निर्वाचन टुँग्गो छैन, आयुक्तहरुको सुविधा र भत्ता बढाइयो

४ असार, काठमाडौं । निर्वाचन घोषणा भएपनि निर्वाचनको तयारी सुरु नगरेको निर्वाचन आयोगले आफ्ना पदाधिकारीहरु तथा कर्मचारीहरुका लागि भत्ता तथा सुविधा वृद्धि भने सुनिश्चित गरेको छ ।  मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट सरकारले आयोगका पदाधिकारीहरूलाई पनि थप सुविधा तथा भत्ता उपलव्ध गराउने बाटो खुला गरेको हो ।

सरकारले मन्त्रीपरिषदबाट आयोगका पदाधिकारीको भत्ता दिइने निर्णय गराई राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएसँगै आयुक्तहरु र कर्मचारीको भत्ता वृद्धिकोलागि कानुनी जटिलता फुकेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्वाचनको अवधि सुरु भएपछि आयोगका कर्मचारीहरू सरह पदाधिकारीहरूलाई पनि सेव सुविधा अतिरिक्त भत्ता दिने निर्णय गरेको सूचना मन्त्रीपरिषदको निर्णय अनुसार गृह मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना समेत प्रकाशन गरिएको छ ।

सरकारको यस कामलाई कतिपयले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई खुसी बनाउनु मात्र नभइ उसका कामकारवाहीमा प्रभावित पार्ने काम भएको भनि विरोध पनि गरेका छन् ।

निर्वाचन आयोग अनुसार विगतमा निर्वाचन अवधिमा सतप्रतिशत भत्ता दिइने गरिएको छ । यो निर्णयसँगै अब निर्वाचनको १ सय २० दिन अर्थात आगामी साउन देखि नै पदाधिकारीहरुले त्यो सुविधा लिन थाल्ने छन् ।

यसका लागि आयोगले कार्यविधि समेत तयार गरिरहेको छ ।  विगतमा पनि   निर्वाचन आयोगका कर्मचारीहरुको तलव सय प्रतिशत भत्ता दिइने गरिदै आएको छ । त्यसका अतिरिक्न खाजा खर्च देखि यातायात र टेलिफोन लगायत खर्च दिने गरिन्छ ।

आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया, आयुक्तहरू ईश्वरीप्रसाद पौड्याल, रामप्रसाद भण्डारी र जानकीकुमारी तुलाधर छन्। जसमध्ये थपलिया र पौड्याल नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् उनिहरुले राज्यले पेनशन दिने गर्दछ । यसअघि २०७४ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा आयोगका कर्मचारीहरूलाई १ सय २० प्रतिशत भत्ता र अन्य सुविधा समेत उपलब्ध गराएको थियो।

सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेपनि अदालतले पुन प्रतिनिधिसभा पुन ब्युँताइदिन सक्ने भन्दै निर्वाचन आयोगले तयारी सुरु नै गरिएको छैन ।  १२० दिन निर्वाचन तयारीका लागि प्रयाप्त हुने आयोगले बताएको छ । सरकारले कार्तिक २६ र मंसिर ३ गते प्रतिनिधि सभाको मध्यावधिक निर्वाचन घोषणा गरेको छ।