समृद्धिका नारा लगाउनेले किन भुले ‘जेलको कोठा नम्बर’ ?

यज्ञप्रसाद भट्टराई

२१ माघ, काठमाडौं । सरकार समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको मन्त्र जापमा मस्त रहेको बेला आँखा चिम्लिएर हेर्ने बानीबाट बाहिर आउँदै आँखा खोलेर मन्त्र जाप गर्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ । बन्द आँखा, बन्द कोठा र कार्यकर्ताको बन्द घेराभित्र रहेर मूलुक समृद्ध बनाउन सकिँदैन ।

समृद्ध नेपाल बनाउन र जनतालाई सुखी भएको अनुभव गराउन अहिलेकै रफ्तारमा हिँडेको बयलगाडाले संभव भने छैन । बिहानीले दिनको संकेत गर्छ भनेर भनिएता पनि अहिले मध्यान्ह कटाई सकिएको अवस्थामा कुनै गतिलो परिवर्तनको झल्को देखाएको पाइंदैन ।

सरकार देशमा आर्थिक बृद्धि गर्न कुनै कार्यक्रमहरु ल्याउनु भन्दा बिदेशी सरकारसँग हात फैलाउन र देशकै अस्तित्व धरौटी राखेर डलर भित्र्याउने ध्याउन्नमा लागेको छ । यसरी नै झर्ला र खाउँला भनेर बाटो मात्रै हेर्ने हो भने समृद्धि कहाँबाट आउँछ होला र सरकार ???

बर्दियाको बबई सिंचाई आयोजना र सुनसरीको सुनसरी मोरङ्ग सिंचाई आयोजनामा बिदेशी दातृनिकायहरुको सहयोगले केहि उपलब्धि देखिएको भएतापनि तमाम तराईका मेचीदेखि महाकालीसम्मका समथर भूमी आकाश खेतिकै भरमा छन् । पहाडमा सिंचाई त के पिउने पानीकै अभावमा किसानहरु आफु जन्मिएको थाकथलो छोडेर मुग्लान पस्नु पर्ने अवस्था ज्यूँका त्यूँछ ।

कोशी, कर्णाली र महाकालीको मात्रै हैन हजारौं नदीनाला, खोला झरनाबाट उत्पादित पानीलाई प्रशोधन गरेर सेतो बत्ति बनाउन सक्ने प्रचुर सम्भावनाहरुका अतिरिक्त तराईका फाँटहरुमा पानीको उपयोग गरी सिंचाई मात्रै गर्न सक्ने हो भने पनि देशले कृषिमा अर्काको भर पर्नु पर्ने थिएन ।

कृषि उत्पादन बढाएर बिदेश निर्यात गर्न सके बिदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्थ्यो । तर अहिलेको भयाभव अवस्था हेर्दा लाग्छ सरकारको कृषिमा लगानी बालुवामा पानी झैं भएको छ । यसले कृषि क्षेत्रको बिकासमा कुनै दरिलो भरोषा र आत्मबिश्वास आम किसानमा जगाउन सकिएको छैन ।

प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनामा भएका भ्रष्टाचारका गन्धहरुले सरकारका सारथिहरु माथि पनि प्रश्न उठनु स्वाभाविकै हो । यो वा त्यो सरकार भन्दा पनि बहुदलिय व्यबस्थाको पुर्नस्थापना पछिका सरकारहरुमा यस बिषयमा खासै ध्यान गएको पाइंदैन ।

बर्दियाको बबई सिंचाई आयोजना र सुनसरीको सुनसरी मोरङ्ग सिंचाई आयोजनामा बिदेशी दातृनिकायहरुको सहयोगले केहि उपलब्धि देखिएको भएतापनि तमाम तराईका मेचीदेखि महाकालीसम्मका समथर भूमी आकाश खेतिकै भरमा छन् । पहाडमा सिंचाई त के पिउने पानीकै अभावमा किसानहरु आफु जन्मिएको थाकथलो छोडेर मुग्लान पस्नु पर्ने अवस्था ज्यूँका त्यूँछ ।

पहिल्यै बनेका र भएका संरचनाहरु पनि उचित मर्मत संभारको अभावमा जिर्ण हुँदै गईरहेका छन् । जुद्धशम्शेरका पालका समेत सिंचाईकालागि नहर तथा कुलो निर्माणमा देखाएको तदारुकताले तमाम किसानहरुलाई राहतको महशुस हुने गर्दथ्यो तर पञ्चायतकाल हुदैं अहिलेको दलिय राजनैतिक ब्यवस्थाको चरम उत्कर्षसम्म आईपुग्दा पनि कृषिमा खाँसै उपलब्धिपूर्ण काम सरकारले गरेको देखिँदैन ।

किसानकै मागलाई सम्बोधन गर्ने भन्दै गरीब जनताका गित गाउँदै सत्तामा पुगेका दलका नेताहरुबाट समेत किसानका लागि कुनै गतिलो र दीर्घकालिन महत्वको योजनाहरु आउन नसक्नाले आम किसानमा बर्तमान सरकारप्रति बिस्तारै नकारात्मक बन्दै जान सक्ने आभास देखिन थालेका छन् ।

तराईमा सिंचाईको ब्यवस्था मात्र गर्न सक्ने हो भने पनि बिदेशिएका आधा नेपाली स्वदेश फर्कन सक्छन् । लाखाैं शिक्षित बेरोजगारहरु कृषिमा आबद्ध हुनसक्छन् । किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपजलाई कच्चा पदार्थको रुपमा उपयोग गरि तथा कृषि कम्पनीहरुको स्थापना गर्दै सो मार्फत कृषि उद्योगहरु सञ्चालन गरेर नेपाललाई एशियाको स्विजरल्याण्ड बनाउन सकिन्छ ।

तर, अहिलेको अर्ध शिक्षित तथा अशिक्षित नेता तथा नेतृत्वले यस बिषयमा खाँसै युगान्तकारी परिवर्तन(छलाङ्ग) ल्याउला भन्न सकिने दर्बिलो आधारहरु देखिएका भने छैनन् ।

हुम्ला, जुम्ला लगायत हिमाली जिल्लाहरुमा स्याउ उत्पादनको प्रचुर संभावना छ र उत्पादन पनि भैरहेकै छ । त्यसलाई देशका अन्य क्षेत्रमा पुर्याउने र बिदेशी स्याउ आयातमा रोक लगाउनसक्ने कुनै बहादुर सरकार अहिलेसम्म देशले पाउन सकेको छैन । किसानले उत्पादन लागतको आधारमा ब्यापारीबाट मूल्य पाउदैनन् भने बिना लगानी ब्यापारिले दोहोरो फाईदा उठाईरहेका छन् ।

जसको फाईदा उठाउँदै ठेकेदार कम्पनि उल्टै सरकारसँग हर्जाना माग्छ ?? लाग्छ ठेक्कामा जस्तै हर्जानामा पनि सरकार कमिशन उठाउँछ अनि आफ्ना कार्यकर्ता पाल्छ । सरकारले कार्वाही गर्न खोजिहाल्यो भने ठेकेदार चुनावमा दिएको चन्दाको हिसाब माग्छ । नेता चन्दाको हिसाव बुझाउनु पर्ने डरले कुकुरले पुच्छर लुकाए झैं गरी साईड लाग्छ ।

बिचौलिया मार्फत स्याउको मूल्यमा सयाैं गुणा अन्तरमा तराईका उपभोक्ताले खरिद गर्नु पर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा किसानले न त आफुले आफ्नो श्रमको मुल्य पाउँछन् न त उपभोक्तबाट स्याबासी ।। उल्टै भारतबाट आउने जामा लगाएको स्याउले हुम्ला र जुम्लाको श्याउलाई प्रतिस्थापित गरिरहेको अवस्था छ ।

श्याउमात्रै हैन जडिबुटी र जैबिक सम्त्तिलाई पनि सरकारले उचित व्यबस्थापन र बजारीकरणको ब्यवस्था मिलाउन सक्ने हो भने पनि पहाडमा नगदेबालीको रुपमा यसलाई बढावा दिन सकिन्छ । तर तत्कालको लाभको लोभमा सरकार एकोहोरो एमसीसीकै पछाडि मात्रै दगुरीरहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीकै जिल्ला, प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना लागू भएकै झापामा किसानका धान खेतमा भुसमात्रै फलेपछि बाली लगाएको धान खेतमै आगो लगाउनु पर्ने अवस्था छ । लगानी भन्दा आम्दानी कम हुँदै जान थालेपछि किसानहरु नगदेबालीमा पनि परनिर्भर हुन थालेका छन् ।

जसले गर्दा खाद्यान्न बालीसँगै तरकारी तथा फलफुलमा पनि बिदेशीको मुख ताक्नु पर्ने अवस्था आएको छ । यसले देशलाई नेतृत्व गर्छौ भन्दै र किसानका समस्या उचालेर सरकारमा पुगेका नेतृत्व बर्गलाई गतिलो झापड दिइरहेको छ । नेतृत्व वर्ग बृहस्पति झैं बसेका नेपाली साना किसान र निम्न आए भएका श्रमिकहरुको पक्षमा अहिलेसम्म उदाउन सकेको छैन ।

देशको विकासमा साझेदारीको रुपमा सरकारसँग काम गर्न आएका घरभेटी कम्पनिदेखि पप्पु कस्ट्रक्सन कम्पनिजस्ता नेताहरुका गोजिका व्यक्तिहरुबाट सञ्चालित ठेकेदार कम्पनिहरुले जिम्मा लिएका परियोजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्न नसक्नु वा गर्न चासो नदेखाउनुले पनि जनतामा नैराश्यता झाँगिंदै गइरहेको अवस्था छ ।

जनताको करबाट रकम उठाएर सरकारले लगाएको ठेक्काबाट समयमै काम नसक्दा पर्नजाने थप व्ययभारका बारेमा सरकार कुनै चासो देखाउँदैन । मेलम्ची आयोजनाको काम सक्न लाग्दा ठेकेदार भगाउ अभियानमा लागेको देख्दा जनतामा सरकार काम गर्ने ठेकेदारलाई चाँहि काम गर्न नदिएर कमिसनमा आफ्ना झोलाका ठेकेदार नियुक्ति गर्दै हिँड्छ भन्ने नकारात्मक सन्देश जनतामा गईरहेको छ ।

ठेक्का कति समयको लागि लगाईएको हो ? सम्झौताको अवधि कति छ ?? के कारणले काम सम्पन्न गर्न सकिएन ?? भन्ने बिषयमा सरकारले कुनै चासो राख्दैन जसको फाईदा उठाउँदै ठेकेदार कम्पनि उल्टै सरकारसँग हर्जाना माग्छ ?? लाग्छ ठेक्कामा जस्तै हर्जानामा पनि सरकार कमिशन उठाउँछ अनि आफ्ना कार्यकर्ता पाल्छ । सरकारले कार्वाही गर्न खोजिहाल्यो भने ठेकेदार चुनावमा दिएको चन्दाको हिसाब माग्छ । नेता चन्दाको हिसाव बुझाउनु पर्ने डरले कुकुरले पुच्छर लुकाए झैं गरी साईड लाग्छ ।

अब त समाचार हेर्न र सुन्न पनि लाज भैसकेको अवस्था आईसक्यो । दलका नेताहरु नै चुनाव खर्च दिने मान्छे भेट्टाए सांसदजस्तो गरिमामय पद बिक्री गर्ने प्रस्ताव राख्छन् । देश विकासको गहन जिम्मेवारी दिएर आफ्ना प्रतिनिधिको रुपमा पठाएका सभासदबाट यस्तो कुरा बिच सडकमै पोखिन थाल्नुले स्वयं नेतृत्व पनि जनताप्रति सकारात्मक छैन कि भन्ने दर्शाउँदैन र ??

आफ्नो कुम्लो पोको पार्नकै लागि मात्रै ध्याउन्न हुने नेतृत्व वर्ग रहिरहने हो भने जनताले दान स्वरुप दिएको मतको अबमुल्यनको यो भन्दा निकृष्ट विचार के हुन सक्छ ???

जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका मालपोत तथा कर, भन्सार, यातायात जस्ता निकायहरु सरकारी कर्मचारीले हैन बाहिर बसेका लेखन्दासहरुले हाँकेको देखिन्छ । प्राय यि सरकारी कार्यालयहरु भित्र जनताको समस्याका बारेमा भन्दा कमीसनका बिषयमा बढी कुराकानी हुने गर्दछ ।

हावा सर्धै पूर्वबाट मात्रै बहदैन । जनता नेतृत्व प्रति बिस्तारै औंला उठाउन थाल्नेछन् । अहिले शुरुवात मात्रै छ । नेताहरुलाई पनि सम्पत्तिले अलि डकार आईसकेको छैन । भ्रष्टाचारको अभियोगमा एक दुई नेताहरुले फेरि आफु पहिल्यैदेखि अड्डा जमाएर बसेको जेलको कोठा नं. खोज्नु परेको छैन । तर समय परिवर्तनशिल छ । भोलि तिनै समृिद्धका नारा लगाउनेले आज भुले जेलको कोठा नम्बर खोज्नु पर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै छ ।

कार्यालयका हाकिमदेखि तल्लो तहका कर्मचारीसम्मलाई बिचौलिया र लेखन्दासले बेलुका हिसाबकिताब बुझाउँछन् भन्ने बिभिन्न समाचार माध्यहरुबाट हेर्न, सुन्न र देख्न पाईन्छ । सरकार यि र यस्ता जनचासोका बिषयहरुमा र जनतालाई परेका समस्याहरुका बिषयमा खाँसै ध्यान दिन आवश्यक ठान्दैन ।

यस्ता परिस्थितिको समयमै ब्यवस्थापन नगर्ने हो भने कर्मचारीको स्थान लेखन्दास र बिचौलियाले लिनेछन् र भन्नेछन् । काम हामीले गर्ने हो । सरकार अब हामीलाई नै तलब भत्ता र पेन्सनको ब्यवस्था गरियोस् । कर्मचारी भन्दा बढी खटेको आधारमा ओभरटायमको भत्ता समेतको बन्दोबस्त मिलाईयो । आखिर तिनिहरु पनि पार्टीकै कार्यकर्ता हुन क्यारे । सरकारको अलिकति माया र सद्भाव भैदिए त भैगोनि । आफु सरकारमा भएको बेलामा यत्ति जाबो कुरो त गर्दिए भैगोनि ।।

जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने खानेपानी संस्थानका कर्मचारी जनताका धारामा पानी आयो कि आएन भन्ने बिषयमा अनभिज्ञता देखाउँछ । सडकमा टाँगिएका बिजुलीका तारहरुबाट जनताका घरमा बिजुली आयो कि आएन भन्ने बिषयमा बिद्युत प्राधिकरणलाई कुनै टाउको दुखाई नै छैन ।

तर, विडम्बना महिना दिन नबित्तै बिल आँउछ । जनताले २ दिन बिल तिर्न ढिलो गरे सरकार जरिवाना उठाउँछ । नेपाल टेलिकम सरकारलाई कर तिर्छ ग्राहकको मोबाईल र टेलिफोनमा नेटवर्क आयो कि आएन भन्नेमा जिम्मेवार छैन ।

यता एनसेल जनतालाई सुबिधा त दिन्छ तर सरकारलाई कर तिर्दैन । सरकार कर उठाउन एनसेलको घरको आँगनसम्म जान सक्दैन । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले लागेको कर तिर भन्छ । एनसेल तिर्दिन के गर्छस् भन्छ । जनता अख्तियारको शरणमा जान्छन् ।

मुद्धा हाल्छन् कर तिराउन सडकमा तातो घाममा सरकारकै डण्डा खान्छन् । अख्तियार उल्टै स्लेट साफ गरिदिन्छ । जनता अदालत जान्छन् अदालत दण्ड जरिमाना नै माफ गरिदिन्छ । लाग्छ सबै सेटिङ्ग अनुसार नै चलिरहेको छ । सबै आफुले चाहे अनुसारनै चलिरहेको छ । सबै आफुले भने अनुसारनै भैरहेको छ ।

गन्हाएका र भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका नेताहरु देख्दा जनताले सम्मान हैन तिरस्कार गर्न थाल्नेछन् । आफुले बनाएका कार्यकर्तालेनै आफैलाई धारेहात लाउन थालेपछि विरोधीका लागि प्रतिपक्ष कहाँ छ भनेर खोजिराख्नै पर्दैन । यत्ति भए पछि भएन त समृद्ध नेपाल ??? अनि भएनन् त सबै नेपाली सुखी ???

तर समय एकैनासले चल्दैन । हावा सर्धै पूर्वबाट मात्रै बहदैन । जनता नेतृत्व प्रति बिस्तारै औंला उठाउन थाल्नेछन् । अहिले शुरुवात मात्रै छ । नेताहरुलाई पनि सम्पत्तिले अलि डकार आईसकेको छैन । भ्रष्टाचारको अभियोगमा एक दुई नेताहरुले फेरि आफु पहिल्यैदेखि अड्डा जमाएर बसेको जेलको कोठा नं. खोज्नु परेको छैन । तर समय परिवर्तनशिल छ । भोलि तिनै समृिद्धका नारा लगाउनेले आज भुले जेलको कोठा नम्बर खोज्नु पर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ ।

समय परिवर्तन सँगै नेतृत्व वर्गले गरेको भ्रष्टाचारले उग्र रुप लिए पछि जनतामा नेताहरुप्रति वितृष्णा पैदा हुँदै जान्छ । जसका कारण देशका शक्तिशाली व्यक्तिहरु, प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री लगायत मन्त्री र सभासदहरुको संम्पत्ति छानविनका कुराहरु बजारमा छ्यापछ्याप्ती आउन थाल्नेछन् ।

जसको असर नेता र नेतृत्वमा मात्र सिमित रहने छैन । उनिहरुका अलावा अन्य सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने, विकासे परियोजनाहरु सञ्चालन गर्ने, ठेकेदार, कालोबजारी, दलाल, बिचौलिया र अन्य उनिहरुसँग जोडिएर आउने स्थान, संरचना र भौतिक सम्पत्तिको समेत कुरा उठन थालेपछि तिनै नेताहरुसँग जोडिएर आएको व्यबस्थाको विकल्पमा पनि बहस हुन थाल्नेछ ।

तिनकोष परसम्म गन्हाएका र भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका नेताहरु देख्दा जनताले सम्मान हैन तिरस्कार गर्न थाल्नेछन् । आफुले बनाएका कार्यकर्तालेनै आफैलाई धारेहात लाउन थालेपछि विरोधीका लागि प्रतिपक्ष कहाँ छ भनेर खोजिराख्नै पर्दैन । यत्ति भए पछि भएन त समृद्ध नेपाल ??? अनि भएनन् त सबै नेपाली सुखी ??? कतै सरकारको यो नाराले सरकार आफैलाई गिज्याईरहेको त छैन ???