मिलाएर सरकारको नेतृत्व गर्न २५ मन्त्रालय, ६ उपप्रधानमन्त्री !

१२ चैत, काठमाडौं । सोमबार मन्त्रिपरिषदलाई पुर्णता दिन सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुले आन्तरिक र संयुक्त छलफललाई तिब्रता दिइरहेका छन् । तीनदिनयता संयुक्त बैठकमा भएका छलफल र निष्कर्ष दलमा सुनाउने र दलको राय लिएर संयुक्त बैठकमा छलफल गर्ने प्रक्रिया नियमित जस्तै छ । बैठकमा सहभागि एक नेताको अनुसार सहतिमा जाने भन्दा पनि नेताहरुको माग्ने काम बढि भइरहेको छ । सरकारमा सहभागी हुन चाहने दलको संख्या १० छ तर, प्रधानमन्त्रीसहित २१ मन्त्रालय मात्र छन् । यसमा कति जना उपप्रधानमन्त्री भन्ने अर्को तनाव छ ।

सरकारमा सहभागि हुन चाहिरहेका लोकतान्त्रिक समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, संघीय समाजवादी र प्रभु शाहको पार्टी बाहेकले उपप्रधानमन्त्रीको दावी गरिरहेका छ । गठबन्धन र संसदकै सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस उपप्रधानमन्त्री नलिइकन सरकरमा जाने अवस्था रहँदैन । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी नारायण काजी श्रेष्ठ उपप्रधानमन्त्री छन् । प्रधानमन्त्रीपछि एक जना मात्रै उपप्रधानमन्त्री बनाएमा अरु दलहरु पनि सहमतिमा आउने सम्भावना छ । तर, दुइ उपप्रधानमन्त्री भइसकेपछि आफुहरुले पनि पाउनुपर्ने माग चार दलको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निकट एक नेताले नेपालबहससँगको कुराकानीमा भने संविधान अनुसार संघीय सरकारका लागि २५ मन्त्रालय बनाउन सकिन्छ । उपप्रधानमन्त्रीबारे संविधानले बोलेको छैन । उनका अनुसार खर्च घटाउनमन्त्रालयको संख्या कम गर्न पर्ने दवाव आइरहेको बेला प्रधानमन्त्री २५ मन्त्रालयको सोचमा गइसकेका छैन् । मन्त्रालय थप्ने कुरामा कांग्रेसको पनि विमति छ । यदि २५ मन्त्रालय बनाएर केहीलाई राज्यमन्त्रीमा लाने र ६ पार्टी बाट उपप्रधानमन्त्री बनाउने हो भने एक घण्टाभित्र सबै कुरा मिल्ने र प्रधानमन्त्री पनि बलियो हुने ति नेताले बताए ।

उनका अनुसार मन्त्रालय बढाउनेबारे अहिलेसम्म गठबन्धनमा विषय प्रवेश भएको छैन । यसअघि १८ मन्त्रालयबाट बढाएर २१ पुर्याएको थियो भने एकै सरकारमा ६ जना उपप्रधानमन्त्री पनि भएका थिए । तर, यसअघि पटक–पटक बनेका आयोग र समितिहरुले सार्वजनिक खर्च कटौतीका लागि संघमा मन्त्रालयको संख्या घटाउनुपर्ने सुझाव दिँदै आएपनि १८ बाट मन्त्रालयको संख्या २१ पुर्याइएको थियो ।

यसअघि २०७२ मा पनि मन्त्रालयका संख्या ४० पुयाइएपछि मन्त्रालय फुटाएर संख्या बढाउनु पर्नाको कारण लिखित रुपमा पेस गर्न सर्वाेच्च अदालतले सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको इजलासले कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले मन्त्रालयको संख्या बढाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश जारी गरेको थियो । तर, यो त्यो कार्यकाल भरी कार्यान्वयन भएन् । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ को उपधारा ९ को प्रावधानले अनुसार राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्य मध्येवाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्री परिषद गठन गर्न सक्ने ठाउँ दिएको छ । यो अधिकार प्रयोग गर्ने सोच प्रधानमन्त्रीप्रचण्डको भएपनि गठबन्धनमा विषय आएको छैन् ।

प्रचण्डले अहिलेको सरकारमा कपत जना उपप्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने कुरा भने बहमा चलिरहेको छ । सामानयतया प्रधानमन्त्री पछि एक जना मात्र उपप्रधानमन्त्री रहनु पर्ने हो । उपप्रधानमन्त्री बनाउनेमा अहिलेसम्म कुनैपनि प्रधानमन्त्रीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा अ‍ोलीको रेकर्ड तोडेका छैनन् । संभावत प्रचण्डले यसपटक ताड्ने सम्भावन छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७२ सालमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा सुरुमै तीन उपप्रधानमन्त्री बनाएका थिए । पहिलो चरणमा टोपबहादुर रायमाझी, कमल थापा र विजयकुमार गच्छदार उपप्रधानमन्त्री बनेका थिए भने पछि २०७२ कात्तिक १९ मा विस्तार गर्दा भीम रावल, चित्रबहादुर केसी र सीपी मैनालीलाई उपप्रधानमन्त्री बनाएका थिए ।

अहिलेसम्म धेरै उपप्रधानमन्त्री भएो मन्त्रिपरिष पनि यहि हो । उपप्रधानमन्त्रीका लागि १४ जनासम्म सुरक्षाकर्मी दिने कार्यविधि छ । पदबाट हटेपछि पनि दुई वर्षसम्म दुई सुरक्षाकर्मीको सुविधा उपप्रधानमन्त्रीले पाउँछन् । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा एमालेका विष्णु पौडेल, माओवादी केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठ, स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछाने र राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देन उपप्रधानमन्त्री भउका थिए । अब ओली नेतृत्वको सरकारले जस्तै ६ जना उपप्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था नअहाउला भन्न सकिन्छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ बमोजिम राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जनाको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने ब्यवस्था गरेपनि उपप्रधानमन्त्री कति बनाउने भन्ने व्यवस्था छैन । संविधानको यही छिद्रको दुरुपयोग गर्दै सरकारलाई बलियो बनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उपप्रधानमन्त्री पद बाँड्ने अनुमान सबैको छ । नेपालमा उपप्रधानमन्त्री बनाउने परम्परा बीपी कोइरालाको जननिर्वाचित सरकारले सुरु गरेको थियो । त्यसबेला सुवर्णसमशेर उपप्रधानसहित अर्थमन्त्री बनेका थिए ।

त्यसपछि २०५१ सालमा तत्कालीन मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले यसलाई निरन्तरता दियो । २०६३ पछि भने सरकारमा सहभागी भएजति दलका नेतालाई सरकार टिकाउनैका लागि उपप्रधानमन्त्री बाँड्ने प्रवृत्ति सुरु भयो । झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईले पनि चार–चारजना उपप्रधानमन्त्री बनाएका थिए । तीन करोड जनसंख्या भएको मुलुकमा दर्जनभन्दा बढी मन्त्रालय नै आवश्यक नपर्ने विज्ञको सुझाव आइरहेकै बेला कुनै कामै नभएका उपप्रधानमन्त्रीको पगरी थप्न नयाँ सरकार गठनसँगै वरिष्ठ मन्त्रीहरू तँछाडमछाड चलिरहेको छ । उपप्रधानमन्त्री हुँदा सरकारको मर्यादाक्रममा उक्लिनुबाहेक व्यक्तिगत रूपमा अरू कुनै फाइदा छैन् ।

बरु उपप्रधानमन्त्री भैसकेपछि फेरि मन्त्रीमा झर्न मर्यादाले पनि अवरोध गर्ने हुँदा मन्त्री हुने सम्भावनाको ढोका बन्द हुन्छ । तर पनि किन गठबन्धनमा रहेका सबै दललाई उपप्रधानमन्त्री नै चाहिन्छ भनेर सरकारमा सहभागी हुन खोजिरहेका छन् । उपप्रधानमन्त्री एकजनाभन्दा बढी बनाउनु शासनका हिसाबले गलत तथा प्रशासनिक र कार्यसम्पादनका हिसाबले पनि झन्झटिलो र अप्राकृतिक हुने प्रशासनविद्हरु बताउँछन् । गठबन्धन बचाउने गरी सरकारमा सहभागी सबै दललाई एउटा उपप्रधानमन्त्री दिने अत्यन्त गलत परम्परा भएको र यसले शासन र राज्य सञ्चालनमा सकारात्मक सन्देश नदिने उनिहरु बताउँछन् । अधिकांश मुलुकमा प्रायः उपप्रधानमन्त्री नहुने व्यवस्था छ ।

प्रधानमन्त्री विदेश गएको छ भने आफ्नो सरकारका वरिष्ठ मन्त्रीलाई नै कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मा दिइएको हुन्छ । तर नेपालमा भने पछिल्लोपटक केपी शर्मा ओली सरकारले आधा दर्जन उपप्रधानमन्त्री बनाएर देशको बदनाम मात्रै गराएका थिए । यद्यपी गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग परामर्श गरेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रालयको संख्या बाँडफाँटको प्रारम्भिक प्रस्तावमाथि आज छलफल हुँदैछ । शनिबारसम्म जनमतबाहेक गठबन्धनका अन्य दलसँग परामर्श सकिएको र आइतबारसम्म सहमति जुटाएर सोमबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने योजना प्रधानमन्त्री रहेका छन् ।