न्यायाधीश नहुँदा जिल्ला अदालतको सेवा प्रंभावित

१ वैशाख,म्याग्दी । न्यायाधीश नहुँदा बेनीस्थित म्याग्दी जिल्ला अदालतको सेवा प्रंभावित भएको छ । विसं २०७७ फागुन २९ गते उच्च अदालतको न्यायाधीशमा बढुवा भएका जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवेन्द्रराज रेग्मीको चैत ४ गते सरुवा भएको थियो ।

रेग्मीको ठाउँमा अर्का न्यायाधीश सरुवा भएर नआउँदा अदालतमा करीब एक महिनादेखि न्यायाधीशविहीन बनेको हो । रेग्मीको ठाउँमा सर्वोच्चले जनकपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तेजनारायण पौडेललाई म्याग्दीमा सरुवा गरेको थियो । मुद्दाको सुनुवाइ, फैसला, मिलापत्रलगायतका सेवा रोकिएको जिल्ला अदालत म्याग्दीका स्रेस्तेदार भेषराज पौडेलले बताए ।

“मुद्दाको पुनरावेदन गर्ने अधिकार स्रेस्तेदारलाई भए पनि पुनःविचार गर्ने अधिकार न्यायाधीशलाई मात्र हुन्छ,” उनले भने, “मुद्दाको पुनःविचार गर्ने न्यायाधीश नहुँदा केही बन्दी बढी समय हिरासत र कारागारमा बस्नुपरेको छ ।”

कानून व्यवसायी चिरञ्जीवी शर्माले न्यायाधीश नहुँदा नागरिकको मौलिक अधिकारसँग जोडिएको न्याय सेवा प्रभावित भएको बताए । सबैभन्दा बढी वैदेशिक रोजगार प्रयोजनका लागि अदालतमा विवाह र सम्बन्धविच्छेद गर्ने प्रभावित भएका छन् । जापान, अस्टे«िलया, अमेरिकालगायत देशमा आश्रित भिसामा जानका लागि कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न अदालतमा विवाह र सम्बन्धविच्छेद गर्ने क्रम बढेको छ ।

जनकपुर अदालतमा न्यायाधीश पौडेलले हेरेका मुद्दा टुङ्गो लगाउनुपर्ने र फैसला भएका मुद्दाको पूर्णपाठ तयार पार्न समय लाग्ने भएकाले म्याग्दी आउन ढिलाइ भएको श्रेस्तेदार पौडेलले बताए । मुद्दाको पूर्णपाठ तयार पार्न २१ दिन र सरुवा भएको ठाउँमा पुग्न बाटोको म्याद सात दिनको हुन्छ । न्यायाधीश पौडेल वैशाख ६ गते म्याग्दी आउने तयारी गरेको अदालतले जनाएको छ ।

म्याग्दी जिल्ला अदालतमा चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को साउनदेखि चैत महिनासम्म २२६ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । गत आर्थिक वर्षबाट १५३ वटा मुद्दाको जिम्मेवारी सरेर आएका थिए । १७५ वटा मुद्दाको फैसला भएको छ ।

यसैगरी अदालतले विभिन्न समयमा गरेको फैसला अनुसार रु पाँच करोड ४३ लाख २८ हजार ४२७ जरिवाना र ७५० वर्ष तीन महिना २६ दिन कैद सजाय असूल उपर गर्न बाँकी छ । गत आर्थिक वर्षको जिम्मेवारी सरेको रु ९५ लाख २४ हजार ३४९ र यस वर्ष थपिएको रु आठ करोड १४ लाख ४६ हजार ६८३ मध्ये रु तीन करोड ६६ लाख ४४ हजार ६०५ असूल उपर भएको छ ।

जिम्मेवारी सरेर आएको रु पाँच लाख ६२ हजार ६४ र यो आर्थिक वर्षको रु तीन करोड ६० लाख ८२ हजार ५४१ असूल भएको हो । नौ महिनाको अवधिमा २३५ वर्ष ११ महिना १ दिन कैद सजाय फस्छौट भएको अदालतले जनाएको छ ।