सर्वाेच्च अदालतमा भइरहेको सुनुवाई रोचक

८ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि भएको मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन असंवैधानिक भनी सर्वाेच्च अदालतमा भइरहेको सुनुवाई रोचक देखिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले आफ्नै इजलाशमा यो रिटमाथि सुनुवाई गरिरहेका छन् । सुनुवाईको क्रममा प्रधानन्यायाधीश राणाले पटक पटक एउटै जिज्ञाशा दोह¥याएका छन्– मन्त्रिपरिषद विस्तार खारेज भयो भने सरकारमा कतिजना मन्त्री रहनेछन् ?

रिट निवेदकसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बहसका क्रममा जवाफ दिए – प्रधानमन्त्रीसमेत जम्मा चार जना । अर्थात, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र कानून मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ ।

जेठ ७ गते मध्यरातमा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचन घोषणापछि ओली कामचलाउ हैसियतमा छन्, उनलाई राज्यकोषमाथि भार पर्ने कुनै निर्णय लिने अधिकार छैन– वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले तर्क गरे । कामचलाउ सरकारले राज्यकोषमाथि कुनै व्ययभार पर्ने निर्णय लिन नहुने अभ्यास छिमेकी भारत, बेलायत र अष्ट्रेलियामा रहेको समेत उनले इजलाशलाई स्मरण गराए ।

त्रिपाठीको बहस उत्कर्षमा रहेकै बेला प्रधानन्यायधीश राणाले सोधे–त्यसो भए पछिल्लो पटक हटाइएका मन्त्रीहरुको हकमा के हुन्छ त ? जवाफमा त्रिपाठीले भने–त्यो त प्रधानमन्त्रीले नै हटाइसकेकाले यसबारे इजलाशले केही बोल्नै परेन ।