पूर्व प्रधानन्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र कार्कीको अपिल: प्रतिनिधिसभा विघटन गलत

१२ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाउने भन्दै पूर्व प्रधानन्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले कडा प्रतिवाद गरेका छन् । उनीहरु संलग्न कानून निगरानी समूहले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा “युक्तिसंगत कारण बिना” गरिएको विघटन बदर हुनुपर्ने माग राखेको छ ।

पुनस्थापित प्रतिनिधिसभा युक्तिसंगत कारण बिना पुन विघटन गर्न गरेको कार्यबाट संवैधानिक पद्धति, संसदीय प्रजातन्त्र र न्यायिक पद्धतिको कार्यान्वयनमा उपस्थित चुनौतीहरु र अचिन्तित परिणामहरुको सन्दर्भमा गम्भिर बिचलन र अवरोध आएको छ– विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

संविधानको धारा ७६ को सार्थक र विवेकशील अभ्यासबाट वैकल्पिक सरकार खोजी गर्ने र प्रतिनिधिसभाको अर्थपूर्ण भूमिकालाई प्रशस्त गर्नुको साटो अन्योल, अनिश्चिता र अव्यवस्थातर्फ उन्मुख हुने गरी जानुपर्नेमा अन्यथा गर्न खोजिएकाले चिन्ताजनक अवस्था सिर्जना भएको हो– विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

निगरानी समूहले प्रतिनिधिसभा भित्रै सबै राजनीतिक शक्तिले एकीकृत प्रयास गरी संबोधन गर्नुको सट्टा सत्ता कब्जा वा सो प्राप्तिका लागि जुनसुकै कार्य गर्न तयार हुने परिस्थिति निर्माण हुनु शोभनीय देखिंदैन भन्दै संसद बाहिरबाट अध्यादेशमार्फत विधायिकी कार्य सम्पादन गर्नुको औचित्य स्थापना गर्ने हो भने संसदीय निर्वाचन वा संसदसमेतको सान्दर्भिकता र औचित्य घट्दै जान सक्छ भनेको छ ।