ललितानिवास जग्गा कीर्ते प्रकरणः मूख्य अभियुक्त सुवेदी दम्पत्ति थुनामुक्त !

२८ पुस, काठमाडौं । ललितानिवास जग्गा कीर्ते प्रकरणमा पक्राउ परेका रामकुमार सुवेदी र उनकी श्रीमती माधवीलाई प्रहरीले २२ दिनपछि छाडेको छ । यसरकारी वकिलको कार्यालयले बालुवाटारस्थित ललितानिवास प्रकरणको फाइल प्रहरीलाई फिर्ता गरेपछि अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका भूमाफिया रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नी माधवीलाई प्रहरीले छाडेको हो ।

योसँगै अब सीआईबीको अनुसन्धान प्रक्रिया रोकिने संकेत देखिएको छ । ‘जब मूख्य अभियुक्तहरु छाडिए भने अन्य विषयमा अनुसन्धान हुन्छ भन्नु मूर्खता हो’, एक सरकारी वकिलले भने ।

केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धानको क्रममा आवश्यक परेका बेला उपस्थित हुने शर्तमा मंगलबार साँझ उनीहरुलाई हिरासत मुक्त गरेको हो । ‘ प्रहरीले उनीहरु भाग्ने अवस्था नदेखेको हुँदा आवश्यक परेको बेला अनुसन्धानमा सहयोग हुने गरी शर्तमा छाडिएको हो अन्यथा होइन’, सीआईबीका प्रमुख डीआईजी धीरजप्रताप सिंहले भने ।

सीआईबीले करिब तीन वर्ष लगाएर अनुसन्धान गरेको थियो । करिब ४ सय जना मानिसहरुलाई मुद्धा चल्न सक्ने जनाएको भएपनि कर्मचारीलाई मात्र आरोपित गरेर फाइल बुझाएको थियो ।

ललितानिवासको सरकारी जग्गा छानविन समितिले उनीहरुलाई मूख्य अभियुक्तको रुपमा किटान गरेको थियो । प्रहरीले भने व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्दा सरकारी कागजात कीर्ते गरेको आरोप लागेका सुवेदी र उनकी पत्नी माधवी यही पुस ७ गते पक्राउ गरेको थियो । डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयमा लेखनदासको काम गर्ने सुवेदीले अर्का भूमाफिया शोभाकान्त ढकालसँगको मिलेमतोमा सरकारी स्वामित्वमा आईसकेको ललितानिवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउन भूमिका खेलेको आरोप थियो । सीआईबीले सो सम्बन्धि अनुसन्धानमा थप प्रमाण जुटाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

सरकारी वकिलको कार्यालयले फाइल फिर्ता गरेसँगै प्रहरीले प्रमाण जुटाउनु पर्ने भएको हो । राजनीतिक दवाव र प्रभावमा सो फाइल फिर्ता भएको स्रोतले जनाएको छ । महान्याधिवक्ता खम्बबहादुर खातीकै निर्देशनमा सरकारी वकिलको कार्यालयले सीआईबीलाई थप अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिदै फाइल फिर्ता भएको स्रोतले जनाएको छ । सीआईबीले करिब तीन वर्ष लगाएर अनुसन्धान गरेको थियो । करिब ४ सय जना मानिसहरुलाई मुद्धा चल्न सक्ने जनाएको भएपनि कर्मचारीलाई मात्र आरोपित गरेर फाइल बुझाएको थियो ।

ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा सीआईबीले ३ सय जनाभन्दा बढी व्यक्तिमाथि मुद्दा दायर गर्न सकिने रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको थियो । कार्यालयले लिखत कीर्ते मुद्दा चलाउन पर्याप्त आधार नपुगेको भन्दै प्रमाण अझै बलियो बनाउन सोमबार निर्देशन गरेको छ । निर्देशनसहित थप अनुसन्धान गर्न प्रतिवेदन फाइल फिर्ता पठाउनु नियमित प्रक्रियाजस्तै भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

यो मुद्दामा मुलुकी संहिताअनुसार हदम्याद लागू हुने भएकाले फाइल फिर्ता भएको सरकारी वकिलको तर्क छ । सीआईबीले तीन सयजनाभन्दा बढीलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । प्रतिवेदन अध्ययन गरेर कसलाई मुद्दा चलाउने, नचलाउने भन्ने निक्र्योल सरकारी वकिलको कार्यालयले गर्नुपर्छ । सीआईबीले ललितानिवास जग्गा प्रकरणको २०७६ फागुनदेखि अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । कीर्ते मुद्दामा ४ सयभन्दा बढी व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा चल्न सक्ने र त्यसमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वसमेत तानिनसक्ने बताइएको छ। तर सीआईबीको प्रतिवेदनमा राजनीतिक नेतृत्वलाई छोइएको छैन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ सय ७५ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै दुई वर्षअघि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो । विशेष अदालतमा दर्ता भएको मुद्दामा प्रतिवादीहरूको थुनछेक बयान सकिसकेको छ । अख्तियारले प्रतिवादी बनाएका सबैजना कीर्ते मुद्दामा नपर्न सक्ने सीआईबीले जनाएको छ । जग्गा प्रकरणमा लिखतसँग सम्बन्धित कसुरमा संलग्नलाई मात्रै कीर्ते मुद्दा चल्नेछ ।

२०४९ देखि २०६९ सालसम्ममा ललितानिवासको १ सय ४३ रोपनी जग्गासम्बन्धी लिखत कीर्ते गरी हिनामिना भएको सीआईबीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर गृहमन्त्रालयले सो प्रतिवेदनलाई कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन हुन नदिएपछि प्रहरी र सरकारी वकिलबीच आरोप प्रत्यारोप गर्दै फाइल फिर्ता भएको हो ।