भ्रष्टाचार शिरोमणि ओली माहात्मे
नेपालबहस संवाददाता
पुस २५, २०७६ शनिबार ०:३२:५२
सम्पादकीय
भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलतको नीति अपनाउने भन्ने प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको भाषण फेरि पनि हावादारी साबित भएको छ । भ्रष्टाचारीलाई नछाड्ने उनका उद्घोष पनि यतिवेला आएर गजँडी गफ नै मान्नु पर्ने अवस्था निर्माण भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीकै एकजना प्रिय पात्रले खुलेआम सरकारी संयन्त्रले आफूसँग २० करोड घूस मागेको आरोप लगाएका छन् । तर ओली भने तमासे मात्र भएका छन् ।
तीन दिन अघि मात्रै झापाका कुख्यात मेडिकल माफिया दुर्गा प्रसाईंले राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन नै गरी चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले आफ्नो बी एण्ड सी मेडिकल कलेजलाई सम्वन्धन दिन २० करोड घूस मागेको दावी गरे ।
तर त्यसको आधिकारिक रुपमा कसैले खण्डन गरेन । आरोप लगाइएका गिरीले आरोप प्रमाणित गर्न प्रसाईंलाई चुनौती दिए, त्यो पनि मिडिया मार्फत । उनले यसबारे छानबीन होस् भनी कतै कुरा उठाएनन् ।
भ्रष्टाचारीप्रति अनुदार हुने भाषण गरेर नथाक्ने प्रधानमन्त्री ओलीका यी दुबै विश्वास पात्र हुन् । एकले अर्कामाथि त्यस्तो संगीन आरोप लगाएका छन् । तर प्रधानमन्त्री मौन, मानौं उनलाई यसबारे कसैले केही रिपोटिङ नै गरेका छैनन् । अझ रमाइलो त के छ भने गिरीले मन्त्री, प्रधानमन्त्री लगायतमाथि पैसा बाँड्नु पर्ने भनेर आफूसँग २० करोड मागेको भन्दा समेत ओलीको ध्यान आकृष्ट हुन सकेको छैन ।
अर्कातिर प्रधानमन्त्रीको व्यावसायिक साझेदारका रुपमा चर्चा गरिएको यति समूहप्रतिको अनुराग पनि विचित्रको छ । यति समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी राष्ट्रिय सम्पदा नै सुम्पिने काम अनौठो मात्र होइन लोकलाजकै पराकाष्ठा भएको छ । एउटा व्यापारिक समूहलाई पूर्वराजाका सबै सम्पतिमा हालीमुहाली गर्न जे पनि छुट गर्ने ओलीको कार्यशैली आफैंमा उदेकलाग्दो छ । यति समूहलाई फाइदा पु¥याउन मौजुदा ऐन कानून मै संशोधन गर्न समेत ओली पछि हटेनन् । आखिर किन त ? यसका पछाडिको स्वार्थ के हो ? त्यसको जवाफ कस्ले दिने हो ?
राष्ट्रिय सम्पति एउटा व्यावसायिक समूहलाई निर्लज्ज ढंगमा जिम्मा लगाउन नहच्कने ओलीलाई अब कसरी भ्रष्टाचार विरोधी मान्ने ? विभिन्न सञ्चारमाध्यमले यो विषयलाई छताछुल्ल पार्दासमेत ओली र उनका मण्डली भने अझै ढाकछोपमै अल्झाइरहेका छन् । यो भन्दा नकचरोपन अरु के होला? सप्रमाण सार्वजनिक हुँदासमेत सरकारलाई लोकलाज छैन ।
नेपाली जनताको साझा सम्पदामा एउटा अमूक व्यापारिक समूहलाई रजगज गर्न दिने नीति आफैंमा भ्रष्ट हो । यी त मात्र प्रतिनिधि घटना हुन् । खोजी पसे यस्ता दर्जनौं घटना पाउन सकिन्छ , जो शक्ति र सत्ताको आडमा ओली सरकारल् भ्रष्टाचारलाई मलजल गरिरहेको छ ।
सत्तारुढ दल नेकपाको लाचार छायाको रुपमा अख्तियारलाई आरोप लाग्ने गरेको छ । कतै त्यसैको पुष्ट्याईं त होइन यो प्रकरणको मौनता ? प्रश्न उठ्नु स्वभाविक छ । एउटा मेडिकल कलेजलाई सम्वन्धन दिनका लागि नै २० करोड घूस मागिन्छ भने अरु कामका लागि के कति मागिने होला ?
अब प्रधानमन्त्री ओलीले भनेको भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता र भ्रष्टचारीलाई नछाड्ने ओठे जवाफको के अर्थ हो? उनी कसलाई कारबाही गर्न सक्छन् । कारबाही नै गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला उनीमाथि नै गर्नुपर्ने हुन्छ । उनको संस्थागत भ्रष्टाचारमा कतैबाट रोकटोक छैन । बरु राज्यका अरु संयन्त्र केवल रमिते भएका छन् । कार्यकारी शक्तिका आडमा भएका यस्ता नीतिगत भ्रष्टाचारबारे न त व्यवस्थापिकामा कुनै आवाज उठ्छ न न्यायलय नै केही गर्छ ।
सबै मात्र मूक दर्शक छन् । हुँदा–हुँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले यस्ता गम्भिर विषयमा आवाज बुलन्द गर्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा नेपाली जनताले कसको मुख ताक्ने ? प्रश्न गम्भिर र संवेदनशील पनि छ ।
सत्तारुढ दलका दुबै अध्यक्ष ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मार्सी चामलको भात ख्वाएर राष्ट्रिय चर्चामा आएका कुख्यात मेडिकल माफियाको यस्तो गम्भिर आरोप मिथ्या आरोप मात्रै हो त ? उनले जे बोले पनि हुन्छ ? यदि प्रसाईंले लगाएको आरोप गलत हो भने उनीमाथि कारबाही हुनु प¥यो । नत्र आरोपको छानबीन गर्नु पर्छ । यो प्रकरण त्यसै सेलाउन पाउँदैन । केटाकेटी खेलेको विषय कीमार्थ होइन । नेपाली मिडिया पनि यो प्रकरणमा खोजी गर्न चुकेको देखिन्छ । आखिर यस्तो गम्भिर आरोप लागेर पनि कुनै कम्पन नहुनुका कारण के हो त ?
यो देशमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि भनेर संवैधानिक अंगका रुपमा अख्तियार अनुसन्धान आयोग स्थापना भएको छ । एक हजार घूस खाएको भन्दै मालपोत नापीका कर्मचारीलाई पाता कस्न हौसिने अख्तियार यो प्रकरणमा रहष्यमय ढंगले मौन छ । यसबारे कुनै चासो राखेको छैन । सत्तारुढ दल नेकपाको लाचार छायाको रुपमा अख्तियारलाई आरोप लाग्ने गरेको छ । कतै त्यसैको पुष्ट्याईं त होइन यो प्रकरणको मौनता ? प्रश्न उठ्नु स्वभाविक छ । एउटा मेडिकल कलेजलाई सम्वन्धन दिनका लागि नै २० करोड घूस मागिन्छ भने अरु कामका लागि के कति मागिने होला ? अन्दाज गर्न सकिन्छ ।
नेपाली जनताले दुई तिहाई नजिक मत दिएर सत्ताको साँचो सुम्पिएको नेकपा र त्यसका नक्कली राष्ट्रवादी छवि बोकेका खड्गप्रसाद ओलीको पछिल्लो संलग्नताले भ्रष्टाचार र ओलीबीचको सम्वन्धलाई राम्रैसँग उजिल्याउने काम गरेको छ । भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्न देशका नियम कानून नै संशोधन गर्ने हदसम्मको फटाईं गर्दासमेत सबै रमिते हुनु भनेको यो देशको भविष्य कता जाँदै छ ? भनेर गम्भिर बनाएको छ ।
अहिले आरोप लगाउने प्रसाईं र आरोप लाग्ने श्रीकृष्ण गिरी दुबै सत्तारुढ नेकपाका दुई अध्यक्षका निकट र प्रिय पात्र हुन् । यी दुईले एक अर्कालाई यस्तो गम्भिर आरोप त्यतिकै लगाएको पक्कै होइन । यो प्रकरण त स्वार्थ बाझेका कारण सार्वजनिक भएको हो । तर भित्र भित्रै कतिसम्मको भ्रष्टाचारको मोलमोलाई हुँदो हो त, अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
इतिहास साक्षी छ – जब जब कम्युनिष्ट सत्तामा पुग्छ, मुलुकमा ठूलै भ्रष्टाचारका काण्ड हुने गरेको छन् । चाहे त्यो सुन काण्ड होस् वा चिनी काण्ड । विगतमा तत्कालिन एमाले सत्तामा रहँदा भएका भ्रष्टाचारका घटना अहिले गनी साध्य छैनन् ।
ओली पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएयताकै केही घटना हेर्ने हो भने पनि त्यसको निरन्तरता अनुभूत सकिन्छ । चाहे त्यो बोइङ काण्ड होस् वा एनसेल काण्ड । त्यसको पछिल्लो श्रृंखलाका रुपमा आएको छ :– मेडिकल माफियाको घूस काण्ड ।
केही समयअघिसम्म एकजना सत्याग्रही डा. गोविन्द के सी भन्ने गर्थे :– यो देशको मेडिकल शिक्षा शुद्ध र स्वच्छ बनाउने हो भने सबैभन्दा पहिला नेकपाका नेताको लगानी भएका मेडिकल कलेजको राष्ट्रियकरण गरिनुपर्छ । मनमोहन कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउनका लागि तत्कालिन एमालले गरेको वितण्डा अहिले पनि लाजमर्दाे घटनाका रुपमा स्मरण गर्नु पर्ने हुन्छ ।
अहिले आरोप लगाउने प्रसाईं र आरोप लाग्ने श्रीकृष्ण गिरी दुबै सत्तारुढ नेकपाका दुई अध्यक्षका निकट र प्रिय पात्र हुन् । यी दुईले एक अर्कालाई यस्तो गम्भिर आरोप त्यतिकै लगाएको पक्कै होइन । यो प्रकरण त स्वार्थ बाझेका कारण सार्वजनिक भएको हो । तर भित्र भित्रै कतिसम्मको भ्रष्टाचारको मोलमोलाई हुँदो हो त, अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
खासगरी कम्युनिष्ट पार्टी र ओलीको सत्ता रहेका बेला यस्ता घटना सार्वजनिक भएका छन् । त्यसैले पनि ओलीको नक्कली भ्रष्टारविरोधी रुप छर्लङ्ग भएको छ । यस्तो घटनालाई सम्बन्धित निकायले गम्भिरतापूर्वक लिएर नेपाली जनताप्रतिको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने हो भने लोकतन्त्रप्रतिको जनआस्था नै धरापमा पर्ने छ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपसहमतिका नाममा शीर्ष नेताको जात्रा हेरिनसक्नु छः घिमिरे
पुष २०, २०८० शुक्रबार
टिकटकमाथि प्रतिबन्धः भ्रम र यथार्थ
कात्तिक ३०, २०८० बिहिबार
संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपाल
कात्तिक १२, २०८० आइतबार
एसपीको ड्राइभर कि घुमुवा ?
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख १७, २०८१ सोमबार
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र सडकमा आउने मुहूर्त
बद्रीनरसिंह के.सी.
बैशाख १६, २०८१ आइतबार
एसपीको ड्राइभर कि घुमुवा ?
बैशाख १७, २०८१ सोमबार
राजनीतिक स्थायित्व नभएको देशमा लगानी सम्मेलनको खास अर्थ हुँदैनः कोइराला
बैशाख १७, २०८१ सोमबार
जनता झुक्याउन एनसेलमा प्रचण्डको अर्को राजनीति, लाइसेन्स नवीकरण गर्न किन राखियो सर्त ?
बैशाख १७, २०८१ सोमबार
लक्ष्मी सन्राइज बैंकको काठमाडौं उपत्यका भित्र २ वटा शाखा स्थानान्तरण
बैशाख १८, २०८१ मंगलबार
मनाङमा लुलुगाई हत्या आरोपमा तीन पक्राउ
बैशाख १८, २०८१ मंगलबार
आयवृद्धिमा सघाउन एकल महिलालाई बाख्रा वितरण
बैशाख १८, २०८१ मंगलबार
भोजपुरका अग्निपीडित परिवारलाई राहत रकम हस्तान्तरण
बैशाख १८, २०८१ मंगलबार
आज सुनचाँदीको मूल्य स्थिर, तोलाको कति ?
बैशाख १८, २०८१ मंगलबार
आगलागीबाट दुई घर र कृषि फार्ममा क्षति
बैशाख १८, २०८१ मंगलबार