डुब्दो अर्थतन्त्र र उदाउँदो संकटका केही तथ्य
इन्द्र रिजाल
फागुन ३, २०७८ मंगलबार १३:०:५७
३ फागुन, काठमाडौं । देशको आर्थिक अवस्था डुब्दो हालतमा र संकट उदाउँदो हालततिर बढिरहेको छ । आजको युगमा ‘आर्थिक पक्षको सुसमाचार नै राजनीतिक पक्षको सुसमाचार हो’ भन्ने मान्यता प्रचलित छ । सबै मुलुकहरूको महत्वाकांक्षाको मूल विषय देश धनी र जनता समृद्ध बनाउने राष्ट्रिय संकल्प नै हो । राष्ट्रिय स्वार्थको मूल चुरो पनि यही हो ।
तर नेपालमा भने यस्तो संकल्प र कटिबद्धता राजनीतिक तहमा शून्य बराबर नै छ । गठबन्धन सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको चालु बजेटमा १४ अर्ब ७४ करोड रूपैयाँ घटाएर १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोडको आकारमा झारिएको थियो । देउवा सरकारले आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यलाई भने ओली सरकारले दावी गरेको ६.५ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत हासिल गर्ने दरमा पुर्यायो ।
नारा लगाउनु वा गीत गाउनु दायित्वविहिन कुरा हो । किनकि नारा र गीतमा निष्ठा हुँदैन । सरकारी पक्षको निराधार दावी बेइमानीको द्योतक मानिन्छ । चालु आ.व.को बजेटमाथि मध्यावधि मूल्याङ्कन गर्ने क्रममा खासगरी वैदेशिक सहायताबाट वाचाअनुरूप पैसा नउठेको एवं सोचेजसरी विकास बजेट खर्च हुन नसकेको भन्दै परिमार्जन गरिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाई छ ।
ओली सरकारले पेश गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई परिमार्जित आकार दिने क्रममा पुँजीगत खर्चको आकार पनि करिब १० प्रतिशतले घटाइएको देखिन्छ । अर्थतन्त्रका सूचकमध्ये कुनैले पनि हाल वित्तीय स्थिति अनुकूल भएको र ७ प्रतिशत बृद्धिको लक्ष पूरा हुने विश्वास दिंदैनन् । गत असार अन्तिममा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार बनेपछि वर्तमान सरकारले अघिल्लो खड्गप्रसाद ओली प्रधानमन्त्रित्वको अघिल्लो सरकारबाट प्रस्तुत बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्ने आफ्नै बजेट ल्याएको थियो ।
अर्थतन्त्रमा देखिएको वित्तीय संकटको नतिजास्वरुप नै सरकारले बजेटको आकार झण्डै ८६.५५ अर्ब रुपैयाँ (५.३ प्रतिशत) ले घटाएको छ ।तर अर्कोतिर सरकारले नै आर्थिक वृद्धिदर लगभग ७ प्रतिशत हासिल गर्ने लक्ष्यमा असर नपर्ने दावी पनि गरिरहेको छ । नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिती हरेक महिना ३० देखि ३५ करोड डलरका दरले कमजोर भइरहेको देखिन्छ ।
नारा लगाउनु वा गीत गाउनु दायित्वविहिन कुरा हो । किनकि नारा र गीतमा निष्ठा हुँदैन । सरकारी पक्षको निराधार दावी बेइमानीको द्योतक मानिन्छ । चालु आ.व.को बजेटमाथि मध्यावधि मूल्याङ्कन गर्ने क्रममा खासगरी वैदेशिक सहायताबाट वाचाअनुरूप पैसा नउठेको एवं सोचेजसरी विकास बजेट खर्च हुन नसकेको भन्दै परिमार्जन गरिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाई छ ।
लगानी नबढाएर रेमिट्यान्सले प्राणप्रतिष्ठा दिईरहेको अर्थतन्त्रलाई सरकारी हावादारी दावीले न लगानी र उत्पादन बृद्धिमा सहज हुन्छ न त अर्थतन्त्रको परिस्थितिमा लगानीकर्तालाई उचित मार्गदर्शन मिल्छ । राजनीतिमा ढाकछोप, झुट, अतिशयोक्ति, आरोप आदि प्रवृत्तिको प्रचलन भए पनि अर्थतन्त्रका अकाट्य तथ्याङ्कले भ्रामक र झुट विवरणलाई ग्रहण गर्न सक्दैनन् ।
प्रतिस्थापक बजेट ल्याएको विगत छ महिना यता कुनै पनि आर्थिक परिसूचकहरू सरकारको दावीलाई पुष्टि गर्ने खालका छैनन् । लगानी, उत्पादन, निर्यात व्यापार र रोजगारीको परिमाण बृद्धि आर्थिक परिस्थिति अनुकूल भएको लाक्षणिक विशेषता हो । पूँजीगत बजेटको अधिकतम खर्च हुनसक्नु नै अर्थतन्त्र अनुकूल भएको संकेत हो भने पूँजीगत खर्च खुम्चिने तर साधारण (प्रशासनिक वा सञ्चालन) खर्च बढ्दै जाने दर आर्थिक संकटको द्योतक हो । बहुवर्षीय ढाँचामा परिचालित हुने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा यो वर्ष राखिएको ८२ अर्ब रुपैयाँको बजेटमध्ये ६ महिनाको अवधिमा त्यसको १६ प्रतिशत (करिब १३ अर्ब रुपैया) मात्र खर्च भइरहेको छ ।
अझ गम्भीर कुरा त सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालनमा समेत त्यस्ता कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको छ, जसले काम गर्न चाहदैनन् वा काम गर्न सक्दैनन् । गत असार (अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्य) मा नेपालको वैदेशिक मुद्राको सञ्चिती ११.७५ अर्ब डलर थियो । हाल उक्त सञ्चिती ९.८९ अर्बमा झरेको छ । यसले ६ महिनाको आयातलाई मात्र धान्न पुग्छ ।
साउन महिनाको विवरण हेर्दा देशको ढुकुटीले झण्डै ८.३ महिनाको वस्तु तथा सेवा र ९.३ महिनाको वस्तु आयात गर्न सक्ने अवस्था रहेको देखाएको थियो । आयात जसरी ५१ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ त्यसले त यो वर्षको अन्त्यसम्ममा त सरदर हिसाबले ७.५ अर्ब डलर सञ्चिती बाँकी रहने देखिन्छ जुन साढे पाँच महिनाको आयात धान्न पुग्छ । चालु आ.व.मा विप्रेषण (रेमिट्यान्स) मा पनि ५.५ प्रतिशतले गिरावट आएको आधिकारिक तथ्याङ्कमा देखिन्छ ।
यस्तो वित्तीय प्रतिकुलताको वातावरणमा लगानी आकर्षित गर्न निकै कठिन हुन्छ । लगानी नबढाएर रेमिट्यान्सले प्राणप्रतिष्ठा दिईरहेको अर्थतन्त्रलाई सरकारी हावादारी दावीले न लगानी र उत्पादन बृद्धिमा सहज हुन्छ न त अर्थतन्त्रको परिस्थितिमा लगानीकर्तालाई उचित मार्गदर्शन मिल्छ । राजनीतिमा ढाकछोप, झुट, अतिशयोक्ति, आरोप आदि प्रवृत्तिको प्रचलन भए पनि अर्थतन्त्रका अकाट्य तथ्याङ्कले भ्रामक र झुट विवरणलाई ग्रहण गर्न सक्दैनन् ।
इन्द्र रिजाल
इन्द्र रिजाल नेपालबहस डटकमका प्रधान सम्पादक हुन् । अर्थ राजनीतिक धारमा कलम चलाउने वरिष्ठ पत्रकार रिजालले आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक परिवेशका विषयवस्तुको यर्थाथमुखी चित्रण गर्छन् ।
लेखकबाट थपमेक इन नेपाल–स्वदेशी सम्मेलन : ३५ बुँदे घोषणापत्र जारी
बैशाख २५, २०८१ मंगलबार
नेपालको वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि विश्व बैंकले ८० मिलियन डलर ऋण दिने
बैशाख २५, २०८१ मंगलबार
एडीबीको बोर्ड बैठकमा नेपालद्वारा सहुलियतपूर्ण सहायता बढाउन अपिल
बैशाख २४, २०८१ सोमबार
आइतबार नै नेकपा एस विभाजन गराउने रणनीति थियो, संख्या नपुग्दा रोकियो
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख २४, २०८१ सोमबार
दुई महिना कै बीचमा इलाम र सिराहाका प्रहरी प्रमुख फेरिए
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख २४, २०८१ सोमबार
ओली भष्मासुर हुन, सिध्याउनुपर्छ भन्थे, उनैलाई सिध्याए
केदार भट्टराई (काका)
बैशाख २४, २०८१ सोमबार
नयाँ जसपा दर्ता गर्न किन हतारिए प्रमुख आयुक्त थपलिया ?
बैशाख २५, २०८१ मंगलबार
सुन तस्करी सम्बन्धी गृहले बनाएको समितिको जिष्ट प्रतिवेदन,१० जनालाई कारबाही गर्न सुझाव
बैशाख २५, २०८१ मंगलबार
आज सुनको मूल्य बढ्यो, कतिमा हुँदै छ कारोबार ?
बैशाख २५, २०८१ मंगलबार
पार्टी विभाजनबारे जसपा नेपालले पत्रकार सम्मेलन गर्दै
बैशाख २६, २०८१ बुधबार
सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको बाँकी काम निर्धारित समयमै सम्पन्न होस् : प्रधानमन्त्री
बैशाख २६, २०८१ बुधबार
जुत्ता र पोशाक किन्ने पैसा नुहँदा ७ सय ६६ बालबालिकाले छाडे बीचमै पढाई
बैशाख २६, २०८१ बुधबार
कालीकोटका किसानलाई गोठालो भत्ता !
बैशाख २६, २०८१ बुधबार
सुनकोसी मरिण डाइभर्सन सुरुङको आज 'ब्रेक थ्रू' हुँदै
बैशाख २६, २०८१ बुधबार
जेलेन्स्कीको हत्या गर्ने योजना बनाएको आरोपमा दुई युक्रेनी कर्णेल पक्राउ
बैशाख २६, २०८१ बुधबार