परीक्षा दिएर गरिने पत्रकारिता
नेपालबहस संवाददाता
माघ १५, २०७६ बुधबार २०:४९:५९
सम्पादकीय
१५ माघ काठमाडौं । स्वतन्त्र पत्रकारिता लोकतन्त्रको मुटु हो । समाजलाई सही दिशा दिने र यथार्थसँग जोड्ने कडी नै पत्रकारिता हो । ०४६ सालको सफल जनआन्दोलनपछि स्थापित प्रजातन्त्रले स्वतन्त्र र व्यावसायिक पत्रकारिताको जग बसाएको हो । आजको पत्रकारिता एक हिसाबले भन्ने हो भने उन्नत अवस्थामा छ ।
झण्डै डेढ सय त टेलिभिजन च्यानल नै सञ्चालनमा छन् , त्यो पनि निजी क्षेत्रको सहभागितामा । ब्रोड सिट साइजका अखबारको त बाढी नै छ । एम एम रेडियोले गाउँ गाउँमा सूचना संप्रेषणमा क्रान्ति नै ल्याइ दिएको छ । अझ अहिलेको न्यू मिडिया अर्थात इन्टरनेटमा आधारित अनलाइन पत्रकारिताको राप र ताप त झन कहिनसक्नु छ ।
एक किसिमले हेर्ने हो भने नेपाली समाज स्वतन्त्र प्रेसको सेवा प्राप्त गर्न अभ्यस्त भइसकेको अवस्था छ । बरु एक छाक नखाने तर मिडियाको प्रयोग नछाड्ने प्रवृत्तिबाट बशीभूत नेपाली समाजको पछिल्लो चरित्र हो । तर वर्तमान सरकार भने समाजलाई अग्रगमन भन्दा पश्च्यगमनतर्फ उत्प्रेरित गर्दै छ ।
पत्रकारिता क्षेत्रलाई नियन्त्रित गर्ने उद्येश्यले के पी ओली सरकारले विभिन्न कानूनको मस्यौदा संसद्मा पु¥याएको छ । आजको युगमा समेत पत्रकारितालाई नियन्त्रण गर्न खोज्ने सोच आफैंमा तिलश्मी लाग्छ । २१ औं सताव्दी संसार लोकतन्त्रमै अग्रसर छ । निरंकुश शासकहरु समेत लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न वाध्य भइरहेका छन् । तर ओली सरकार भने नाम अनुसारको कम्युनिष्ट शासन पद्धति थोपर्न अभिशप्त छ । तर आजका नेपालीले ओलीको अभिष्ट पूरा गर्न दिने अवस्था भने बिलकुलै छैन ।
स्वतन्त्र प्रेसको घाँटी निमोठ्न सरकार आक्रमक रुपमा प्रस्तुत भइरहँदा सर्वत्र विरोध भएपछि केही मत्थर देखिएको थियो । तर ओलीले आफ्नो फणा पुनः उठाउने दुस्साहस गरेको प्रतीत हुन्छ । यसको पछिल्लो उदाहरण राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरिएको मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई थप विवादास्पद बनाउन खोजेको प्रकरणलाई लिन सकिन्छ ।
राष्ट्रियसभाको विधायन समितिले विधेयकमा सच्याउने नाममा पत्रकारिता गर्न लाइसेन्स लिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । यसले संविधान प्रदत्त हक नै कुण्ठित हुने विज्ञहरुको भनाई छ । डाक्टर , इञ्जिनियर वा वकिलले पेशा गर्दा लाइसेन्स लिनुपर्ने जस्तै पत्रकारिता गर्नका लागि समेत परीक्षा पास गर्नुपर्ने प्रावधान थपिएपछि विवाद अझै चुलिएको हो ।
सम्वद्ध पक्षले यसको चर्काे आलोचना गरेका छन् । पत्रकार महासंघले समेत यसको विरोध गरेका छन् । रमाइलो त के छ भने यो प्रावधान अनावश्यक रहेको स्वयं सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले नै स्वीकार गरेका छन् । तर नेकपाकै सांसद्हरु भने यो प्रावधान राख्न जोडबल गरिरहेका छन् ।
अभिव्यक्ति तथा वाक स्वतन्त्रता संविधानप्रदत्त मौलिक हो । त्यसको अभ्यास गर्ने व्यक्ति पत्रकार हुन् । तिनै पत्रकारलाई बोल्न र लेख्नका लागि सरकारी निकायले लिने परीक्षा पास गर्नुपर्ने सोच नै अधिनायकवादी हो । ओली सरकार मिडिया काउन्सिलमार्फत नियन्त्रित प्रेसको पक्षमा देखिएको छ ।
यसअघि विधेयकमा पत्रकारलाई कैद र दण्ड जरिवानाको प्रावधानसमेत राखिएको थियो । तर प्रेस र सरोकारवालाहरुले व्यापक विरोध गरेपछि विधायन समितिले त्यो व्यवस्था भने हटाएर मेलमिलापको व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था पनि ठीक होइन । उजुरीकर्ता र सञ्चारमाध्यमबीच मिडिएटरको भूमिकामा प्रेस काउन्सिललाई सीमित गर्दा भूमिकाशून्य हुने छ । त्यसैले विवादको अन्तिम निरुपणका लागि अदालत जान सक्ने भन्ने प्रावधानले काउन्सिलप्रतिको विश्वसनीयता र प्रभावकारिता घटाउने काम गर्ने छ ।
अर्काे महत्वपूर्ण पक्ष के रहेको छ भने विधायन समितिले सच्याउने नाममा मिडिया काउन्सिललाई स्वायत्त र सक्षम निकाय भन्ने पदावलि थप गरेको छ । तर व्यावहारमा भने पंगु बनाउने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । काउन्सिललाई मर्यादित र स्वतन्त्र बनाउने हो भने यसलाई संसदीय समिति अन्तर्गत राखिनु पथ्र्याे । विधायन समितिले यो पक्षमा खासै ध्यान दिएको छैन । काउन्सिलका पदाधिकारी नियुक्त गर्दा सरकारले आप्mनो भूमिका घटाएर संसद्लाई जिम्मा लगाएको भए विवादमुक्त हुने थियो ।
प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभाका प्रमुखको अध्यक्षतामा स्वतन्त्र कमिटी बनाएर पदाधिकारी नियुक्ति प्रकृया अगाडि बढाएको भए सबैले तारिफ गर्ने थिए । साथै सरकारको हस्तक्षेपकारी भूमिका पनि नहुने वातावरण तयार हुने थियो । यस्तो अवस्थामा काउन्सिलका पदाधिकारीहरु सरकारप्रति नभई सिंगो संसद्प्रति उत्तरदायी हुने अवस्था निर्माण हुने थियो ।
यस्ता पक्षमा विधायन समितिले अझै ध्यान दिन सक्छ । नत्र संसद् त केवल कार्यकारिणीको लाचार छाया मात्र हुने छ । जुन हामीले चाहेको लोकतन्त्र होइन । लोकतन्त्रको मर्म भनेकै जनताले बोल्ने अधिकार पाउनु पर्छ । जनताको बोली बोल्ने संस्था भनेकै आम सञ्चार र पत्रकार नै हुन् ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टीभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपसहमतिका नाममा शीर्ष नेताको जात्रा हेरिनसक्नु छः घिमिरे
पुष २०, २०८० शुक्रबार
टिकटकमाथि प्रतिबन्धः भ्रम र यथार्थ
कात्तिक ३०, २०८० बिहिबार
संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपाल
कात्तिक १२, २०८० आइतबार
सीमा नाकामा सशस्त्रका एसपीमाथि निगरानी, पर्साका एसपी हेडक्वार्टरमा तानिए
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख २७, २०८१ बिहिबार
प्रचण्डको यूटर्नले जोगिएको रवि लामिछानेको पद
विनोद त्रिपाठी
बैशाख २७, २०८१ बिहिबार
नारायणीमा ३० करोडको एमआरआई मेसिन ६ महिनामै विग्रियो
आबिद हुसेन
बैशाख २७, २०८१ बिहिबार
बजेट बनाउन अर्थमन्त्रीको टीम भन्दा गिरोह सक्रिय, करका दरमा खेल्ने प्रयास
बैशाख २९, २०८१ शनिबार
सहकारी प्रकरण: रवि विरुद्ध के छ काग्रेससँग प्रमाण ?
बैशाख २९, २०८१ शनिबार
के भयो जब शनिदेवले हनुमान जीलाई भेटे, किन मागे शनिले माफी ?
बैशाख २९, २०८१ शनिबार
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको अध्यक्षका लागि छजनाको उम्मेदवारी
बैशाख २९, २०८१ शनिबार
श्रीमान् बचाउन खोज्दा श्रीमतीको करेन्ट लागेर मृत्यु
बैशाख २९, २०८१ शनिबार
शान्ति, सुरक्षा कायम गर्न सबैको हातेमालो आवश्यक : प्रदेश प्रहरी प्रमुख खापुङ
बैशाख २९, २०८१ शनिबार
दाङमा भान्सामै पसेर दुई महिलाको बञ्चरो प्रहार गरी हत्या
बैशाख २९, २०८१ शनिबार
फोहर सङ्कलनमा नेपाली सेना प्रथम
बैशाख २९, २०८१ शनिबार
व्यक्तिगत स्वार्थका कारण पार्टी विभाजन भयो : अध्यक्ष उपेन्द्र यादव
बैशाख २९, २०८१ शनिबार