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको मितिदेखि ५ वर्षसम्म त्यस्तो दलबाट छुट्टिएर अर्को दल गठन हुन सक्ने छैन’ उल्लेख छ । जसका कारण नेकपा कानुनी रूपमा विभाजित हुन नसकेको हो । आयोगको यस्तो निष्कर्ष आउनु र दुवै मन्त्रीले निर्वाचन पर सर्ने संकेत गर्नुलाई संसद पुनस्थापना नभए आउदो बैशाखमा निर्वाचन हुन्न भन्ने संकेत हो ।