निर्वाचन परिणामले दिएको सन्देशः ठुला दल सच्चिने की सकिने ?

मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको संघीय संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचन यसपटक शान्तिपूर्ण रुपमै सम्पन्न भएको छ । केही ठाउँहरुमा राजनीतिक दलहरुले आ-आफ्ना उम्मेदवारहरुलाई जिताउन सक्नेसम्मको धाँधली गरे । निर्वाचन आयोगले समेत यसपटक पनि फर्जीमत हाल्नेहरुलाई रोक्न सकेन ।

मरेका मान्छेले पनि स्वर्गलाेकबाट आएर सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारहरुलाई मतदान गरेको आरोप स्वयम् जनताले नै लगाएका छन् । जेहोस् निर्वाचन सम्पन्न भयो । निर्वाचनको परिणाम समेत सार्वजनिक भईसकेको छ । यसपटक नेपालको इतिहासमै नभएको परिघटना भएको छ । जनता लोकतन्त्रका हिमायती भएका भएपनि राजनीतिक दलहरुले लोकतान्त्रिक चरित्र भने देखाउन सकेनन् । लोकतन्त्रमा जनताले दिने अभिमत नै सर्वोसर्वा हुन्छ । राजनीतिक दल तिनका नेता तथा कार्यकर्ताहरु अनि उनीहरुका संगठन यसका पुरक अङ्गका रुपमा हुने गरेका छन् । तर, यसका लागि जनतालाई विकल्प छान्ने अवसर दिनुपर्ने हुन्छ ।

जनतालाई कुनै पनि अंकुश लगाउनु हुँदैन । पार्टीको नीति, सिद्धान्त र एजेण्डा आधारमा भन्दा यसपटक जसरी पनि निर्वाचन जितेर सत्तामा पुग्ने मनसायले प्रमुख राजनीतिक दलहरुले जनताका अधिकार खोसेका छन् । सत्ता गठबन्धनले गठबन्धन नै गरेर निर्वाचनमा गएको हुनाले नेकपा एमालेले समेत बाध्य भएर राप्रपा, जसपासँग संघीय संसदको १ सय ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्र मध्येका २४ निर्वाचन क्षेत्रमा तालमेल गरेर निर्वाचनमा गएको थियो । यी दुवै गठबन्धनमा रहेका दलहरुको नीति, सिद्धान्त र एजेण्डा नै फरकफरक रहेका छन् । यसपटकको निर्वाचनले जनताले विकल्प खोजेका छन् भने प्रष्ट भएको छ ।

दलहरुले जसरी जस्तो प्रकारको गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरे त्यस्तो कार्यलाई स्वाभाविक मान्न सकिने आधार कहिँ कतै देखिएको थिएन र छैन पनि । दलहरु जसरी पनि जित्नु पर्दछ भन्ने मान्यता राखेर अघि बढे । जसरी पनि जित्नुपर्दछ भन्ने मान्यता नै गलत रहेको थियो । सत्ता गठबन्धनले निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामै उद्घोष गरेको थियो, दुईतिहाई मत ल्याउन कसैले रोक्न सक्दैन भनेर । पुराना भनिएका र सत्ता गठबन्धनमा रहेका दल र तिनका नेताहरुको नियत नै गलत रहेको थियो ।

जसरी पनि जित्नुपर्दछ भन्नुको अर्थ के ? जनताका सस्याहरु समाधान गर्ने नियत नेताहरुमा देखिएन जसरी भएपनि सत्तामा पुग्ने र आफ्नो पार्टीको र व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्ने उदेश्यले दलहरु अघि बढेका हुनाले यस पटकको निर्वाचनमा ६१ प्रतिशत मात्र मतदान भएको थियो भने संघीय राजधानी काठमाडौ उपत्यकामा त ५५ प्रतिशत मात्र मतदान भएको थियो । पुराना दलका नेताहरुको नियत नै खराब देखिएको थियो । जनताले उनीहरुलाई त्याग, तपस्या र बलिदानीका साथ आफ्नो काखमा हुर्काए र पटक पटक सत्तामा पुर्याएका भएपनि दलहरुलाई तिनै जनतामाथि विश्वास नलागेर उनीहरुले एक्लाएक्लै निर्वाचनमा जाने हिम्मत नै गरेनन् ।

दलहरुलाई आफ्नै संगठन कार्यकर्ता र जनतामाथि विश्वास नभएकै कारण उनीहरुले गठबन्धन गरे । तर गठबन्धनमा रहेको सत्ता गठबन्धनले समेत सोचेजस्तो निर्वाचन परिणाम ल्याउन सकेन । सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरु नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र निर्वाचनको मुखैमा सत्ता गठबन्धनमा टाँसिन पुगेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी मिल्दा पनि सरकार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने बहुमत संख्या १ सय ३८ सीट ल्याउन सकेन भने नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी त राष्ट्रिय पार्टी बन्न ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कटाउनसम्म सकेनन् ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुको पहिले पानी बाराबारको अवस्था रहेको थियो । तर उनीहरु सत्तास्वार्थकै लागि मिलेका थिए । कांग्रेस जस्तो पुरानो र समाजवादमा विश्वास राख्ने पार्टीले कम्युनिष्ट पार्टीहरुसँग गठबन्धन गर्नु भनेको पार्टीगत स्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थ बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । नीति, सिद्धान्त र एजेण्डा नै नमिल्ने दलहरु एक ठाउँमा उभिनु पुग्नु भनेको सत्तास्वार्थ नै हो । माओवादीले गरेको १० वर्षे आन्दोलन र त्यस आन्दोलनमा मारिएका १७ हजार जनता र लाखौं लाख विस्थापित, अपाङ्ग भएका व्यक्तिमाथि सत्ता गठबन्धन गरेर कांग्रेसले आफ्नो नीति सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिएको छ ।

निहित स्वार्थका लागि गठबन्धन गरेर सत्ता प्राप्त हुनु भनेको पार्टीको उदेश्य, नीति र सिद्धान्त हुन सक्दैन । यदि सत्ता गठबन्धन नै गर्नु थियो भने किन उनीहरुले भिन्दाभिन्दै पार्टीको माला जप्नु एउटै पार्टी बनाए भै हाल्थ्यो नि ? माओवादी पार्टीले आफूलाई कम्युनिष्ट पार्र्टी भनेर अब जनतालाई झुक्याउनु हुँदैन । माओवादी पार्टी भनेको कांग्रेसले अर्को रुप मात्र हो । उसको व्यवहारले त्यस्तै देखाएको छ । विचार नै फरक नभएपछि अलग अलग पार्टीको गीत गाउनु भन्दा एउटै पार्टी बनाएर अघि बढ्नु सत्ता गठबन्धनका लागि उचित हुनसक्छ ।

लोकतन्त्रको आदर्श र पद्दति अनि लोकतान्त्रिक चरित्र देखाउन राजीतिक दलहरु असफल भएका छन् । बोलीमा लोकतन्त्रको गीत गाउँदैमा र लोकतन्त्रको माला जप्दैमा लोकतान्त्रिक हुन सकिँदैन । व्यवहारमै लोकतान्त्रिक चरित्र देखिनु पर्दछ । लोकतान्त्रिक पद्दतिमा जनता नै सर्वेसर्वा भएपनि व्यवहारमा जनतालाई सर्वेसर्वा भनि स्वीकार गरिएको छैन । लोकतन्त्रमा पार्टी र नेतृत्व, संगठन कार्यकर्ता मातहत हुन्छन् । त्यसैले पार्टी नेता संगठन कार्यकर्ता नेता जनता भन्दा सर्बोच्च निकाय हुन सक्दैनन्-होइनन् । तर अहिले पार्टी नेता कार्यकर्ता संगठन, जनताभन्दा माथि मानेर जनतालाई दलहरुको अन्तरगत राख्ने दुष्प्रयास भएको छ । त्यही कारणले गर्दा यसपटकको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुले आफ्नो दलका उम्मेदवार बाहेकका अन्य दलका उम्मेदवारहरुलाई मतदान गर्न निर्देशन दिएका थिए । सत्ता गठबन्धनले भागवण्डा गरेर निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार खडा गरेको हुनाले कांग्रेसका समर्थकहरुले अर्को दलका उम्मेदवारहरुलाई मतदान गरेका थिए भने माओवादीका समर्थकरुले समेत कांग्रेसलगायत सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारहरुलाई मतदान गरेका थिए ।

त्यही कारणले गर्दा जनतालाई पार्टी मार्फत राख्ने प्रयास गरिएको छ । संविधानले नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनेको भएपनि व्यवहारमा आजसम्म नेपाली जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नभएको के प्रमाणित भएन र रु दलहरुले जनताको अधिकार खोस्ने प्रयास गरेका र जनता होइन राजनीतिक दलहरु नै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको यो भन्दा राम्रो अर्को के प्रमाण चाहियो र ?

दलका नेताहरुले राज्य शक्तिको दोहन गरेर जनतामा नयाँ खालको शक्ति प्रदर्शन गर्दै लोकतन्त्रलाई आफ्नो निहित स्वार्थका लागि हतियार बनाउने कुचेष्ठामा उत्रिएका छन् । जनताको लागि खाए खा नखाए घिच् भन्ने स्थिति बनाइएको छ । के यहि हो लोकतन्त्र ? यस्तै हुन्छ लोकतान्त्रिक पद्दति ? राजनीतिक दलहरुका नाममा दलीय गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा गएका राजनीतिक दलहरुले नै लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्न अभ्यास र आफूहरु नै राज्यशक्तिको सर्वेसर्वा हुँ भनेर गरिरहेको शक्ति प्रदर्शन मुलुकको लागि दुर्भाग्य बन्दै गएको छ । यस्तो कार्यले गर्दा कहिल्यै पनि जनहित हुन सक्दैन र हुँदैन पनि ।

यस्तो अभ्यास राज्यशक्तिको चरम दोहन र लोकतान्त्रिक पद्दतिको विद्रीपीकरणको चरमतातर्फ उन्मुख रहेको छ । निर्वाचनमा एउटा पार्टीको नेता अर्को पार्टीको चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचनमा जाने साथै सोही नेताले आफ्नो दलबाट टिकट वितरण पनि गर्ने जस्ता हदैसम्मका निर्लज्जता अवसरवाद यस पटक देखिएको छ । यस्तो कार्य चरम अनैतिक र लोकतन्त्रको विरुद्धको कार्य हो । यस्तो चरम अवसरवाद दुवै खाले गठबन्धनमा देखिएको भएपनि सत्ता गठबन्धनमा त हदै नाघेको देखियो । विचार, सिद्धान्त, नीति अनि नैतिकता सबै खाले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई तिलाञ्जली दिएर सम्पन्न भएको निर्वाचन र त्यसले दिएको निर्वाचन परिणामले देश र जनताको लागि कुनै हित गर्न सक्ने सम्भावना न्यून रहेको छ ।

आगामी पाँच वर्ष भित्रमा सरकार बनाउने र गिराउनेदेखि सांसदको खरिद विक्रि तीव्र रुपमा देखिन सक्छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा सत्ता गठबन्धनको सरकार निर्माण हुने प्रायः निश्चित जस्तै रहेको र माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी लगायत अन्य केही दलहरूले देउवा सरकारलाई समर्थन दिए पनि त्यो समर्थन दुई वर्षसम्म टिकेपनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रधानमन्त्री बन्न तीव्र इच्छा र उनलाई माधव नेपालले पूर्ण सहयोग र समर्थन गर्ने भएकाले गर्दा आगामी पाँच वर्ष भित्रमा २-३ वटा सरकार निर्माण हुन सक्छन् । सत्ता गठबन्धनको सरकार सञ्चालन गर्न देउवा माहिररहेका छन् । उनैको पालामा पहिला पनि सांसद खरिदबिक्री काण्ड, सुरा-सुन्दरी काण्ड, सांसदलाई बैंकक भगाउने जस्ता विकृत्तिपूर्ण कार्य भएकाले गर्दा यी यस्ता काण्ड प्रधानमन्त्रीमा टिकिरहन देउवाले फेरी दोहोर्याउँदैनन् भन्ने के ग्यारेन्टी ?

केही भ्रष्ट नेताहरुको सत्ता लिप्साका र उनीहरुको असुरक्षाको भावको चर्को मूल्य आउँदो पाँच वर्ष भित्रमा जनताले चुकाउनुपर्ने अवस्था आउँदै गरेको छ । संगठित शक्तिका रुपमा रहेका राजनीतिक दलहरु र तिनका कार्यकर्ताहरु जनमुखी होइन नेतामुखी भएका र जसरी पनि धन आर्जन गर्नुपर्दछ र शक्तिमा रहिरहनुपर्दछ भन्ने मान्यतामा रहेकाले गर्दा उनीहरुले जनताको आवाज बोल्ने होइन बोल्नेलाई समेत आवाज बन्द गराउन दबाब दिने निश्चित जस्तै भएको छ । अहिले नै त्यसका केही संकेतहरु देखिन थालेका छन् ।

अबको केही महिनापछि नै २०५२ सालको जस्तो राजनीतिक विकृत्तिहरु यहि निर्वाचनको परिणामले ल्याउने सम्भावना देखिएको छ । त्यसबेला दलहरुमाथि जनताको विश्वास घट्दै जाने भएकाले लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै धरापमा पर्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना हुन सक्छ । त्यो मुलुककै लागि दुर्भाग्यको विषय हो । यदि त्यस्तो भएमा त्यसको जिम्मेवारी दलहरु र अहिले कायम रहेको सत्ता गठबन्धनले नै लिनुपर्दछ । आफ्नो स्वार्थअनुसार नियम बनाएर राज्यशक्तिको दोहन गरेकै कारण ठुला र पुराना भनिएका दलहरुप्रति जनताले अविश्वास जनाएका हुनाले कि त ठुला भनिएका दलहरु सच्चिनु पर्यो यदि होइन भने सकिनु पर्यो ।