सूचना वर्गीकरण तत्कालका लागि स्थगित

१५ माघ, काठमाडौं । मुख्यसचिव नेतृत्वको सूचना वर्गीकरण समितिले गरेको सरकारी सूचनाको वर्गीकरण स्थगित गरिएको छ । सरकारी सूचनालाई ८७ बुँदामा वर्गीकरण गरेको र कतिपय नीतिगत विषय पनि गोप्य सूचनाको सूचीमा राखेपछि सर्वत्र विरोध भएको थियो ।

विरोध बढ्दै गएपछि सोमबार मुख्य सचिव ‌शंकरदास वैरागीले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेका छन् । छलफलमा सरकारका प्रतिनिधि र सञ्चार क्षेत्रका प्रतिनिधि बसेका थिए ।

छलफलमा हाल गरिएको सूचनाको वर्गीकरणलाई फिर्ता गरी सरोकारवाला पक्षसँगको समझदारीमा नयाँ वर्गीकरण गर्ने सहमति भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ ।

छलफलका क्रममा सरकारले सूचना वर्गीकरण एकलौटी रुपमा गरेको भन्दै सरोकारवालाले संविधान र सूचनाको हकसम्बन्धी प्रचलित कानुनको प्रतिकूल नहुने र वास्तविक सूचना प्रवाहित हुने गरी गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष बिपुल पोखरेलले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जनतालाई शक्तिशाली बनाउन सूचनाको हकको व्यवस्था गरिएकाले वर्गीकरणको प्रस्ताव फिर्ता लिएर नयाँ ढंगले छलफल गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए ।

सूचना वर्गीकरणमा सरकारले लिएको कदमको प्रेस जगतबाट तीव्र विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्न निर्देशन दिएका थिए ।