सम्झौताको ४५ महिनासम्म पनि सुरु भएन पुल निर्माण

३ चैत, म्याग्दी । मालिका र धौलागिरि गाउँपालिकाको सिमाना भएर बग्ने दाङखोलामा पक्की पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको ४५ महिनासम्म पनि काम सुरु भएको छैन ।

मालिका गाउँपालिकाको केन्द्र दरबाङ बजारदेखि धौलागिरि गाउँपालिकाको धारापानी–ताकम हुँदै मुना जोड्ने सडकअन्तर्गत फेदीस्थित दाङखोलामा पक्की पुल बनाउन विसं २०७६ जेठ २२ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार विसं २०७८ जेठ ८ सम्म पुल निर्माण भइसक्नुपर्ने थियो । तर सो अवधिमा पनि पुल निर्माण सुरु नहुँदै म्याद सकिएपछि २०८० मंसिरसम्मका लागि म्याद थप गरिएको धौलागिरि गाउँपालिका–७ का वडाध्यक्ष अशोक खत्रीले जानकारी दिए ।

कुल अठार मिटर लामो पुल बनाउन पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दी र इन्द्रेणी–फेवा जेभी पोखराबीच रू एक करोड ९३ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पुल निर्माणपछि धौलागिरिको केन्द्रसहित पाँच वडालाई जोड्ने सडकमा नियमित यातायात सञ्चालनमा सहज हुनेछ ।

फेदीमा धौलागिरि गाउँपालिकाले विसं २०७५ मा अस्थायी मोटेरबल पुल बनाएर यातायात सञ्चालनमा ल्याएको थियो । बर्खामा बाढीले अस्थायी पुल पुर्ने भएकाले यातायात सञ्चालनमा समस्या हुने गरेको स्थानीयको भनाइ छ । बर्खाको समयमा बाढी पन्छाएर यातायात सञ्चालन गर्ने गरिएको छ ।

फेदीको दाङखोलामा पक्की पुल नहुँदा धौलागिरि गाउँपालिकाको गुर्जा, लुलाङ, मुना, मुदी, ताकमका बासिन्दालाई आवागमनमा समस्या भएको फेदीका स्थानीय रिमप्रकाश थापाले बताए । “निर्माणको जिम्मा लिएको कम्पनीले पुल बनाउने हो भने बनाइहाल्नु प¥यो, नभए नयाँ प्रक्रिया थाल्नुप¥यो”, उनले भने, “ठेक्का कायमै रहने, पुल नबन्ने, नागरिकलाई सास्ती मात्र भइरहेको छ ।”

पच्चीस मेगावाट क्षमताको दरबाङ म्याग्दीखोला जलविद्युत् आयोजनाअन्तर्गत बाँधको डुबान क्षेत्रमा पुल निर्माणस्थल पर्ने भएपछि सम्झौतापछि काम गर्न गएका निर्माण व्यवसायी फर्किएका थिए । जलविद्युत् आयोजनाको बाँध स्थानान्तरण गरी पुल निर्माणको तयारी थालिए पनि विसं २०७७ असारमा आएको बाढीका कारण निर्माणस्थलमा क्षति पुगेपछि पुनः सर्वेक्षण गरिएको थियो ।

पूर्वाधार विकास कार्यालयका अनुसार विपद् जोखिमका कारण पुलको दूरी बढेर २५ मिटर हुने भएपछि डिजाइन परिवर्तनको लिखित सम्झौता स्वीकृतिका लागि गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पेस गरिएको छ ।

कार्यालयका प्रमुख गुरुदत्त अधिकारीले निर्माण व्यवसायीलाई काम सुरु गर्न र डिजाइन परिवर्तनको लिखित सम्झौता स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पहल गरिएको बताए । “काम नभएपछि ठेकेदारलाई पेस्कीस्वरुप दिइएको रू ३३ लाख धरौटीबाट तानिएको छ”, उनले भने, “पुरानो दररेटअनुसार काम गर्न नसक्ने भनेर व्यवसायीले काम गर्न मानेका छैनन् ।”

इन्द्रेणी–फेवा जेभीका प्रतिनिधि राजेन्द्र पहारीले चार वर्षअघिको दररेटमा १८ मिटरको सम्झौता गरेर २५ मिटरको पुल बनाउन नसकिने बताए । ठेक्का सम्झौतापछि निर्माणस्थलमा रड, सिमेन्ट, मिक्सर लगिएकामा निर्माण सामग्री हराउँदा रु २५ लाख नोक्सानी भएको उनको भनाइ छ । “चार वर्षको अन्तरालमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण पुरानै दररेटमा काम गर्न सम्भव छैन, दररेट परिवर्तन नभए ठेक्का तोड्नुको विकल्प देखिँदैन”, पहारीले भने ।