मिलाएर सरकारको नेतृत्व गर्न २५ मन्त्रालय, ६ उपप्रधानमन्त्री !
![नेपालबहस संवाददाता](
https://nepalbahas.prixacdn.net/media/albums/NB_x6Vewor94V.jpeg
)
नेपालबहस संवाददाता
चैत १२, २०७९ आइतबार १६:३३:३२
![](https://nepalbahas.prixacdn.net/media/albums/dahal-6_20bMsmM43T.jpg)
१२ चैत, काठमाडौं । सोमबार मन्त्रिपरिषदलाई पुर्णता दिन सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुले आन्तरिक र संयुक्त छलफललाई तिब्रता दिइरहेका छन् । तीनदिनयता संयुक्त बैठकमा भएका छलफल र निष्कर्ष दलमा सुनाउने र दलको राय लिएर संयुक्त बैठकमा छलफल गर्ने प्रक्रिया नियमित जस्तै छ । बैठकमा सहभागि एक नेताको अनुसार सहतिमा जाने भन्दा पनि नेताहरुको माग्ने काम बढि भइरहेको छ । सरकारमा सहभागी हुन चाहने दलको संख्या १० छ तर, प्रधानमन्त्रीसहित २१ मन्त्रालय मात्र छन् । यसमा कति जना उपप्रधानमन्त्री भन्ने अर्को तनाव छ ।
सरकारमा सहभागि हुन चाहिरहेका लोकतान्त्रिक समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, संघीय समाजवादी र प्रभु शाहको पार्टी बाहेकले उपप्रधानमन्त्रीको दावी गरिरहेका छ । गठबन्धन र संसदकै सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस उपप्रधानमन्त्री नलिइकन सरकरमा जाने अवस्था रहँदैन । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी नारायण काजी श्रेष्ठ उपप्रधानमन्त्री छन् । प्रधानमन्त्रीपछि एक जना मात्रै उपप्रधानमन्त्री बनाएमा अरु दलहरु पनि सहमतिमा आउने सम्भावना छ । तर, दुइ उपप्रधानमन्त्री भइसकेपछि आफुहरुले पनि पाउनुपर्ने माग चार दलको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निकट एक नेताले नेपालबहससँगको कुराकानीमा भने संविधान अनुसार संघीय सरकारका लागि २५ मन्त्रालय बनाउन सकिन्छ । उपप्रधानमन्त्रीबारे संविधानले बोलेको छैन । उनका अनुसार खर्च घटाउनमन्त्रालयको संख्या कम गर्न पर्ने दवाव आइरहेको बेला प्रधानमन्त्री २५ मन्त्रालयको सोचमा गइसकेका छैन् । मन्त्रालय थप्ने कुरामा कांग्रेसको पनि विमति छ । यदि २५ मन्त्रालय बनाएर केहीलाई राज्यमन्त्रीमा लाने र ६ पार्टी बाट उपप्रधानमन्त्री बनाउने हो भने एक घण्टाभित्र सबै कुरा मिल्ने र प्रधानमन्त्री पनि बलियो हुने ति नेताले बताए ।
उनका अनुसार मन्त्रालय बढाउनेबारे अहिलेसम्म गठबन्धनमा विषय प्रवेश भएको छैन । यसअघि १८ मन्त्रालयबाट बढाएर २१ पुर्याएको थियो भने एकै सरकारमा ६ जना उपप्रधानमन्त्री पनि भएका थिए । तर, यसअघि पटक–पटक बनेका आयोग र समितिहरुले सार्वजनिक खर्च कटौतीका लागि संघमा मन्त्रालयको संख्या घटाउनुपर्ने सुझाव दिँदै आएपनि १८ बाट मन्त्रालयको संख्या २१ पुर्याइएको थियो ।
यसअघि २०७२ मा पनि मन्त्रालयका संख्या ४० पुयाइएपछि मन्त्रालय फुटाएर संख्या बढाउनु पर्नाको कारण लिखित रुपमा पेस गर्न सर्वाेच्च अदालतले सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको इजलासले कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले मन्त्रालयको संख्या बढाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश जारी गरेको थियो । तर, यो त्यो कार्यकाल भरी कार्यान्वयन भएन् । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ को उपधारा ९ को प्रावधानले अनुसार राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्य मध्येवाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्री परिषद गठन गर्न सक्ने ठाउँ दिएको छ । यो अधिकार प्रयोग गर्ने सोच प्रधानमन्त्रीप्रचण्डको भएपनि गठबन्धनमा विषय आएको छैन् ।
प्रचण्डले अहिलेको सरकारमा कपत जना उपप्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने कुरा भने बहमा चलिरहेको छ । सामानयतया प्रधानमन्त्री पछि एक जना मात्र उपप्रधानमन्त्री रहनु पर्ने हो । उपप्रधानमन्त्री बनाउनेमा अहिलेसम्म कुनैपनि प्रधानमन्त्रीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा अोलीको रेकर्ड तोडेका छैनन् । संभावत प्रचण्डले यसपटक ताड्ने सम्भावन छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७२ सालमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा सुरुमै तीन उपप्रधानमन्त्री बनाएका थिए । पहिलो चरणमा टोपबहादुर रायमाझी, कमल थापा र विजयकुमार गच्छदार उपप्रधानमन्त्री बनेका थिए भने पछि २०७२ कात्तिक १९ मा विस्तार गर्दा भीम रावल, चित्रबहादुर केसी र सीपी मैनालीलाई उपप्रधानमन्त्री बनाएका थिए ।
अहिलेसम्म धेरै उपप्रधानमन्त्री भएो मन्त्रिपरिष पनि यहि हो । उपप्रधानमन्त्रीका लागि १४ जनासम्म सुरक्षाकर्मी दिने कार्यविधि छ । पदबाट हटेपछि पनि दुई वर्षसम्म दुई सुरक्षाकर्मीको सुविधा उपप्रधानमन्त्रीले पाउँछन् । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा एमालेका विष्णु पौडेल, माओवादी केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठ, स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछाने र राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देन उपप्रधानमन्त्री भउका थिए । अब ओली नेतृत्वको सरकारले जस्तै ६ जना उपप्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था नअहाउला भन्न सकिन्छ ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ बमोजिम राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जनाको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने ब्यवस्था गरेपनि उपप्रधानमन्त्री कति बनाउने भन्ने व्यवस्था छैन । संविधानको यही छिद्रको दुरुपयोग गर्दै सरकारलाई बलियो बनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उपप्रधानमन्त्री पद बाँड्ने अनुमान सबैको छ । नेपालमा उपप्रधानमन्त्री बनाउने परम्परा बीपी कोइरालाको जननिर्वाचित सरकारले सुरु गरेको थियो । त्यसबेला सुवर्णसमशेर उपप्रधानसहित अर्थमन्त्री बनेका थिए ।
त्यसपछि २०५१ सालमा तत्कालीन मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले यसलाई निरन्तरता दियो । २०६३ पछि भने सरकारमा सहभागी भएजति दलका नेतालाई सरकार टिकाउनैका लागि उपप्रधानमन्त्री बाँड्ने प्रवृत्ति सुरु भयो । झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईले पनि चार–चारजना उपप्रधानमन्त्री बनाएका थिए । तीन करोड जनसंख्या भएको मुलुकमा दर्जनभन्दा बढी मन्त्रालय नै आवश्यक नपर्ने विज्ञको सुझाव आइरहेकै बेला कुनै कामै नभएका उपप्रधानमन्त्रीको पगरी थप्न नयाँ सरकार गठनसँगै वरिष्ठ मन्त्रीहरू तँछाडमछाड चलिरहेको छ । उपप्रधानमन्त्री हुँदा सरकारको मर्यादाक्रममा उक्लिनुबाहेक व्यक्तिगत रूपमा अरू कुनै फाइदा छैन् ।
बरु उपप्रधानमन्त्री भैसकेपछि फेरि मन्त्रीमा झर्न मर्यादाले पनि अवरोध गर्ने हुँदा मन्त्री हुने सम्भावनाको ढोका बन्द हुन्छ । तर पनि किन गठबन्धनमा रहेका सबै दललाई उपप्रधानमन्त्री नै चाहिन्छ भनेर सरकारमा सहभागी हुन खोजिरहेका छन् । उपप्रधानमन्त्री एकजनाभन्दा बढी बनाउनु शासनका हिसाबले गलत तथा प्रशासनिक र कार्यसम्पादनका हिसाबले पनि झन्झटिलो र अप्राकृतिक हुने प्रशासनविद्हरु बताउँछन् । गठबन्धन बचाउने गरी सरकारमा सहभागी सबै दललाई एउटा उपप्रधानमन्त्री दिने अत्यन्त गलत परम्परा भएको र यसले शासन र राज्य सञ्चालनमा सकारात्मक सन्देश नदिने उनिहरु बताउँछन् । अधिकांश मुलुकमा प्रायः उपप्रधानमन्त्री नहुने व्यवस्था छ ।
प्रधानमन्त्री विदेश गएको छ भने आफ्नो सरकारका वरिष्ठ मन्त्रीलाई नै कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मा दिइएको हुन्छ । तर नेपालमा भने पछिल्लोपटक केपी शर्मा ओली सरकारले आधा दर्जन उपप्रधानमन्त्री बनाएर देशको बदनाम मात्रै गराएका थिए । यद्यपी गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग परामर्श गरेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रालयको संख्या बाँडफाँटको प्रारम्भिक प्रस्तावमाथि आज छलफल हुँदैछ । शनिबारसम्म जनमतबाहेक गठबन्धनका अन्य दलसँग परामर्श सकिएको र आइतबारसम्म सहमति जुटाएर सोमबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने योजना प्रधानमन्त्री रहेका छन् ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपशक्तिशाली प्रधानमन्त्री ओली किन डराइरहेका छन् ?
भदौ १५, २०८१ शनिबार
टुँडिखेलमा ओली र देउवाविरुद्ध नाराबाजी गर्ने युवा धरौटीमा रिहा
भदौ १५, २०८१ शनिबार
ग्यासबाहेक अन्य इन्धनमा निगमले घटायो मूल्य
भदौ १५, २०८१ शनिबार
एभर्टनमाथि बोर्नमाउथको शानदार कमब्याक जित
भदौ १६, २०८१ आइतबार
हालाण्डको ह्याट्रिकमा म्यानचेस्टर सिटीको शानदार जित
भदौ १६, २०८१ आइतबार
आज संसदका चार समितिको बैठक बस्दै
भदौ १६, २०८१ आइतबार
नारायणगढ- मुग्लिङ सडकखण्डमा भारतीय बस र ट्रक ठोक्किए
भदौ १६, २०८१ आइतबार
भल्लाडोलिडमाथि बार्सिलोनाको गोल बर्षा, राफिन्हाको ह्याट्रिक
भदौ १६, २०८१ आइतबार