प्रमुख आयुक्त ज्यू ! अख्तियार घाटमा मुर्दा नै कुर्ने हो ?

♦मधु लम्साल

कुनैपनि गलत क्रियाकलाप बारे सम्बन्धित ठाउँमा सही सूचना दिनु सच्चा नागरिकको कर्तव्य हो । तर, त्यसरी प्राप्त सूचना उपर आवश्यक समयभित्रै यथार्थ छानविन गर्नु सम्बन्धित निकायको दायित्व हो । तर, जिम्मेवार प्राप्त त्यही निकाय समयमै सचेत भएन वा हुन चाहेन भने ?

सन्दर्भ भृकुटीमण्डपस्थित समाज कल्याण परिषदको स्वामित्वमा रहेको सरकारी जग्गा भाडा प्रक्रियामा गरिएको अनुचित कार्य हो । समयमै उजुरी पर्दा समेत भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा विशेष भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आवश्यक कदम नचालेर ‘प्रारम्भिक अनुसन्धान’का नाममा समय खेर फाल्नु नै अख्तियारको दूरुपयोग होइन र ?

देखिएरै भ्रष्टाचार भएकै हुनुपर्ने, भ्रष्टाचार हुनका लागि लेनदेन गरिएकै हुनैपर्ने ? अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापना, उसलाई प्राप्त दायित्व, जिम्मेवारी पनि त्यही हो र ? अनुचित कार्य भनेको के हो नि ? जब अनुचित कार्यको सिलसिला अघि बढ्छ, त्यहीँबाट भ्रष्टाचारको गन्ध आउने होइन ? प्रमुख आयुक्त ज्यूसमक्ष जिज्ञासा ।

प्रमुख आयुक्त ज्यू ! या त भन्नु पर्यो, आयोगले मान्छे र अवस्था हेरेर मुद्दा लगाउँछ । कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउँछ । होइन भने विगतमा आयोगले गरेको आफ्नै निर्णय आफैँमा नजिर होइन ?

प्रसंग सुरु गरौंं, २०७५ अर्थात् साढे तीन वर्ष अघि काठमाडौं फनपार्कले भृकुटीमण्डपस्थित समाजकल्याण परिषदको स्वामित्वमा रहेको सरकारी जग्गा ‘कौडीको भाउँमा भाडामा लिएको’ भन्दै फनपार्क र जग्गाधनी समाजकल्याण परिषदका पदाधिकारी विरुद्ध अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउँदा प्रतिरोपनी ७८ हजार ५ सय ७१ रुपैया दावी गरेको थियो ।

विशेष अदालतमा दर्ता गरिएको सो आरोपपत्रमा फनपार्ककै नजिक, अगाडि रहेको इच्छुमती तरकारी बजारले तिरेको मासिक भाडासँग तुलना गरिएको थियो । भनिएको थियो, ‘व्यापारिक दृष्टिकोणले अत्यन्त महत्वपूर्ण राजधानीको केन्द्रबिन्दुको जग्गा’ । जग्गा एकै ठाउँको भएपनि त्यसको प्रकृति हेरिनु परथ्यो । तरकारी बजार र मनोरञ्जन गर्ने उद्यान क्षेत्रको जग्गाभाडा दर एकै हुन सक्छ ? अख्तियारको त्यो अनुसन्धान एवं मुद्दा दायर प्रक्रिया नै पूर्वाग्रही थियो भन्ने यथेष्ट प्रमाण हो त्यो । तर, आयोगका लागि त्यो निर्णय आफैँमा नजिर होइन र ? प्रमुख आयुक्त ज्यू, कि एकै ठाउँका जग्गा पनि मान्छे र अवस्था हेरेर मुल्याकंन तलमाथि हुन्छ, गरिन्छ ?

अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ५ नम्बर महाशाखाको प्रमुख भइरहँदा काठमाडौं फनपार्कले परिषद्सँग जग्गा भाडामा लिएको सन्दर्भमा पटकपटक भएका अनुसन्धान बारे हाल प्रमुख आयुक्तका हैसियतमा रहनु भएका यहाँलाई जानकारी नहुने कुरै भएन । तर, यहाँलाई नै स्मरण गराउनका लागि एक सच्चा नागरिकका हैसियतले काठमाडौं फनपार्कसँगै जाडिएको जग्गा खेल मनोरञ्जन प्रकृतिकै लागि समाज कल्याण परिषदले नै भाडामा लगाउन बोलपत्र आह्वान गर्दा गरेको जग्गाभाडा न्यूनतम मुल्य कायम गरिएको सन्दर्भ नै त्रुटीपूर्ण अर्थात् अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगको विगतको नजिरलाई नै चुनौति पुग्ने देखिएकाले समयमै गरिएको उजुरी उपर फास्ट ट्र्रयाकबाट किन छानविन गरिएन ? किन मौनता ?

प्रारम्भिक अनुसन्धानका नाममा कतिबेला भ्रष्टाचार होला ? कसले कति लेलान् ? कति पाउलान् ? आयोग त्यो दिन कुरेर बस्ने हो ? जबकी, बैशाख ४ गते परिषदका तर्फबाट प्रकाशित बोलपत्रमा २५ रोपनी जग्गाको मासिक न्यूनत मुल्य ८ लाख ६ हजार ६ सय ६७ रुपैयाँ उल्लेख थियो । त्यस अनुसार प्रतिरोपनी मासिक जग्गाभाडा ३२ हजार २ सय ६६ हुन आउँछ । बोलपत्रको सुरुवाती प्रक्रियामै अनुचित कार्यको गन्ध थिएन त अख्तियारका लागि ? कि उजुरी पर्दा समेत अख्तियारले नाक थुनेर बसेको थियो ?

कम्तीमा त्यसैबेला बोलपत्र प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरी नयाँ न्यूनतम मुल्य तोकेर अर्को बोलपत्र आह्वान गर्न आदेश दिनु पर्थ्यो आयोगले । त्यसो गर्न कुनै अनुसन्धान गरिरहनु पर्ने अवस्थै थिएन । आँखाका अगाडी देखिएका प्रमाण नै काफी थिए । त्यसबेला आयोग चुक्यो । वा, कोही व्यक्ति विशेषका लागि झुक्यो ? शंका उपशंका र प्रश्न त सदा रहिरहने छ । र पनि अझै सम्झौता भइसकेको अवस्था छैन, ५ कार्य दिन अधिकार प्राप्त आयोगका लागि पर्याप्त समय हो ।

असार १३ गते अमात्य इन्टरनेशनल सप्लायर्सका नाममा बोलपत्र स्वीकृत भएको आशयको सूचना गोरखापत्रमा प्रकाशित गरिएको छ । सूचनामा अन्य बोलपत्रदाताको कुनै गुनासो भए निवेदन माग गरिएको छ । आयोगबाट कुनै कदम नचालिएको खण्डमा आगामी २० गते बोलपत्र अनुसार जग्गाभाडा सम्झौता हुनेछ । बोलपत्र खोल्दाको रकम र स्वीकृत बोलपत्रको सूचनामा तोकिएको रकममा ठूलो भिन्नता छ, कारण के हो ?

होला, आयोगका पनि आफ्नै नीति, नियम, विधि र प्रक्रिया छन् । कुनै पनि निर्णय लिँदा अर्थात् अनुसन्धान हतारमा लिइनु, गरिनु हुन्न । एक सचेत नागरिकका हैसियतमा त्यो जानकारी भएरै यो गुनासोयुक्त निवेदन लेखिँदैछ । भ्रष्टाचारजन्य सूचना प्राप्त गर्न आयोगले सुराकी पनि राख्यो होला, सुराकी खर्च पनि गर्यो होला । तर, के निःशुल्क प्राप्त सुचना भएकाले ‘प्रारम्भिक अनुसन्धान’का नाममा अलमल्याइँदै छ ? होइन भने छानविन नै गरेर समय खेरा फाल्नै नपर्ने उजुरी यतिका दिनसम्म अलपत्र ? यहीनेर अख्तियारको दूरुपयोग भएन ?

सम्झौता भएर कोही व्यक्ति विशेष वा फर्मले लगानी गर्दै, लगानी थप्दै अगाडी बढ्दै गर्दा अनुसन्धानका नाममा बल्ल मुद्दामामिला ? मुद्दा लगाउनु, अनुसन्धानका नाममा आयोगमा डाकेर हैरानी दिनु मात्रै अख्तियारको लक्ष्य अर्थात् सफलता हो ? ‘माझीले बल्छी थापे जस्तो’ अख्तियारको काम हो कि ? घाटमा मुर्दा कुरेर बसे जस्तो हो अख्तियार ? बिरामीलाई उपचार गरेर निको पार्न सकिन्छ भन्ने सोच पनि पाल्नु पर्दैन र अख्तियारले ? साच्चिकै भन्ने हो भने अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग भ्रष्टाचारीमाथि कारवाही गर्ने भन्दा पनि भ्रष्टाचार नै हुन नदिने प्रक्रिया अबलम्वन गर्नेतिर लाग्नु पर्छ ।

प्रमुख आयुक्त ज्यू, यहाँलाई सायद सम्झाई रहनु पर्दैन, लामो अवधि विभिन्न प्रशासनिक क्षेत्रको संयन्त्रमा, अझै गृह प्रशासनको समेत अनूभव बटुलेर अवकाश पछिको जीवन पनि सक्रियताका साथ लागि राख्न त्यसमा पनि देशको प्रमुख शत्रु भ्रष्टाचार नियन्त्रण जस्तो विशेष जिम्मेवारी मुलुकबाट यहाँलाई प्राप्त भइरहेको छ, त्यो जिम्मेवारी तपाईंको एकल प्रयासले मात्र सम्भव हुने कुरै भएन ।

तसर्थ, राज्यले ठूलै आर्थिक दायित्व बहन गर्दै तपाईंको नेतृत्वमा आयोगलाई अनुसन्धानमा विशेष दखल राख्ने कर्मचारी, प्राविधिक, सुरक्षाकर्मी लगायतको समूह नै उपलब्ध गराएको छ । सूचनाको अवस्था र महत्व बुझेर आफ्ना सहयोगीलाई समयमै र आवश्यक परिचालन गर्ने तर्फ पनि ध्यान दिनुहोस् । सूचना गलत भए ममाथि कारवाही होस्, अन्यथा अख्तियारलाई नटेर्ने, अख्तियारलाई नै चुनौति दिन खोज्नेमाथि अविलम्व कारवाही भएको जानकारी पाऊँ । धन्यवाद ।

र याे पनि…………..

१. के हेर्दैछ अख्तियार: आफ्नै प्रमाण, आफैँ अलमल ?

२.भृकुटीमण्डपको सरकारी जग्गा लिजमा दिलाउन मिलेमतो परिषदकै पदाधिकारी मोलतोलमा सक्रिय, अख्तियारमा उजुरी

३.भृकुटीमण्डप जग्गाभाडा प्रकरणमा अख्तियार मौनः सासु र बुहारीमै भाग नमिल्दा सम्झौता बन्यो अनिश्चित

४. भृकुटीमण्डप जग्गाभाडा प्रकरणमा अख्तियार मौनः सासु र बुहारीमै भाग नमिल्दा सम्झौता बन्यो अनिश्चित

५. भृकुटीमण्डपको जग्गा अनियमितता प्रकरण : अख्तियारको नजर कता ? टेण्डर खुल्यो उता !