माओवादी अर्थमन्त्रीको बजेटः जनता अल्मलाउने मात्रै कि देशलाई गति पनि दिने ?

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा संसदमा छलफल सुरु भएको छ । विनियोजन विधेयक ०७९ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि सांसदहरुले आफ्नो धारणा राखिरहेका छन् ।

नेपालको बजेटको अवस्थालाई हेर्दा दलहरुले देशको अर्थतन्त्रलाई स्पष्ट दिशा दिनुको साटो विभिन्न आकर्षक लाग्ने शीर्षक राखेर जनता अल्मलाउने गरी बनाउने गरेको देखिएको छ । यो क्षेत्रलाई दीर्घकालसम्म यहाँ पुर्याउनुपर्छ, यो वर्ष यसका लागि यस्तो आधार तयार गर्नुपर्छ भन्ने गरी बजेट बनेकै देखिँदैन । लोकप्रियताका लागि बजेट छर्ने, अति महत्वपूर्ण क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्ने गरेको देखिएको छ । आधार तयार नगरी योजना सार्वजनिक गर्ने, बजेट छुट्याउने र कार्यान्वयन गर्नै नसक्ने अवस्था रहँदै आएको छ ।

समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भन्ने तर शिक्षा, स्वास्थ्य र विपन्न कृषकको बेवास्ता गरिँदै आएको छ । सामान्य जीवन निर्वाहका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सरकारहरु चुकिरहेका छन् तर योजना भने स्मार्ट सिटीका बनाउने गरिएको छ । सेवासुविधा सर्वसुलभ बनाउन नसक्ने, सुशासन कल्पनामा मात्रै सीमित बनाउने तर देश डिजिटलाइज्ड बनाउने योजना जनताको हितमा होइन, जनविरोधी हो । यस्तो बजेटले देशलाई कता पुर्‍याउला ?

विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि भएको छलफलमा सत्तारुढ तथा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले अर्थतन्त्रका संरचनात्मक समस्या, सुधार र दीर्घकालीन विकास नीतिका लागि राष्ट्रिय दृटिकोण बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् । आवश्यकता यस्तो रहे पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सत्तारुढ दलभित्रै पनि बजेटका विषयमा छलफल गर्ने आवश्यकता देखेनन् ।

यो कुरा माओवादी केन्द्रकै सांसदले नै उठाएका छन् । बजेट बनाउँदा प्रतिपक्षी दलसँग पनि विस्तृत छलफल गर्नु आवश्यक हुन्छ । राजनीति गर्नु, संगठन बनाउनु, चुनावी रणनीति बनाउनु एउटा कुरा हो तर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई गति दिनु अर्कै कुरा हो । बजेट बनाउँदा गलत नीति लिइयो भने अर्थतन्त्र धराशायी बन्न जान्छ । हामीले श्रीलंकाको अवस्थालाई भुल्नु हुँदैन ।

नेपालमा सबैभन्दा ठूलो समस्या बजेट कार्यान्वयनको रहँदै आएको छ । विगतको लगभग दुई तिहाईको नेकपाको केपी ओली सरकारले पनि विकासका गफ र सपना अति बाँड्यो तर वार्षिक विकास बजेट ६० प्रतिशतभन्दा माथि खर्च गर्न सकेन । सो सरकारले विकासलाई अपेक्षित दिशामा हिँडाउन असफल रह्यो । ओलीले आफ्नो कामका रुपमा अघि सार्ने केही बाटो, केही टावर, धरहरा जस्ता कुराले विकासलाई गति दिँदैन, दिएन ।

ओली नीति र कार्यव्यवहारको विरोध गर्दै बनेको पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारले पनि चालू आर्थिक वर्षको १० महिना बित्दा जम्मा ५५ दशमलव ६६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको विवरणले देखाएको छ । अझ विकास बजेट त जम्मा ३१ दशमलव २८ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको सो तथ्यांकले देखाएको हाे । सरकारले विकास योजनाहरुका लागि छुट्याएको बजेटमध्ये ३१ प्रतिशत आसपास मात्रै खर्च गरेर विकासले गति लिन्छ ? यसले अर्थतन्त्रलाई कस्तो गति दिने ?

विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुको कारण के होला त ? यसको मुख्यकारण त ठूला आयोजना बजेटमा समेट्ने तर तिनको कार्यान्वयनको आधार तयार नगर्ने, राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाहरु वर्षौंदेखि तय भएका छन् तर तिनको कार्यान्वयनका आधार अझैपनि तयार गरिएका छैनन् । त्यस्ता आयोजनाका लागि वर्षेनी बजेट छुट्याइन्छ तर कार्यान्वयन हुनै सक्दैन । अर्को कुरा, मन्त्रीहरुले आफ्नो भविष्य सुनिश्चित गर्न आफ्नो चुनावी क्षेत्रमा मात्रै ध्यान केन्द्रित गरिरहने, कर्मचारीले आयोजना अगाडि बढाउन बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेकाले पनि विकासका आयोजना अघि बढ्न नसकेका हुन् । यस्तोमा सांसदहरु पनि लागिरहेकै छन् ।

सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्ष दुवैका सांसदहरुले अहिलेको विनियोजना विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता दिशाहीन र अमूर्त भएको बताएका छन् । बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता दिशाहीन भए भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई गति दिन सक्ला ? अहिले अर्थमन्त्री माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा छन् । माओवादी केन्द्रले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको वकालत गरिरहन्छ । सो पार्टीका अर्थमन्त्रीले शिक्षा र स्वास्थ जस्ता जनताका मौलिक हकको बेवास्ता गर्नु मिल्दो कुरा होइन ।

त्यस्तै नेपालको उत्पादनको मुख्य क्षेत्र कृषि जो अहिले पछाडि पर्दै आएको छ त्यसलाई उठाउने ठोस योजना नबनाउने हो भने आयात कसरी रोकिन्छ ? बेरोजगारी कसरी रोकिन्छ ? सही बजेट र त्यसको कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो भने दलाल पुँजीवादलाई रोक्न सकिन्छ । अहिले गठबन्धनमा संलग्न दलहरु नेपाली कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्छ, मओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी दलहरुले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनिरहन्छन् ।

यस्तो अवस्थामा जनताका मौलिक हकमा पर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, विपन्न जनताको जीवनस्तर उकास्ने विशेष योजना बनाएर अघि बढ्न कसैले रोक्दैन । यसरी अघि बढ्ने हो भने आउने केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचनमा पनि गठबन्धनका दलहरु नै जनताको रोजाइमा पर्नेछन् । होइन सस्तो लोकप्रियता कमाउने र निर्वाचन जित्ने भ्रममा गएर बजेट निर्माणमा गम्भीर नहुने हो भने यही बजेटकै कारण गठबन्धनका दलहरुले आउँदा दुवै निर्वाचनमा हार्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।