नियन्त्रित लोकतन्त्रको अभ्यास

सम्पादकीय

६ माघ, काठमाडौं । २०७४ सालमा शेरबहादुर देउवाको सरकारमा गठबन्धन बनाएर बसेको तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्र एक्कासी एमालेसँग मिलेर चुनावमा जाने निर्णयमा पुग्यो । सामान्यतः सरकारमा जोसँग गठबन्धन बनाइएको हुन्छ, उहीसँग मिलेर राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने परिपाटी हुन्छ । तर त्यस बखत नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारमा कांग्रेस र चुनावी प्रकृयामा भने एमालेसँग गठबन्धन बनाए ।

धरैका लागि असामान्य लागको थियो त्यो परिस्थिति । केही समय यस्तै अवस्थामा रह्यो प्रचण्डका गतिविधि । बल्ल सरकार छाडेर एमालेसँग औपचारिक गठबन्धन बनाउन हौसिए खड्गप्रसाद ओली र प्रचण्ड ।

वाम गठबन्धन बनाउँदा ओली र प्रचण्डले राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र आर्थिक समृद्धिको लामै व्याख्या गरेका हुन् । लामो समयको राजनीतिक अस्थिरता चिर्न ओलीको नक्कली राष्ट्रवादी पगरीले पनि राम्रै काम गरेको हो, त्यस बखत । नभन्दै नेपाली जनताले राजनीतिक स्थिरता, राष्ट्रवादी अडान, सुशासन र आर्थिक समृद्धिको पक्षमा वाम गठबन्धनलाई अपूर्व विश्वास गरी दिए ।

झण्डै दुई तिहाईको संख्यामा संघीय संसद्का यो गठबन्धनले जनमत प्राप्त गर्न सफलता समेत पायो । इतिहासमै शक्तिशाली सरकार निर्माण भएको वाम गठबन्धनले यसै अवधिमा आफूलाई एकीकृत समेत गरी सके । अब केवल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा रुपान्तरण भएको छ वाम गठबन्धन ।

तर यो दुई वर्षे अवधिमा ओली र प्रचण्डले आफ्ना वाचा कत्तिको पूरा गरे त ? प्रश्न यही बिन्दूबाट सुरु हुन्छ । राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पारेका बुँदाहरु के कति पूरा गरे नेताहरुले ? दुई तिहाईको हाराहारीमा रहेको संख्यात्मक समर्थनले पनि राजनीतिक स्थिरताको अनुभूति दिन सकेनन् उनीहरुले । लगभग दुई वर्षको अवधि त ओलीले अनकण्टक रुपमा प्रधानमन्त्री पद चलाए । साथै बाँकी तीन वर्ष पनि आफैंले चलाउने तमसुक प्रचण्डलाई गराइसकेका छन् । तर उनले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताको अनुभूति गर्ने वातावरण तयार गर्न सकेका छैनन् ।

आफैंले नियुक्त गरेका मन्त्रीलाई समेत उनले विश्वासमा लिन सकेनन् । कर्मचारीतन्त्रमा पनि ढुक्कले काम गर्ने मनोबल ओली सरकारले दिलाउन सकेन । सुशासनको कुरा गर्दा सबैभन्दा नाजुक छ । ओली प्रधानमन्त्री भएपछि मात्रै ठूल्ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरु सार्वजनिक भएका छन् । यातायात सिण्डिकेटदेखि सुरु भएको प्रकरण ३३ किलो सुन, वाइडवडी बिमान, बालुवाटारको जग्गा र यति प्रकरणले ओलीको सुशासनको पर्दा उघारिदिएको छ ।

राष्ट्रवादको कुरो गर्ने हो भने ०७२ सालको भूइँचालोले ओलीलाई ठूलै बरदान मिलेको थियो । भारतले नेपालीमाथि नाकाबन्दी गर्दा ओलीले लिएको अडानलाई जनताले पूर्ण समर्थन गरी चुनावमा भारी मत दिएका हुन् । तर ओली सरकार प्रमुख भएयताका केही घटनाक्रमले नै उनको नक्कली राष्ट्रवाद छताछुल्ल भयो ।

स्वास्थका कारण आफूलाई लामो समय काम गर्ने अवसर नभएको ओलीको बेला बेलाको कथनी सार्वजनिक हुने गर्छ । त्यति मात्र होइन, म भ्रष्टाचार गर्दिन अरुले गरेको पनि सहन्न भनेर ठाउँ ठाउँमा उनले गरेका भाषण सुन्ने धेरै नेपालीलाई अहिले उनको कुरा गँजेडी गफ लाग्न थालेको छ । ओलीको कथनी र करनीमा ठूलै अन्तर देखिएका छन् । अख्तियार अनुसन्धान आयोगले हालै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष प्रस्तुत गरेको वार्षिक प्रतिबेदनमा मन्त्रिपरिषदको आडमा ठूला ठूला भष्टाचार हुने गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । साथै गएको वर्ष भष्टाचारको मात्रा अचाक्ली बढेको पनि उल्लेख गरिएको छ । त्यसैबाट पनि ओली प्रचण्ड गठबन्धनको सुशासनको चित्र छर्लङ्ग हुन्छ ।

आर्थिक विकासको कुरा गर्ने हो भने ७५३ वटै सरकारले त्यसको अनुभूति दिलाउन सकेका छैनन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार विकासको मुद्धामा आफैं दिग्भ्रमित देखिन्छन् । विकासको प्राथमिकता के हो र कसले के काम गर्ने भन्नेमै उनीहरु अलमलिएका छन् । सरकार बनेको पहिलो वर्षको वजेटमा विनियोजित विकास खर्चको अवस्था नाजुक देखियो । पुँजीगत खर्च २० प्रतिसत भन्दा बढाएर गर्न सकेन । निजी क्षेत्रले निर्धक्क भएर लगानी गर्ने वातावरण वाम सरकारले बनाउनै सकेन ।

समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने ओली सरकारको नारा फगत सावित भइसकेको छ । आर्थिक आँकडा र परिसूचक दुरुस्त राख्न कुनै प्रयत्न भएको छैन । तर सरकार तिलस्मी फड्को मार्ने तयारीमा रहेको नक्कली आँकडा दिने गरिएको छ ।

राष्ट्रवादको कुरो गर्ने हो भने ०७२ सालको भूइँचालोले ओलीलाई ठूलै बरदान मिलेको थियो । भारतले नेपालीमाथि नाकाबन्दी गर्दा ओलीले लिएको अडानलाई जनताले पूर्ण समर्थन गरी चुनावमा भारी मत दिएका हुन् । तर ओली सरकार प्रमुख भएयताका केही घटनाक्रमले नै उनको नक्कली राष्ट्रवाद छताछुल्ल भयो । चाहे त्यो भारतीय सिने कलाकारलाई सम्मान गर्न नेपाली जनताको करबाट उठेको एक अर्ब रुपियाँ दिने निर्णय होस् वा भारतबाट नेपाल आउने हरिया तरकारी र फलफुलको विषादी परीक्षण गर्न दिइएको सुविधा नै किन नहोस् ।

त्यसैबाट उनको नक्कली राष्ट्रवादका् मुखुण्डो च्यातिएको हो । हुँदा हुँदा त्यसबेला नेपालमा नाकाबन्दी लगाउन कस्सिएका राष्ट्रिय जनता दलका नेता राजेन्द्र महतोसँग राष्ट्रिय सभामा दुई सिट जित्न गरेको पछिल्लो तालमेलले त अलिकति बचेको राष्ट्रवादको त्यान्द्रो समेत अब खुस्किएको छ ।

विभिन्न ऐनमार्फत उनी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको घाँटी निमोठ्न चाहन्छन् । त्यसलाई पुष्टी गर्न ल्याइएका मिडिया काउन्सिल, सूचना प्रविधि जस्ता विधेयक हेरे पुग्छ । जसरी भएपनि सत्तामा पुगेपछि आफ्नो विरोध कसैले नगरोस् भन्ने निरंकुश शैलीको प्रवृत्ति नै हो ।

अझै सबैभन्दा डरलाग्दो अवस्था त ओली–प्रचण्ड गठबन्धनले प्रजातन्त्रमाथि सुरु गरेको प्रहारलाई लिन सकिन्छ । उनीहरु मुलुकमा नियन्त्रित गणतन्त्र स्थापनाको पूर्वाभ्यासमा छन् । आम चुनाव अगाडि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा भन्ने गर्थे–वाम गठबन्धनले चुनाव जित्यो भने हाँस्न त के रुँन पनि पाइन्न ।

देउवाको कुरा सुनेर धेरै मानिसले उडाए । अहिलेको जमानामा पनि कतै लोकतन्त्रमाथि धावा बोल्न सक्ने अवस्था छ र ? तर ओली सत्तामा आएपछि उनले संसद्का पेश गरेको विधेयक अध्ययन गर्दा नियन्त्रित लोकतन्त्रको पक्षधर देखिन्छ । विभिन्न ऐनमार्फत उनी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको घाँटी निमोठ्न चाहन्छन् । त्यसलाई पुष्टी गर्न ल्याइएका मिडिया काउन्सिल, सूचना प्रविधि जस्ता विधेयक हेरे पुग्छ । जसरी भएपनि सत्तामा पुगेपछि आफ्नो विरोध कसैले नगरोस् भन्ने निरंकुश शैलीको प्रवृत्ति नै हो । अहिले ओलीमा त्यही शैली र प्रवृत्तिले घर गरेको छ ।

समग्रमा भन्नु पर्दा ओलीले आफूलाई सेवक नभै शासकको रुपमा प्रस्तुत गर्न थालेका छन् । उनको सोच र प्रवृत्तिलाई प्रचण्डको साथ देखिन्छ । यही प्रवृत्तिले झाँग्गिने मौका पायो भने नेपाली जनताले ठूलो संघर्ष र बलिदानीबाट ल्याएको लोकतन्त्र र गणतन्त्र नै धरापमा पर्ने निश्चित छ । अनि फेरि नेपाली जनताले एकपटक अर्काे बलिदानीपूर्ण संघर्ष गर्नु पर्ने हुन्छ ।