निर्वाचनको सरगर्मीमा दलहरुको रस्साकस्सीः कांग्रेसले बहुमत सीट आउने गरी सबैलाई मिलाएर जान सक्ला ?

संघ र प्रदेशको निर्वाचन मंसिर ४ गतेलाई तोकिएकाे छ । संविधानको प्रावधान अनुसार मंसिर ४ गतेसम्म निर्वाचन गर्नैपर्ने भएकाले सरकारले सो समय तोकेको हो । समय तोकिएसँगै दलहरु निर्वाचनको जोड–घटाउ र रणनीतिक योजना बनाउन लाग्न थालेका छन् । हुन त स्थानीय निर्वाचनले पनि दलहरुलाई अबको रणनीति कस्तो बनाउने ? गुमेको जनमत कसरी फर्काउने र आउँदो निर्वाचनमा आउने चुनौती कसरी सामना गर्ने भन्ने कुरामा सोच्ने अवस्थामा पुर्याएको थियो नै ।

स्थानीय निर्वाचनको परिणामले सत्ता गठबन्धनलाई तोड्न नसके बहुमतमा आउन सकिने रहेनछ भन्ने कुरामा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र एमाले पुगे पनि अहिलेसम्म त्यो सफल हुन सकेकाे छैन् । गठबन्धनलाई जसरी पनि टिकाउन सकिएन भने बहुमतमा आउन सकिँदैन भन्नेमा ढुक्क रहेका प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि पार्टीलाई अहिलेसम्म यही बाटोमा हिँडाउन सफल भएका छन् ।

माओवादी केन्द्रले स्थानीय निर्वाचनमा केही राम्रो परिणाम हात पारेपनि कांग्रेस वा एमालेसँग गठबन्धन गरेर नगए संघ र प्रदेश निर्वाचनमा अस्तित्व जोगाउन सकिँदैन भनेर त्यही अनुसार गृहकार्य गर्दैछ । एकीकृत समाजवादीका नेताहरु एक्लै निर्वाचनमा गएर दल र नेताहरुको अस्तित्व रहने कल्पना गर्ने अवस्थामा पनि छैन । यति हुँदाहुँदै पनि सीट बाँडफाँडमा कस्ता चुनौती आउने हुन् ? स्वतन्त्रहरुबाट कस्ता चुनौती खडा हुने हुन् ? भन्ने कुराले नेताहरुको निदहराम गरेको छ ।

स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेसभन्दा धेरै कम पालिकामा जितेको भएपनि जनमतको आधारमा पहिलो पार्टी नै छ भन्दै आएको एमालेले आगामी केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचनमा जसरी पनि बहुमत ल्याउने बताउँदै आएको छ । केपी ओली र उनको वरिपरिका नेताहरूले गठबन्धन टुटाउन सके कुनै दवाव बिना बहुमत ल्याउने सोचेकोमा त्यो सफल नहुने भएपछि धर्म र राष्ट्रियतालाई दह्रोसँग उठाएर जनतासमक्ष जाने योजना बनाएका छन् ।

विकास त छँदैछ तर तीन वर्षभन्दा बढी समय झण्डै बहुमतका साथ सत्ता चलाउँदा देखाउने गरी विशेष उपलब्धि हुन सकेन । त्यो समयमा भ्रष्टाचार निर्मूल गर्छु, भ्रष्टाचार हुन दिन्न भने पनि त्यस्तो हुन सकेन, बरु बिचौलिया दलाली हावी हुन गएकाले विकास र सुशासनलाई मुख्य मुद्दा बनाएर जनतामाँझ जाँदा नपत्याउने डर एमाले नेताहरुलाई छ । स्थानीय निर्वाचनमा जस्तै सीट नपाएको झोंकमा आफ्नै दलका उम्मेदवारलाई हराउने जुन लहर चल्यो त्यो अहिले बढेर जाने हो कि भन्ने डर पनि प्रवल छ ।

नेपाली कांग्रेस स्थानीय निर्वाचनको परिणामले केही ढुक्क देखिएपनि गठबन्धनमा भागबण्डा मिलाउन सकिन्छ कि सकिँदैन ? गठबन्धन गर्दा आफ्नो दलका प्रभावशाली नेताहरु बाहिर पर्दा चुनावी लहर कस्तो आउने हो ? संस्थापन इतर पक्षलाई एकजुट गराएर लैजान सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुराले अन्योलमा छ । अहिले गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले जनतामाँझ जाने हार्दिक बाटो बनाएको छ कि पूरै रुपमा गठबन्धनमा भर पर्ने अवस्था छ ? सामन्य रुपमा विश्लेषण गर्दा सरकारका काम गराइबाट जनता खुशी देखिएका छैनन् । जनतालाई हामीलाई बहुमत देऊ, हामी देशलाई पूर्णरुपमा लोकतान्त्रिक सरकार दिन्छौं, विकासको लहर ल्याउँछौं, भ्रष्टाचार हटाउँछौं, सुशासन दिन्छौं भन्न सक्ने अवस्था कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले बनाउन सकेन ।

अझ देउवा नै भावी प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्थामा जनता भड्कन सक्ने अवस्था छ । सभापति देउवाले अहिलेसम्म अपनाएको फितलो नेतृत्व शैली र आफ्नालाई च्याप्ने, प्रतिस्पर्धीलाई सकेसम्म पर धकेल्ने नीतिले भने दलभित्रै खटपट सिर्जना हुनेछ । होइन सक्षम युवाहरुले निर्वाचन लड्ने अवसर पाए, सकेसम्म प्रधानमन्त्री बनाउन पनि उनीहरुलाई नै प्राथमिकता दिने नीति अगाडि सारियो र उपयुक्त नेतालाई उपयुक्त स्थान दिइयो भने कांग्रेस गठबन्धनकै भर पर्नु नपर्ला ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अबको निर्वाचनमा सकेसम्म यही गठबन्धनलाई निरन्तरता दिइयो भने नेकपा विभाजनको औचित्य पुष्टि गर्न पनि सकिने र आफ्नो दलको अस्तित्व पनि रहने निष्कर्षमै छन् । यही गठबन्धन रहे कांग्रेससँग सकेसम्म धेरै राजनीतिक लाभ लिन सकिने दाउमा छन् ।

भन्न त उनले माओवादी केन्द्रलाई सबैभन्दा ठूलो दल, दोस्रो ठूलो दल बनाउने भन्दै छन् । सो दलका केही नेताहरु भने एमालेसँग गठबन्धन गरे लामो समयसम्मै आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित होला कि भन्नेमा छन् । जसले गर्दा अझ पनि एमालेसँग गठबन्धन गरेर वा सहकार्य गरेर वा एकीकरण गरेरै पनि जान सकिन्छ भनिरहेका छन् । स्थानीय निर्वाचनमा ठीकै संख्याका पलिकामा जित हासिल गरे पनि संघ र प्रदेशमा अस्तित्वपूर्ण जित निकाल्न त्यति सजिलो छैन भन्ने नेताहरुलाई महसुस भएको देखिन्छ । केन्द्र सरकारमा संलग्नता, प्रदेश सरकारको नेतृत्व र संलग्नताले गरेका कामले माओवादीलाई मत दिँदा हाम्रो हित हुन्छ, भ्रष्टाचार रोकिन्छ, सुशासन कायम हुन्छ भन्नेमा जनता कँही कतै ढुक्क भएको देखिन्न ।

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आफ्नो दललाई एमालेकै हाराहारीमा उभ्याएरै छाड्ने भन्दै आएका छन् । स्थानीय निर्वाचनमा आफूहरु ठगिएको अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् तर गठबन्धन नभएको भए पोखरा महानगर र हेटौंडा उपमहानगरमा जित हासिल हुने थिएन । देशभर संगठन नै बनाउन नसकेको दलले यसभन्दा बढी आशा गर्न त सकिन्छ तर सार्थक हुने कुरा भएन । अब संघ र प्रदेश निर्वाचनमा पनि उसलाई त्यति सहज हुनेछैन । गठबन्धनबाट सकेसम्म बढी सीट लिने प्रयास त हुने नै भयो, प्रभावशाली सबै नेतालाई टिकट दिन सकिएन भने उनीहरु एमालेतिर जानसक्ने अवस्था बन्दै गएको देखिन्छ । नेपाल र केही नेताबाहेक अधिकांश नेताहरुले कांग्रेससँग गठबन्धन गर्नुभन्दा एमालेसँगै गठबन्धन, सहकार्य वा एकीकरण गरेर जानुपर्छ भनिरहेका छन् । यसो भन्नुको मुख्य कारण हो एमालेतिर गइयो भने लामो समयसम्म आफूहरुको राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्ने । यस्तो अवस्थामा यो दलमा छटपटी दह्रै हुने नै भयो ।

कांग्रेसको संस्थापन पक्षले गठबन्धन गर्ने विषयलाई सहजतासँग लिए पनि त्यसलाई व्यवस्थित रुपमा अन्तिम टुंगोमा पुर्याउन ज्यादै कठिन छ । गठबन्धनका दलहरुलाई सीट विभाजन मिलाउन सजिलो छैन । गठबन्धनका सबै दलहरु यही मोलमोलाइबाट आफ्नाे राजनीतिक अस्तित्व मात्रै होइन दह्रो उपस्थिति बनाउनुपर्छ भन्ने मानसिकतामा छन् । यो सामान्य विषय बन्ने छैन । अर्को, आन्तरिक रुपमा पनि कांग्रेसलाई सीट वितरण गर्न सजिलो छैन ।

क्षमतावान नै नपाउने र क्षमतै नभएकाले आफ्नो विकल्प नभएको भन्ने मानसिकता हावी छ । यस्तो अवस्थामा उपउक्त निर्णय गर्न सकिएन भने कांग्रेसले आन्तरिक रुपमै खिचातानी व्यहोर्नु पर्नेछ भने स्थानीय निर्वाचनमा जस्तै बागी उठ्ने तथा आफ्नै दलका नेतालाई असहयोग गर्ने अवस्था डरलाग्दो रुपमा अगाडि आउनेछ । यसमा संस्थापन पक्ष कति समझदार बन्छ कांग्रेसको राजनीतिक भविष्य त्यसैमा अडिने निश्चित छ ।