मध्यवर्ती क्षेत्रमा निकुञ्जको लञ्जा प्रणाली, पीडित दीपक नेपालीलाई राहत होईन क्षतिपूर्ति

संरक्षित क्षेत्र र निकटवर्ती जनताहरु बीचको संरक्षण र सामुदायिक विकासका सवालमा आउने द्वन्द रुपान्तरण गर्दै दिगो विकास र पर्यापर्यटनको कल्पनासहित आएको हो मध्यवर्ती क्षेत्र (Buffer Zone )  को अवधारणा २०५२ मा आएको हो । जसको मुल आशय संरक्षणमा सहभागिता र जनसंतुष्टिका लागि सामुदायिक विकास हो । खासमा भन्दा दिगो पर्यावरण ।

मौजुदा व्यवस्था र अवस्था
हालसम्म संरक्षण र यसको मुल आशयमा बनेका नीतिनियमहरु छन् जस अन्तर्गत संरक्षणका विविध अभ्यास हुँदै आएका छन् ।
१. राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन–२०२९ (संशोधन २०४९)
२. मध्यवर्ती घोषणा–२०५२.
३. मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली–२०५२
४. मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन निर्दे्शिका–२०५६ र
५. वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिमा राहत सहयोग निर्देशिका–२०६९ लगायत थुप्रै किसिमका ऐननियम, छलफल, गोष्ठी, सेमिनार तथा तालिमहरु भए । तर न यसले सामुदायिक विकासमा सन्तुष्टि दिन सक्यो न त निकुञ्ज र जनता बीचको द्वन्द निरुपण भयो । बरु यसको साटो वर्षाैदेखि बालीनाली, जिउज्यान, घरबार गुमाई रहे जनताले । कल्पित संरक्षणले सहभागिता र सहअस्तित्व कायम गर्दै संस्कृति, सम्मान र सामुदायिक विकास कायम हुनु पर्थ्यो तर भएन । जनतामाझ यो विकासको बाधकतत्वका रुपमा मनोविज्ञान बन्दै गयो । अब यो असन्तुष्टि फुट्न बाँकी हिमताल बनेर बसेको छ ।

तर संम्पदाको एकोहोरो रटान मात्र किन ? जनतालाई त्यसको मालिक बनाउने योजना खोई त ? एउटै स्थानिय सरकार अन्तर्गत कसरी हुनसक्छ द्वन्दरहित अधिकार र स्रोतसाधनको दिगो उपयोग ? फेरि किन चाहियो अर्काे सरकार एउटै तहभित्र ? यो द्वन्दमा मलजल पुर्याउने अर्काे पक्ष हो । एकद्वार प्रणाली भई आउनुपर्छ संरक्षणको दायित्व, स्रोत र कार्यक्रमहरु स्थानिय तहमार्फत ।

दायित्व र अधिकार

विश्व तापमान बृद्धि , मौसम परिवर्तन र कार्बन उत्सर्जनको जिम्मेवार यिनै जनता हुन् र व्यवस्थापनको ठेक्का के यी सिमावर्ती जनताले नै लिनुपर्ने बाध्यता छ ? हैन् भने संरक्षणबाट हुने लक्षित दिगो विकास भित्र के जनताको जीविकोपार्जन र सुरक्षा पर्दैन ? को हुन् संरक्षणकर्मी भनेका ? के संरक्षण कै कारण आफ्नो परिवारका सदस्य र अन्नबाली गुमाउने र संरक्षण क्षेत्र बिस्तार गर्दा मुलथलो गुमाउने जनता हैनन् संरक्षणकर्मी ? वेतनवाला (Paid ) र वेतनहिन ( Non-paid) दुवै संरक्षणका सहभागी हुन् भन्न किन नसक्ने ? जनता चाहन्छन, यो अनुपम सम्पदा बचोस् । यसकै कारण बढेको प्रतिष्ठा र श्रोत बढोस् । अवैध र कानुनले निषेधित गरेको हर्कत नहोस्, भए थप कडाईसाथ कारवाही होस् । के मौजुदा व्यवस्थाले दण्डसजायको समान कसौटीमा हेरेको छ सबै तह र तप्काका मानिसलाई ? ऐन र चैनको अन्त्य गरिनु पर्छ ।

यो प्रक्रिया छिटो र सरल प्रक्रिया ( Rapid Response) भएको र द्वन्द व्यवस्थापनको एक नमुना भएकोले निकुञ्जले हाल अपनाएको लज्जा प्रणाली (Slow Response) विस्थापन गरि यो लागू गरिनुपर्छ तर राहत हैन् क्षतिपुर्तिको । संरक्षणको दायित्वका हकमा स्थानिय तहले आफैभित्र सम्पदाको संरक्षण कार्यविधि (Conservation Mechanism) बनाई संरक्षणमा जनसहभागिता, सहअस्तित्व र सम्मानित संस्कृतिको वातावरण मिलाउनु पर्छ ।

स्थानिय सरकार, अधिकार र संरक्षणको दायित्व

संघिय शासन प्रणालीले जनताको अधिकार, स्रोत र विकास जनताको घरदैलोसम्म पुर्याउने अभिष्ट र आफ्ना स्रोतसाधनको दिगो उपयोगको दायित्व राख्छ । तर संम्पदाको एकोहोरो रटान मात्र किन ? जनतालाई त्यसको मालिक बनाउने योजना खोई त ? एउटै स्थानिय सरकार अन्तर्गत कसरी हुनसक्छ द्वन्दरहित अधिकार र स्रोतसाधनको दिगो उपयोग ? फेरि किन चाहियो अर्काे सरकार एउटै तहभित्र ? यो द्वन्दमा मलजल पुर्याउने अर्काे पक्ष हो । एकद्वार प्रणाली भई आउनुपर्छ संरक्षणको दायित्व, स्रोत र कार्यक्रमहरु स्थानिय तहमार्फत ।

हाल ठाकुरबाबा नगरपालिकाले आफ्ना वन्यजन्तु पीडित जनताको राहतका लागि गरेको लघुराहत कार्यक्रम भावनात्मक रुपमा उत्तम छ तर यो दिगो उपाय हैन् । नगरको काम अधिकारका लागि पैरवी गर्ने हो । स्थानिय तहका आफ्नै उल्झन, आवश्यकता र योजना हुनसक्छन् । यो बोझिलो काम हो । हाल जनताको निकुञ्जसँगको रुष्टता स्थानिय सरकार तिर फर्किन सक्छ । उनीहरुलाई थाहा छैन् यसबारे । यो प्रक्रिया छिटो र सरल प्रक्रिया ( Rapid Response) भएको र द्वन्द व्यवस्थापनको एक नमुना भएकोले निकुञ्जले हाल अपनाएको लज्जा प्रणाली (Slow Response) विस्थापन गरि यो लागू गरिनुपर्छ तर राहत हैन् क्षतिपुर्तिको । संरक्षणको दायित्वका हकमा स्थानिय तहले आफैभित्र सम्पदाको संरक्षण कार्यविधि (Conservation Mechanism) बनाई संरक्षणमा जनसहभागिता, सहअस्तित्व र सम्मानित संस्कृतिको वातावरण मिलाउनु पर्छ ।

यस्तो अनुपम सम्पदा र सुन्दर भुगोलमा पनि संरक्षणमा असन्तुष्ट जनताहरुलाई निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति र स्थानिय सरकारका पहलमा पर्यटनमा पब्लिक संस्थाहरु ( Tourism Based Public Companies) हरु स्थापना गरि कृषि, होटल, शिक्षा, घरबास र अन्य थुप्रै उद्यमहरुमा शेयरको हिस्सेदार बनाउनु ( Share owner) पर्छ जनतालाई, जसबाट जनतामा संरक्षणप्रति अपनत्व र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । सहभागिता र नमुना उदाहरण बन्न सक्छ । संरक्षणका नाममा गरिने स्थानिय बजेटको ठुलो रकम शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता जनकल्याणकारी योजनामा लगाईनु पर्छ । हुन त रकम हिनामिनाको सजिलो मेसो बनेको छ यो अहिले ।

यो संघिय वा प्रान्तिय योजनाबाट संबोधन गराउनु पर्छ । हैन् भने संरक्षण र सरकार आत्माबिनाको शरीर र नाताबिनाको छिमेकी जस्तै हुन्छ । खोरमा बिहान सुत्ने, साँझ बास्ने भालेको पीडा जस्तै हुनसक्छ । स्थानिय सरकार र संरक्षणका सरोकारवाला निकायहरुलाई केही गर्नका लागि स्रोतसाधन , शक्ति र सम्पदा सबै छ, मात्र ईच्छा शक्ति र जनसमर्पणको खांचो हो ।

हालसम्म एकदुई हजार राहत पाउन ७/८ जनाको मुचुल्काका लागि गोडा मल्नु पर्ने, क्षतिको फोटो, मालपोत रसिद र लालपुर्जा चाहिने तैपनि पाईने नपाईने ठेगान नहुने जस्तो अवैज्ञानिक, अव्यवहारिक लज्जा प्रणालीले संरक्षणमा जनसहभागिता, सन्तुष्टि र सम्मान सिर्जना गर्न सक्दैन् । यदि संरक्षणले आफ्नो मौलिक संस्कृति संरक्षण,सामाजिक सम्मान र सन्तुष्ट विकास सिर्जना गर्न सक्दैन् भने त्यस्तो संरक्षण अन्धो हो ।

संरक्षणमा राहतको बहस

राहत दया र दान हो । यो परम्परागत, सामन्ति र लाचारिपन हो । संरक्षणमा माग हो क्षतिपुर्ति । यो माग अधिकार हो । संरक्षणको शिलशिलामा निषेधित वा बन्देजका क्षेत्र बाहिर र विषयमा हुने गरेको मानविय जीउज्यान, पशुचौपाया, बालीनाली र घरबास सबै किसिमको क्षर्ति, घाईते तथा विनाशको न्यायिक क्षतिपुर्ति सरल, छिटो र पारदर्शी रुपमा हुनुपर्छ । यसो गर्दा संरक्षणमा जनताको सहभागिता र पिंडाको आधारमा गरिनु पर्छ । संरक्षणको योगदानलाई आधारमानी श्रोतको बांडफांड , विकास र क्षतिपुर्तिको व्यवस्था गरिनु पर्छ ।

हालसम्म एकदुई हजार राहत पाउन ७/८ जनाको मुचुल्काका लागि गोडा मल्नु पर्ने, क्षतिको फोटो, मालपोत रसिद र लालपुर्जा चाहिने तैपनि पाईने नपाईने ठेगान नहुने जस्तो अवैज्ञानिक, अव्यवहारिक लज्जा प्रणालीले संरक्षणमा जनसहभागिता, सन्तुष्टि र सम्मान सिर्जना गर्न सक्दैन् । यदि संरक्षणले आफ्नो मौलिक संस्कृति संरक्षण,सामाजिक सम्मान र सन्तुष्ट विकास सिर्जना गर्न सक्दैन् भने त्यस्तो संरक्षण अन्धो हो ।

बँदेल, छेपारो जस्ता जन्तु घाईते भएको सुनेर डण्डा र मलमपट्टि लिई दौडिने तपाईं संरक्षणकर्मीहरुको चिल्ला साधनस्रोत र मानविय संवेदना कहाँ छ ? पाजी ५० हजार दिएर सेल्फिको लोकप्रियता लिने ? दीपक नेपाली बाँच्न र हाँस्न पाउन पर्छ । उनको उपचार,क्षतिपुर्ति र पूर्ण भरणपोषण बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज व्यवस्थापनले गर्नुपर्छ । संरक्षण दोहोरो हुनुपर्छ । एकोहोरो सति जान सकिँदैन । उसका परिवार, बालबच्चा बैंलोर छन्, उसैको भरको जोहो थियो, अब उसको पूर्ण उपचार र क्षतिभरण हुनुपर्छ र यस्तै अन्यको पनि ।

घटना अनेकौं छन् । यद्दपि हालै जंगली हात्तीको आक्रमणबाट गाउँमै मरणासन्न घाईते भाई दीपक नेपाली ठाकुरबाबा न. पा.–६, तुल्सिपुर, बर्दियाको नेपालगंजमा उपचार हुन नसक्दा काठमाडौं रेफर गरिएको छ । जीवनमरणको दोसांधमा रहेका उनको परिवारको नाममा न त धितो राख्न सकिने धनदौलत छ न त आर्थिक श्रोत । ८/१० लाख लाग्ने उनको उपचार कसरी हुन्छ त ? एउटा बाईक वा अरु कुनै साधनको घटना भए पीडक पक्ष साथैमा हुन्थ्यो । उपचार पाउथ्यो पीडितले अनि मात्र मेलमिलाप हुन्थ्यो । तर यो केसमा खोई त ?

बँदेल, छेपारो जस्ता जन्तु घाईते भएको सुनेर डण्डा र मलमपट्टि लिई दौडिने तपाईं संरक्षणकर्मीहरुको चिल्ला साधनस्रोत र मानविय संवेदना कहाँ छ ? पाजी ५० हजार दिएर सेल्फिको लोकप्रियता लिने ? दीपक नेपाली बाँच्न र हाँस्न पाउन पर्छ । उनको उपचार,क्षतिपुर्ति र पूर्ण भरणपोषण बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज व्यवस्थापनले गर्नुपर्छ । संरक्षण दोहोरो हुनुपर्छ । एकोहोरो सति जान सकिँदैन । उसका परिवार, बालबच्चा बैंलोर छन्, उसैको भरको जोहो थियो, अब उसको पूर्ण उपचार र क्षतिभरण हुनुपर्छ र यस्तै अन्यको पनि । के पाए त निकुञ्ज पीडित जनताले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको जर्मनिमा सम्मानित हुँदा र बाघ बढ्दा ? मात्र पीडा ?

प्रभावित र पीडत क्षेत्रको विशेषाधिकार

खासमा भन्दा मेरो बुझाई न कुनै व्यक्ति लक्षित हो न त संस्था नै । यो मौजुदा व्यवस्थाप्रतिको हो । संरक्षण आफैमा गहन र संवेदनशिल पक्ष भएकाले यसमा जनसहभागिता, सन्तुष्टि र सम्पदाको दिगो उपयोग नीति अति आवश्यक छ अन्यथा यो प्रयास हुटिट्याउ प्रवृत्ति मात्र हुन सक्छ ।

यसका लागि आवश्यकताका आधारमा मूल्याङ्कन गरि सिमावर्ती जनतालाई सम्पदा उपभोगको विशेषाधिकार दिईनु पर्छ । कार्ड पद्दति (Card System) अपनाई पीडित क्षेत्रको वर्गिकरण र निशुल्क वा अति न्यून शुल्कमा वन पैदावार र जीविकोपार्जनका अवसरहरु दिईनुपर्छ । निषेधित कार्य गर्ने सबैलाई थप कडा सजाय गरिनु पर्छ । संरक्षण मेरो दायित्व र सम्पदा मेरो पनि भन्ने अपनत्व सिर्जना गरिनु पर्छ । मध्यवर्तीको भावना अनुकुल बिगतमा केही राम्रा व्यक्तित्वहरु हुनुहुन्थ्यो, जसका कारण समन्वयात्मक रुपमा संरक्षण प्रयास भएको थियो र जनतामा खुशी थियो । त्यस्तालाई सम्मान गरि अनुभवको उपयोग गरिनु पर्छ र सम्मानित गरि योगदानको कदर र मनोबल उचो पारिनु पर्छ ।

हालसम्म राजनैतिक दलहरु मौन रहेको देखिन्छ भने मध्यस्थकर्ताका रुपमा छानिएका प्रतिनिधिहरु र परिचालित जनमासका कारण जनता थप शोषण, दमन र उत्पिडनमा छन् । सम्बन्धित निकायहरुले पनि आफ्नो आर्जित अर्धन्यायिक अधिकार संरक्षण र जनकल्याणमा उपयोग गरिनुपर्छ न कि धाकधम्की र जनत्रासमा ।

अन्त्यमा

हालसम्मको अवस्था हेर्दा सिमावर्ती जनतालाई संरक्षणको संवेगमा लुटिईएको छ । संरक्षणमा झिनो र लज्जा राहत हैन् क्षतिपुर्ति चाहिन्छ । रैथाने जनताका विशेष अधिकार हुन्छन् । देखिदै आएका मनोवैज्ञिक रुष्टता,द्वन्द संरक्षणप्रतिकाे जनवितृष्णा हेर्दा मध्यवर्ती धारणा असफल भै सक्यो ।

यद्दपि संरक्षणमा जिम्मुवाली, मुखेली र कटुवाली प्रथाको अन्त्य गर्दै यस्ता मुद्दामा (Issues) मौन बस्ने मृत व्यक्तित्व ( Dead Personality) लाई जगाई हाम्रो अमिट सम्पदाको संरक्षणको जनदायित्व पूरा गर्दै जनमैत्री संरक्षणमा ( People’ s Friendly Conservation) एकजुट हुने वातारण सिर्जना गरौं । जय संरक्षण !

(लेखक थापा श्री जनज्योती उच्च मावि ठाकुरबाबा नपा बकुवा बर्दियाका अंग्रेजी शिक्षक हुन् ।)