कता छ ओली सरकार ?

♦ गणेश केसी, अधिवक्ता

५ बैशाख, काठमाडौं । नेपालीमा एउटा चल्तीको उखानै छ, “अरुलाई के धन्दा, घर ज्वाईंलाई भने खानकै धन्दा ।” ठीक त्यही परिवेश निर्माण गरेका छन्– प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ।

देश कोरोना भाइरसको महामारीसँग पौठाजोरी खेल्दै छ । सारा संसार यो भाइरसलाई पराजित गर्न सक्दो प्रयत्न गरिरहेका छन् । संसारका सबै देशका सरकारको ध्यान केवल यही विषयमा केन्द्रित छ । तर हाम्रा प्रधानमन्त्रीको ध्याउन्न भने आफ्नालाई पोस्ने उपयुक्त मौका बनेको छ, कोरोना आतंक । यही साता बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट ओलीले आफ्ना विश्वासिला कार्यकर्ता देवी ज्ञवालीलाई सुकुम्बासी आयोगको अध्यक्ष बनाए, त्यो पनि राज्यमन्त्री सरहको सेवा सुविधा दिने गरी करोडौंको बजेट छुट्टाएर ।

सञ्चारमाध्यममा एकसाताका सुत्केरीसमेत खाली खुट्टा सात सय किलोमिटर हिंडेर गन्तव्य पुग्न लालयित भएका तस्बिरसहितका समाचार आईरहेका छन् । तर प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यसको कुनै मतलब छैन । उल्टो हप्काउँछन्– भावनात्मक कुरा गरेर कोरोना संक्रमण बढ्न दिइने छैन । बरु भोकभोकै मरुन् ,तर कोरोनाबाट चाहिं मर्न दिइने छैन भन्ने उनको धारणा प्रतीत हुन्छ ।

अहिलेको प्राथमिकता यही हो त ? महिना दिन पुग्न लागिसकेको लकडाउनले गरिब, श्रमिक र असहायका लागि ठूलो पीडा दिएको छ । दिनहुँ लर्काे लागेर राजधानी छाड्नेको संख्या बढ्दो छ । छोटो समयको सूचना दिएर गरिएको लकडाउन श्रमजीवीका लागि अभिशाप बन्न पुग्यो । खान नै नपाएपछि मानिस भाइरसको संत्राश भुल्न बाध्य भएका छन् ।सञ्चारमाध्यममा एकसाताका सुत्केरीसमेत खाली खुट्टा सात सय किलोमिटर हिंडेर गन्तव्य पुग्न लालयित भएका तस्बिरसहितका समाचार आईरहेका छन् । तर प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यसको कुनै मतलब छैन । उल्टो हप्काउँछन्– भावनात्मक कुरा गरेर कोरोना संक्रमण बढ्न दिइने छैन । बरु भोकभोकै मरुन् ,तर कोरोनाबाट चाहिं मर्न दिइने छैन भन्ने उनको धारणा प्रतीत हुन्छ ।

ओली र उनका नजिकका शासकलाई भोकको शक्ति अहिले थाहा छैन । किनभने भोकले छटपटिएको मानिसले लकडाउन मान्दैन । साथै शहरी क्षेत्रमा भोकभोकै थुनेर राख्छु भन्ने उनको विक्षिप्त मानसिकताले राम्रो झट्का पाउने छ । राहतका नाममा यी मजदूर र श्रमजीवीलाई ओलीका संयन्त्रले चिनेन । केवल चिन्यो त आफ्ना मतदाता । जो खान नपाएर छटपटाएका छन्, तिनको संवेदना बुझेर राहत वितरण गरेको भए सायद यो कारुणिक दृश्य देख्नुपर्ने थिएन ।

बरु उसको ध्याउन्न चाहिं राज्यकोषको लुट मच्चाएर भएपनि कार्यकर्ता कसरी पोस्ने भन्ने मै केन्द्रित देखिएको छ । अहिलेको बेला सुकुम्बासी आयोग गठनको कुनै औचित्य छ ? सरकारले जनतालाई जवाफ दिन सक्नुपर्छ । “उल्फाको धन फुपुको श्राद्ध” भन्ने उखान आखिर त्यसै बनाएका होइन रहेछन् हाम्रा पुर्खाले ।

यति हुँदा पनि ओलीको आँखाले त्यो दृश्य न त देखेको छ, न कानले सुनेको छ । बरु उनी “रोम जलिरहँदा सम्राट निरो बाँसुरी बजाए” जस्तै एकहोरो फलाकिरहेका छन् । उनको दिमागमा लकडाउन उल्लघंन नहोस् भन्ने मात्रै रहेको छ । ओली सरकारको अहिलेको प्राथमिकता के हो ? उनलाई र उनका आसेपासेलाई त्यति पनि ज्ञात छैन । नभए, कोरोनाबिरुद्ध अग्रपंक्तिमा लडिरहेका सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीको तलब कट्टी गर्ने वहुलठ्ठी निर्णय हुने थिएन । भारतीय सीमामा अनावश्यक रोकिएका नेपाली नागरिकलाई आमा मर्दासमेत किरिया गर्न नदिने अमानुसक काम पक्कै हुने थिएन । यस्तै, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा रहेका खाडीमा कार्यरत नेपालीको उद्धार गर्नसमेत सर्वाेच्च अदालत गुहार्नुपर्ने पीडादायी अवस्था पनि निर्माण हुने थिएन ।

बरु उसको ध्याउन्न चाहिं राज्यकोषको लुट मच्चाएर भएपनि कार्यकर्ता कसरी पोस्ने भन्ने मै केन्द्रित देखिएको छ । अहिलेको बेला सुकुम्बासी आयोग गठनको कुनै औचित्य छ ? सरकारले जनतालाई जवाफ दिन सक्नुपर्छ । “उल्फाको धन फुपुको श्राद्ध” भन्ने उखान आखिर त्यसै बनाएका होइन रहेछन् हाम्रा पुर्खाले ।

तर यहाँ त उल्टो भईरहेको छ । सरकारले धमाधम राजनीतिक नियुक्ति गर्न थालेको छ, त्योपनि महंगो तलव भत्ता दिएर । अझ बिना प्रतिस्पर्धा ठाडो नियुक्ति दिनुले ओली सरकार आफ्ना भिजिलान्तेहरुलाई सरकारी सेवासुविधा दिएर राज्यकोष लुटाउन व्यस्त देखिएको छ । “काशी जाने कुतीको बाटो” भनेको यही त होला ?

यही क्रम र प्रवृत्ति दोहोरिने भएपछि नागरिकमा आक्रोश र कुण्ठा थपिनु स्वभाविक हो । संसारभरका देशले कोरोनासँग लड्न साधारण खर्चमा कटौती गरिरहेका छन् । छिमेकी भारतले त कोरोनासँग लड्नका लागि राजनीतिक नियुक्ति पाएका सबै पदाधिकारीको तलव भत्तामा ३० प्रतिशतले घटाउने निर्णय गरिसकेको छ । देखावटी नै किन नहोस् प्रधानमन्त्री ओलीले पनि कोरोना संक्रमण नथामिएसम्म तलब नलिने उद्घोष गरेका छन् । यद्यपि यसबारे पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले उसो भए भीआईपीका विलासी जीवन कसरी चलेको छ ? भनेर प्रश्न गरेका छन् । त्यसको उत्तर भने न त ओलीले दिएका छन् , न अरु कतैबाट प्राप्त भएको छ ।

उसो त डा. भट्टराई पनि डलर खाएर बेमौसमी बाजा बनाउन उद्यत छन् । नयाँ बर्षको शुभकामना ती गरिब र मजदुरका लागि हुदैन् विक्रम सम्वत फेर्ने कुरामा उनको ध्यान जान्छ । के अहिलेको प्राथमिकता विक्रम सम्वत वा नेपाल सम्वत फेर्ने हो कि लकडाउनले खान नपाएर भोकै मर्न बाध्य भएका तथा बिचल्लीमा परेकाहरुको सहायता र उद्धार गर्नेतर्फ हो ? अहिले सबै साधारण खर्च घटाएर कोरोना कोषमा राख्नुपर्ने बेला हो । तर यहाँ त उल्टो भईरहेको छ । सरकारले धमाधम राजनीतिक नियुक्ति गर्न थालेको छ, त्योपनि महंगो तलव भत्ता दिएर । अझ बिना प्रतिस्पर्धा ठाडो नियुक्ति दिनुले ओली सरकार आफ्ना भिजिलान्तेहरुलाई सरकारी सेवासुविधा दिएर राज्यकोष लुटाउन व्यस्त देखिएको छ । “काशी जाने कुतीको बाटो” भनेको यही त होला ?

अर्कोतर्फ कोरोना विरुद्ध आवश्यक औषधोमूलो किन्न समेत ओलीको टोली कमिशन माग्दै हिंड्ने गरेको छ । गएको चैत १६ गते ओम्नी समूहलाई त्यसको अगुवाई गर्न ओलीले नै अनुमति दिएका थिए । सरकारको अहंमत्याईंको यो नांगो रुपलाई भोका नागरिकले लामो समय टेर्नेवाला छैनन् । सरकारी संयन्त्रको चरम दुरुपयोग गरेर सात पुस्तालाई पुग्ने गरी थुपार्ने नेकपा सरकारप्रति सर्वसाधारण अहिलेसम्म धैर्य गरेर बसेका मात्र हुन् ।

खानपिउन पनि नदिने अनि घर जान पनि रोक्ने यो प्रवृत्तिले अब लामो समय निरन्तरता पाउन सक्दैन । सरकारले यसको सही निकास दिएन भने शहरी बिद्रोहले जन्म लिन सक्ने छ । अति गर्नु तर अत्याचार नगर्नु भन्ने कुराको समेत ख्याल गरियोस् । त्यसो नगर्ने हो भने धेरै ढिला भईसक्ला । समयमै होस् पु¥याओस् ओली सरकारले ।