४ चैत, काठमाडौं । संसदमा दर्ता भएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयक विवादमा तानिएको छ । सरकारले एकसाता अघि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन र द्वन्द्वकामा भएका घटनाहरु सम्बन्धी कार्य दुई वर्षभित्र सक्ने भन्दै संसदमा दर्ता गराएको थियो । यहिले यो संशोधित विधेयकमाथि पर्याप्त छलफल नभएको र यसमा कानुनमन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत लिएका प्रधानममन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट हस्तक्षेप हुनसक्ने भन्दै नागरिक अधिकासरसँग सम्बन्धित संघ संस्थाहरुले यहि अवस्थामा विधेयक पारित गर्न नहुने बताएका छन् ।

संसद्मा विषयगत समिति बनाएर मात्र संशोधन विधेयक अघि बढाउन सरकार र दलहरूलाई राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि दवाव दिएको छ । कानुन मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल प्रचण्डले सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालाई विधेयक संसदमा अघि बढाउने जिम्मेवारी दिएपछि मानवअधिकार आयोगले पर्याप्त छलफको माग गरेको छ । सरकारले विधेयक पेस गरेपछि त्यसमाथि दफावार छलफलका लागि समितिमा पेस गर्ने वा सदनमै भएको छलफलका आधारमा निर्णयार्थ पेस गर्ने अधिकार प्रंधानमन्त्रीले मन्त्री हशर्मालाई दिएका छन् ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयकलाई संसदमा छलफलबिनै पारित गर्न लागिएको भन्दै नागरिक अगुवाहरुले पनि विरोध जनाएका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पर्याप्त छलफल र अन्तिम निचोड नआएसम्म संसदमा लानै नहुने बताएको छ । संसदमा विषयगत समिति बनाएर बेपता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयकमाथि पर्याप्त छलफल गर्न आयोगले सरकार र सबै दलहरूसँग आग्रह पनि गरेको छ । यो विधेयक राष्ट्रपति निर्वाचनका दिन फागुन २५ मा संसदमा दर्ता गरिएको थियो ।

भोली आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दैछ । यो बैठकमा विधेयक पेस गर्ने तयारी सरकारको छ । प्रतिनिधिसभाले सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनमा समय खर्चिएको र प्रतिनिधिसभा निवमावलीसमेत पारित नभएकाले अहिले कुनै पनि समतिहरु बनेका छैनन् । समितिहरू नकन्दा पेसभएको विधेयकमाथि समूहगत छलफल हुने अवस्था छैन् । छलफलबिनै पारित हुने देखिएपछि मानवअधिकार आयोगले विज्ञप्ति जारी गरेर यसो नगर्न सरकार पक्ष र राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह गरेको छ ।

यो विधेयकमाथि पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने माग सर्वत्र उठिरहेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि विधेयकको अध्यायन गरेर पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएकोे छ । सुरु देखि नै फरक मत र विचार राखदै आएको एमालेले पनिविधेयककाबारेमा संसदमा प्रश्न उठाउने तयारी गरिरहेको छ । शुक्रबार उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा मतदान गरेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संक्रमणकालीन न्यायाका विषयलाई चाँडो निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने भएपनि संशोधित विधेयकको अध्यायन पछिमात्र एमालेको धारणा आउने बताएका छन् ।

अधिकारकर्मीहरुले पीडित, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई विश्वसनीय बनाउन पटक–पटक भन्दै आए पनि सरकारले नसुनेको भन्दै द्वन्द्वोत्तर मुलुकमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई सम्बोधन गर्ने विधि संक्रमणकालीन न्यायको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामध्ये एक विश्वसनीय प्रक्रिया भएकाले संक्रमणकालीन न्यायका सबै चरणमा सुरुवातदेखि नै पीडितलाई विश्वासमा लिएर न्यायका मान्य सिद्धान्तको बर्खिलाप नहुने गरी प्रक्रियालाई अघि बढाउनु पर्ने बताएका छन् । नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया सुरुदेखि नै विश्वसनीय हुन नसकेको उनीहरुको भनाइ छ ।

प्रक्रिया विश्वसनीय भए परिणाम जे–जस्तो आए पनि त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउने र द्वन्द्व समाधान भएको मानिने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ । संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियाले हरेकलाई न्याय अनि परिपूरण दिन सक्दैन र यो सम्भव नभएको कुरा उनीहरुले बताएका छन् । सबैलाई न्याय दिन नसक्ने संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाको सीमाले सबैलाई न्या दिन नसक्ने उनीहरुको बुझाइ छ । संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामा सरकारको हालीमुहाली भएको अधिकारकर्मीको भनाइ छ । यही कारण सरकारले विश्वसनीयता गुमाएको र काम अघि बढ्न नसकेको र अहिले पनि विश्वसनीय बनाउने मौका सरकार भएपनि फेरि पुरानै शैलीमा विधेयक अघि बढनु दुखद पक्ष भएको उनीहरु बताउँछन् ।
गत असार ३१ मा संसदमा पेस गरेको संशोधन विधेयकमाथि कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा दफाबार छलफल हुँदै गर्दा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको थियो । मानवअधिकार उल्लंघनलाई गम्भीर र सामान्य भनी परिभाषित गर्ने र विशेष अदालतले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन नलाग्नेलगायतका विवादित प्रावधानका कारण विधेयक आलोचित बनेको थियो । सरकारले पुनरावेदन गर्ने पीडितको अधिकारलाई समावेश गरेर र मुद्दा चलाउने हदम्यादलाई ६ महिनाबाट एक वर्ष थप गरेर बाँकी पहिलेकै प्रावधानका साथ विधेयक पुनः पेस गरेकामा पीडितले विरोध गर्दै आएका छन् ।

तत्कालीन कानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालालाई विधेयक समितिमा दफावार छलफलका लागि पेस गर्न पीडित समुदाय र मानवअधिकार आयोगले चर्को दबाब दिएका थिए । त्यसलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री कोइरालाले विधेयकलाई समितिमा लैजाने निर्णय गरेपछि त्यसमा पर्याप्त संशोधन परेको थियो । तर, समितिबाट विधेयक पूर्ण सदनमा आउनुअघि नै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि विधेयक त्यसै निष्क्रिय हुन पुगेको थियो ।

अहिले संसद्को नियमावली नबनिसकेकाले समितिहरू गठन भएका छैनन् । यो बेला पेस भएको विधेयकलाई समितिमा लगिराख्ने दबाब सरकारलाई हुँदैन । मौकाको यही फाइदा उठाएर सरकारले विधेयक कुनै छलफलबिनै संसदमा पेस गरेको देखिन आएको छ । विधेयकका त्रुटिपूर्ण प्रावधान जस्ताको तस्तै पारित भए फेरि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया गिजोलिन सक्ने अनुमान गरिएको छ । आयोगले २०७९ साउनमा विधेयकमा सम्बोधन गर्नुपर्ने १२ बुँदा सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । मानअधिकार आयोगको विज्ञप्तिमा उक्त सिफारिसमा उल्लिखित मानवअधिकार उल्लंघनका परिभाषा, क्षमादान, अभियोजन, हदम्याद, आयोगहरूको गठन र नियुक्ति प्रक्रिया, बालसैन्य, अदालतको क्षेत्राधिकारलगायतलाई फेरि ध्यान नदिन समस्या हल नहुने बताएको छ ।